कन्सल्टेन्सीको खेती र कमिसन

कुमार दाहाल

१९८० को दशकमा सार्वजनिक प्रशासनभित्र अर्थशास्त्र र प्रशासनलाई जोड्ने काम भयो । जसलाई नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापनको सिद्धान्तले चिनिन्छ । यो सिद्धान्तले सरकारको कार्यको समेत परिभाषित गरयो । सरकारले आफुले गर्नेमात्र काम गर्ने र निजी क्षेत्र सरकार जतिकै प्रभावकारी छ भन्ने मान्यता धेरै देशले लागू गरे । बेलायत, न्यूजील्याण्ड, क्यानडा, नर्वेलगायतका देशहरुले सरकारलाई नतिजामा केन्द्रीय गर्दा सुशासन प्राप्त गरे । यसले सरकारको प्रभावकारिता र निजी क्षेत्रको विश्वास सँगसँगै बढ्दै गयो । आज ती देशहरुमा सरकार, निजी क्षेत्र र प्रशासनको अकर्मण्यताको भन्दा सफलताका विषयमा बढी चर्चा हुने गर्छ । तर नेपालमा यसको विपरीत छ । नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापन सँगै सरकारको कामको निजीकरण गरिएन । सम्पत्ति निजीकरण गरियो । यसपछि निजी क्षेत्रको हुकुमत सरकारका कार्यहरूमा बढ्दै गयो । तर सरकार निजी क्षेत्र जस्तै प्रतिस्पर्धी हुनै सकेन । यसको मुख्य कारण निजी क्षेत्रभन्दा सरकारको सेवा प्रवाह गुणात्मक नहुनु नै हो ।

हाम्रोमा सेवा प्रवाहलाई गुणात्मकता दिने सार्वजनिक खरिदको क्षेत्र अझै अन्योल छ । यसै भित्र थुप्रै अनियमितता र भ्रष्टचार छन्न् । खरिदको दोस्रो पक्ष निजी क्षेत्र वस्तु र सेवा बिक्रीमा व्यवहारिक र नतिजामुखी बन्न सकेन । यहीभित्र अहिले थुप्रै परामर्शदाता र विज्ञ रमाएका छन् । स्थानीय तहमा संगठन अध्ययन, मध्यकालीन खर्च संरचना अध्ययन, राजस्व सुधार योजना, पाठ्यक्रम निर्माण आदि थुप्रै विषयमा थुप्रै परामर्शदाताले काम गरेको देखिन्छ । थुप्रै प्रतिवेदनहरु प्राप्त भएका पनि छन् । तर प्रतिवेदनका तथ्य, कटपेस्टमा आधारित हुँदा पैसा त खर्च भयो तर बौद्धिक सम्पत्ति प्राप्त हुनसकेन । यो विज्ञताको जाँच गर्ने जनशक्ति र क्षमता समेत कतिपय स्थानीय तहमा छैन । खरिदको परिधिभित्र खर्च लेखेर कमिसनमा रमाउने परामर्शदाताहरुका प्रतिवेदन स्थानीय तहमा अहिले प्रशस्त भेटिन्छन् । ती परामर्शदाता को हुन् चिन्नु जरुरी छ ।

अहिले सरकारका कार्यमा सहयोग गर्न परामर्शदाताहरु र बाह्य विज्ञहरु नियुक्ति गरिन्छन् । यो अस्वाभाविक होइन । तर सार्वजनिक क्षेत्र, प्रशासन र कर्मचारीतन्त्रको अकर्मन्यतालाई कन्सल्टेन्सी र विज्ञ सेवाले झन् अकर्मण्य बनाउँदै लगेको छ । परामर्श सेवा क्रमशः नाफा र कमिसनमा परिणत हुँदै जाँदा असली विज्ञता ओझेलमा पर्दैछ । योजना, आयोजनाको बजेट निश्चित नहुँदै सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र डीपीआर तयार गरेर भुक्तानी दिने तर भौतिक योजना सम्पन्न हुन बर्षौं लाग्नाले परामर्शदाताको मोह बढेर गएको छ । नातागोता र आफ्नै मान्छेबाट काम लगाइएको विज्ञताले तीनै तहका सरकार कमिसनमा डुब्दैछन् । यो बौद्धिक भ्रष्टाचारको अर्को रूप हो ।

