Nepal Face
  • मंगलबार, ३० भाद्र २०८३
  • अयोग्य सावित भएका केयुकेएलका सीईओ शाक्यलाई जिम्मेवारीमा फर्काउन प्रधानमन्त्रीको दबाब


    सोमबार, चैत्र २० २०७९
    2.4K
    Shares
    नेपाल फेस
  • ५ मिनेट पाठ
  • काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का स्वकिय सचिव रमेश मल्लले संचालक समितिले कारबाही स्वरुप जिम्मेवारीबाट हटाएको काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मिलन शाक्यलाई बहाली गर्न दबाब दिएका छन् ।

    तालुकदार मन्त्रालय खानेपानी मन्त्रालयका मन्त्री अब्दुल खानले राजिनामा दिएकै दिनदेखि प्रधानमन्त्रीका पीए मल्लले केयुकेएल संचालक समितिका सदस्यहरुलाई शाक्यको कार्यसम्पादन मुल्याङ्कनमा पास हुने गरी निर्णय गर्न दबाब दिएका हुन् ।

    केयुकेएल संचालक समिति समक्ष प्रत्येक वर्ष कार्यसम्पादन सम्झौता बमोजिम भएका काम, कारबाही र उपलब्धी सम्वन्धी प्रतिवेदन नै शाक्यले ढिलो गरी पेश गर्ने गरेका छन्।

    उनले पेश गरेको प्रतिवेदनमाथि संचलक समितिले गठन गरेको कार्यसम्पादन मुल्याङ्कन समितिले अन्तिम प्रतिवेदन दिएको छैन्। प्रतिवेदन तयार गरी संचालक समिति समक्ष बुझाउने बेलामा प्रधानमन्त्रीका स्वकिय सचिवले मुल्याङ्कन समितिका संयोजक कमलेस कुमार आग्रवाल, बशिष्टकुमार घिमिरे र रामबहादुर थापा, संजिव विक्रम राण र अनिलभक्त खनाललाई दबाब र प्रलोभन समेत देखाएका छन् ।

    खानेपानी मन्त्रीमा कांग्रेस वा अन्य दलबाट आएका सांसद मन्त्री हुने सम्भावना भएकाले एक साता भित्र शाक्यलाई जिम्मेवारीमा फर्काउन दबाब दिइएको छ । कार्यसम्पादन समिति बैठकले गरेको निर्णयलाई हुबहु पारित गर्ने, रोक्ने, संशोधन गर्ने वा अश्विकार गर्न सक्ने छ । कार्यसम्पादन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन तयार पारिसकेको छ भने त्यस प्रतिवेदनमाथि आज सोमबार नै संचालक समितिको बैठक बस्नेत स्रोतले बतायो ।

    यसअघिका मन्त्री अब्दुल खानले शाक्यलाई जिम्मेवारीमा फर्काउन संचालक समितिलाई दिएको निर्देशन र दबाबलाई कसैले पनि स्वीकार गरेका थिएनन् । तर प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट नै केयुकेएलका संचालक समिति सदस्य भएकामाथि दबाब र आश्वासन एवम् प्रलोभन दिन थालिएको छ।

    स्रोतका अनुसार शाक्यले सम्झौता बमोजिमका कुनै पनि सूचक पुरा गर्न नसके पनि पास गराई उनको पद लम्ब्याउन प्रधानमन्त्रीको हवाला दिँदै प्रधानमन्त्रीका पीए मल्लले संयोजक अग्रवाललाई नेपाल चेम्वर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लमार्फत शाक्यको पक्षमा काम गर्न दबाब दिएका छन् । अग्रवाल नेपाल चेम्वर अफ कमर्शको तर्फबाट केयुकेएल संचालक समिति सदस्य हुन् ।

