शान्तराज सुवेदी
१. निजामती सेवाको नाम परिवर्तन गनुपर्छ भन्ने बहस निकै चलेको रहेछ । यस सेवालाई जनमैत्री र काम/सेवाप्रति समर्पित बनाउन समग्र निजामती कर्मचारीको आचरण, व्यवहार र कार्यशैलीमा व्यापक सुधारको खाँचो छ नकि नाम परिवर्तनको । यसलाई राजनीतिबाट टाढा राखी सक्षम, चुस्त, स्मार्ट र नतिजामूलक र सरुवा तथा बढुवा अनुमान योग्य बनाउन सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा नै व्यापक परिवर्तनको खाँचो छ ।
२. हाल बाहिर आएको ऐनको मस्यौदा संविधानको धारा २८५ ले व्यवस्था गरेको सरकारी सेवाको गठन भन्ने प्रावधानको प्रतिकूल छ। कर्मचारीमा नवीन र विश्वमा भैरहेका समसामयिक परिवर्तन एवम् ऐन नियमको जानकारी अद्यावधिक हुनुपर्छ। यसको लागि अध्ययनको आवश्यकता पर्छ र हाल केही हदसम्म अध्ययन गर्ने बानी बढुवा प्रणालीमा रहेको आन्तरिक/अन्तर सेवा/ खुला प्रतियोगितामा प्रतिष्पर्धा गर्नु पर्ने आवश्यकताले पुरा गरेको छ ।
३. तर ऐनको मस्यौदामा आन्तरिक र अन्तर सेवाको प्रावधान हटाइएको छ। यो व्यवस्था योग्यता, अनुभव र दक्षताको आधारमा सेवा/समूह परिवर्तन गर्ने उपयुक्त माध्यम पनि हो र यसले समग्र निजामती सेवालाई सकारात्मक प्रभाव पछि। आफूलाई अद्यावधिक राख्न र केही छिटो सेवाको उच्च तह/पदमा पुग्न चाहनेलाई यो यस्तो मौका दिनुपर्छ ।
४. त्यसैले रा. प. द्वितीय र प्रथम श्रेणीको पदमा रिक्त पदको २५ प्रतिशत आन्तरिक वा अन्तर सेवा प्रतिस्पर्धाबाट पूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ। यो प्रावधान हटाउनु हुँदैन । बरु अहिलेसम्मको नतिजा हेर्दा निजामती सेवा भन्दा बाहिरबाट (कुनै प्राविधिक/न्याय सेवामा एक दुई जना बाहेक) कुनै कर्मचारी भित्रिन नसकेको र उच्च व्यवस्थापन स्तर (सहसचिव) मा खुला प्रतिस्पर्धाबाट निजामती सेवाभित्रैका कर्मचारी भित्रेको देखिँदा यस तहमा खुला नराखी रा. प. द्वितीय श्रेणी उपसचिवतहमा मात्र राख्दा पनि हुन्छ ।
त्यस्तै तल्ला तह (खासगरी रापअ प्रथम र द्वितीय श्रेणी) का कर्मचारीहरूको वृत्तिपथ पनि फराकिलो नै बनाउनुपर्छ। सङ्घीय निजामती सेवामा आउन चाहने स्थानीय र प्रदेश सेवाका कर्मचारीहरूलाई पनि प्रतिष्पर्धाको माध्यमबाट आउन सक्ने गरी मस्यौदामा गरिएको व्यवस्था उपयुक्त छ ।
५. सङ्घीय निजामती सेवालाई सङ्घीयता अनुकूल बनाऔँ । यसको लागि छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतको निजामती सेवासँग मिल्दो जुल्दो सेवा बनाए हुन्छ । राम्रा कुरा र विषयको अनुसरण गर्न हिच्किचाउनु हुँदैन। ध्यान पुऱ्याउनुपर्ने यी विषयमा सरोकारवाला र सरकारको ध्यान नगए कानुन निर्माताहरूको ध्यान जानैपर्छ ।
६. त्यसैले नाम परिवर्तनको चक्करमा नलागौँ । संसारभरि नै निजामती सेवा “सिभिल सर्भिस” भन्ने गरिन्छ भने हामीलाई किन र केको आपत्ति ? “निजामती” नामलाई परिवर्तन गरेर यसको छवि चम्किन्छ भन्ने भ्रममा म चाहिँ छैन र यसको नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने औचित्य, आवश्यकता र कुनै तुक पनि देख्दिन । बरु सबै सरोकारवाला यसको छवि उच्च बनाउन कार्य पद्धति, प्रणाली, आचरण र सेवाग्राहीप्रति गरिने व्यवहारमा परिवर्तन गर्नेतिर लागौँ भन्ने मेरो अभिमत छ ।
७. यहाँ व्यक्त विचार मेरा नितान्त व्यक्तिगत हुन र यसमा सहमत हुनुपर्छ भन्ने छैन ।
(नेपाल सरकारका पूर्वसचिव सुवेदीका बिचार सान्दर्भिक भएकाले उहाँको फेसबुकबाट साभार गरिएको हो ।)