आईटी क्षेत्रको सरकारी विज्ञता Consoltancy सेवामा आधारित छ । सेवा प्रवाहका सफ्टवेयरका आइडी र पासवर्डहरु सरकारी कर्मचारीसँग भन्दा कन्सलटेन्सीहरुसँग सजिलै उपलब्ध छ । यिनीहरूको सफ्टवेयरको निर्माण र संचालनमा कर्मचारीहरूको पूर्ण अधिकार छैन । सफ्टवेयर निर्माण गरेर जिम्मा लगाएका डाटा र सूचनाहरु समेत कर्मचारीहरुले बेलामा खोल्न सक्दैनन् । यसको अर्थ निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापनमा यस्ता Consultancy र विज्ञहरूको हात माथि छ । जसले गर्दा उनीहरुलाई सरकारी संयन्त्रमा वर्षौसम्म खेल्न सजिलो भइरहन्छ ।

कर्मचारीको अव्यवस्थित सरुवाले संस्थागत मेमोरी सरकारी कार्यालयमा कमजोर भइसकेको छ । सरुवा र सेवा व्यवस्थापनको कमजोर नीतिले परामर्श र विज्ञहरु सरकारी विभाग, मन्त्रालय र सेवा प्रदायक संस्थामा खुब रमाएका छन् । प्रविधि र विज्ञताको उपयोग र सेवा प्रवाहको स्थिति र खर्च हेर्ने हो भने अहिले नेपाल पूर्णरुपमा प्रविधिमय भैसक्यो । तर हामी यस क्षेत्रमा केही कदम अगाडि मात्र छौं । हाम्रो सेवा प्रवाह प्रविधिमय हुन नसक्नुमा परामर्शदाताहरुको कमजोर कार्यशैली मुख्य हो । यसमा कर्मचारी त त्यसै पनि सहयोगी छँदैछन् किनकि प्रविधिमैत्री भन्दा पनि प्रक्रियामुखी पद्धतिले प्रविधि उपयोग गर्न गठिन भएको छ ।

संघीयतापछि प्रदेश र स्थानीय तहमा सुशासन संस्थागत गर्नु जरुरी छ । संघीयताको अभ्यास भएको पनि ६ वर्ष बितिसक्यो । प्रदेश र स्थानीय तहमा संगठन निर्माण, बजेट ,नीति, योजना, कार्यक्रमका थुप्रै विषयमा विज्ञता चाहिएको छ । प्रदेशका सुशासन केन्द्र र यससँग आबद्ध आयोजनाहरुले विषय विज्ञ नियुक्ति गरेका पनि छन् । तर यस्ता आयोजनामा नियुक्ति गरेका विज्ञहरुले भन्दा बाह्य खरिद गरिएका परामर्शदाताहरूले विज्ञताको काम गर्छन् ।

हाम्रो ठूलो वैदेशिक सहायता यस विषयमा खर्च हुँदैछ । तर प्रदेश र स्थानीय तहका सेवा क्षेत्रलाई हामीले फरक पार्न सकेका छैनौं । थुप्रै स्थानीय तहमा आवधिक योजना, बजेट निर्देशिका बनेका छन् । तर नाममात्रका । पैसा खर्च भइसकेको छ । यो विज्ञता खरिदभित्र कति भ्रष्टाचार छ ? एकमुष्ट रुपमा विज्ञताको प्रतिफल खोज्ने हो भने कतै अनियमिताको गन्ध त पाइँदैन ? यस्ता विषयमा बेलैमा सचेत नहुने हो भने सार्वजनिक परामर्शदाता र विज्ञहरूको उपयोगभित्र थुप्रै विकृति भित्रने निश्चित छ । परामर्शदाता र विज्ञता खरिदमा सरकारी खर्च भएवापत राम्रो कार्यसम्पादन र नतिजा प्राप्त नहुनु बौद्धिक चोरी हो । यो संस्थागत भ्रष्टाचार भन्दा खतरनाक हुन्छ । कुमार दाहालको फेसबुकबाट साभार