    यस्तै, संचालक समितिमा खानेपानी मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कानूनका उपसचिव बशिष्टकुमार घिमिरेलाई न्यायाधिश बनाई दिने आश्वासन दिएको बुझिएको छ। उमाकान्त चौधरी खानेपानी मन्त्री हुँदा मन्त्रालयको कानुन शाखा प्रमुख भएर आएका घिमिरे पनि न्यायाधिश हुन पाइएला कि भनेर दाउ हेरेको मन्त्रालय स्रोतले जनायो ।

    मुल्याङ्कन समितिमा रहेका काठमाडौं महानगरपालिकाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने उपसचिव रामबहादुर थापा, विज्ञ सदस्यको रुपमा प्रतिनिधित्व गर्ने काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जिव विक्रम राणा र अनिलभद्र खनाललाई समेत शाक्यको पक्षमा निर्णय गर्न दबाब परेको छ ।.

    २०७६ साल भदौ ८ गते केयुकेएल समक्ष शाक्यले गरेको कार्यसम्पादन सम्झौतामा २१ वटा गुणात्मक सूचक र ६ वटा आथिृक सूचक तोकिए बमोजिमको लक्ष्य हासिल गर्ने भनिएको थियो । तर प्रत्येक आर्थिक वर्षको प्रतिवेदन निर्धारित समयमा पेश नगरेका शाक्यको कार्यसम्पादन सम्झौता बमोजिमको लक्ष्य पुरा भए वा नभएको सम्वन्धमा केयुकेएल संचालक समितिले मुल्याङ्कन समिति गठन गरेको थियो । तर मुल्याङ्कन समितिको संयोजक तोकिएका नेपाल चेम्वर अफ कमर्शका प्रतिनिधि कमलेश कुमार अग्रवालको दोहोरो भूमिकाले गर्दा एक वर्षभन्दा बढी समय देखि शाक्यको मुल्याङ्कन भएको छैन ।

    सम्झैताका २७ वटा सूचकमध्ये ३ देखि ४ वटा मात्र सूचक शाक्यले पुरा गरेका छन् । तर अन्य कुनै पनि सूचक पुरा गन सकेका छैनन् ।

    त्यर्सैले पाँच महिनाअघि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारीबाट शाक्यलाई संचालक समितिले अलग गरी केयुकेएलकै बरिष्ठत ११ औं तहका कर्मचारी ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको अधिकार प्रयोग गर्ने गरी जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

    पहिलो वर्ष मासिक साढे दुई लाख रुपैयाँ सेवासुविधा वाहेक ग्रहण गर्दै आएका शाक्यले दोश्रो वर्ष मासिक तीन लाख तलब खाँदै आएका थिए ।

    शाक्य सीईओ भएपछि केयुकेएलको ग्राहक सख्या बढेको र गुनासो सुन्नको लागि अनलाईन प्रणाली स्थापना गरेको र अनलाईनबाट विल भूक्तानी गर्न मिल्ने भनी गरेको कबुल पुरा गरेका छन् । त्यसवाहेक उनले जिम्मेवारी सम्हालेपछि केयुकेएलमा २५ प्रतिशत रहेको चुहावट बढेर हाल ४० प्रतिशत बढेको छ । बिलिङको आकार घटेको छ भने महसुल असुली समेत घटेको छ ।

    केयूकेएल संचालक समिति अध्यक्षमा खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव तिरेशप्रसाद खत्री, सदस्यहरुमा खानेपानी मन्त्रालयका कानुन शाखा प्रमुख वशिष्टकुमार घिमिरे, नेपाल चेम्वर अफ कमर्शका प्रतिनिधि कमलेशकुमार अग्रवाल, काठमाडौं महानगरपालिका प्रतिनिधि उपसचिव रामबहादुर थापा, काठमाडौं महानगरपालिकाकै प्रतिनिधि प्रतिनिधि उपसचिव बसन्त आचार्य, महालक्ष्मी नगरपालिका ललितपुरका प्रतिनिधि रोशन ज्ञवाली छन् ।

    प्रतिक्रिया
    सम्बन्धित समाचार
    ताजा समाचार