गोल्छाको ‘ठगीधन्दा’, भृकुटी कागजको जग्गा धितो राखी ५ अर्ब अर्ब ऋण, अन्यत्रै लगानी

नारायण शर्मा

काठमाडौं । नेपालका लागि चीन सरकारले अनुदान बापत बनाइदिएको भृकुटी कागज कारखाना बि.स.२०४९ सालमा १७ करोड मूल्य राखेर सम्झौता गरी ४ करोड ९२ लाख ४२ हजारमा बेचेर १२ करोड भन्दा बढी रुपैयाँ मिलेमतोमा भ्रष्टाचार गरिएको छ ।

उद्योग निजीकरणका नायक थिए, तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्य र प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला । उद्योग खरिद सम्झौतामा गोल्छा अर्गनाइजेशनका तर्फबाट हस्ताक्षरकर्ता थिए दिवाकर गोल्छा । अहिले यो बन्द उद्योगका सञ्चालक छन् हितेश गोल्छा । सरकारी लगानी रहेको नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट मात्रै ५ अर्ब भन्दा बढी ऋण लिएर उद्योग बन्द गरिएको छ । तर, राज्यले वर्षेनी अर्बौं रुपैयाँको कागज खरिद गरेकोे छ । यो उद्योग सञ्चालन भइरहेको समयमा नेपालका कागज भारत, मलेसिया र अष्ट्रेलियाबाट समेत माग हुने गरेको कारखानामा काम गरिसकेका व्यक्तिहरु बताउँछन् ।

नेपालको एक प्रतिष्ठित कागज उद्योग भृकुटी कागज कारखानालाई तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यले कौडीको मोल मूल्य राखेर बेचेका थिए । यसरी १७ करोड राखिएको उद्योगलाई ४ करोड ८२ लाख ४२ हजार मात्रै मालपोत कार्यालय नवलपरासीको परासीबजारमा राजीनामा पास गरिएको थियो । बाँकी रकम कमिसन बापत भागशान्ति बाँडिएको नेपाली कांग्रेसका एक जना पुराना नेताले बताए । यसरी हालसम्म पनि सम्झौता गरेको मूल्य समेत राज्य कोषमा दाखिला गरेका छैनन् । वि.सं २०२८ सालमा छिमेकी मित्रराष्ट्र चीन सरकारले नेपाली जनताका लागि उपहारस्वरुप प्रदान गरेको भृकुटी कागज कारखानालाई करोडौ रुपैयाँ कमिसन प्राप्त गर्ने लोभमा तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्य, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.रामशरण महतले गोल्छा अर्गनाइजेसनलाई निजीकरणका नाममा कौडीको मूल्यमा सुम्पेका हुन् ।

बहुदलीय व्यवस्थाको सुरुवातका समयमा जनतालाई झुक्याएर राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले गरी लगभग १३ करोड रुपैयाँ कमिसनमात्र खाएका हुन् । जुन रकम अहिलेको अवस्थामा १३ अर्ब भन्दा बढी हो । त्यो समयमा संसदमा प्रतिपक्षी पार्टी नेकपा एमाले थियो भने तेस्रो ठूलो पार्टी संयुक्त जनमोर्चा थियो ।

गिरिजाप्रसाद कोइरालाले माले, मसाले र मण्डले एकै हुन् भनेर भाषण गर्दथे । उनले जर्मनीमा पढेका ३२ वर्षका भान्जा महेश आचार्यलाई अर्थमन्त्री बनाउनका लागि नेपालमा बोलाएका थिए । जनआन्दोलन २०४६ मा कुनै योगदान नगरेका भान्जालाई विदेशबाट बोलाएर अर्थमन्त्री बनाएका थिए । जनआन्दोलन २०४६ का सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहले आचार्यप्रति टिप्पणी गर्र्दै दुधे बालकलाई मन्त्री बनाएको भनी कोइरालाको बिरोध गरेका थिए ।

नेपाली कांग्रेस पार्टीमा लामो समय योगदान गरेका र प्रत्यक्ष रुपमा निर्वाचन जितेका अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र र समाजशास्त्र बुझेका ज्ञाताहरु कुबेर शर्मा, दुर्गा सुबेदी, प्रदीप गिरीहरु हँुदाहुँदै पनि केही नबुझेका भान्जा आचार्यलाई मन्त्री बनाइएको थियो । जसका कारण प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष गरी बीस हजार भन्दा बढीको रोजगारी गुम्यो । भृकुटी कागज कारखाना, बाँसबारी छालाजत्ता कारखाना, हरिसिद्धि ईटा टायल कारखाना, नेपाल रोजिन एण्ड टर्पेन्टाइन, चिया विकास निगम जस्ता कारखाना सबै उद्योग भुक्तानी नगर्दै जथाभावी सम्झौता गरेर बिक्री गरियो ।

यसरी कागज कारखाना गोल्छा अर्गनाइजेसनलाई विक्री गर्नका लागि ५ कार्तिक, २०४९ सालमा सम्झौता गरिएको थियो । सम्झौता गर्दा जग्गाको मूल्य १ करोड ७४ लाख ४० हजार, विल्डिङ र फ्याक्ट्रीको १ करोड ६५ लाख ६७ हजार, हाउजिङको १ करोड ५२ लाख ७१ हजार, प्लान्ट मेसिनरी र प्रयोगात्मक सामग्री साथै सवारी साधन गरी १२ करोड ७५ लाख ८० हजार, गुडविल ४३ लाख ४० हजार गरी जम्मा १७ करोड ४ लाख ३४ हजार मूल्यांकन गरिएको थियो । त्यो समयमा सल्लाहकार डेल्लोइट्टे रोस तोमात्सु चार्टड एकाउन्टेन्स न्यूजिल्याण्ड, रसेल एमसिभेग एमसी केएमजी वार्टलोर्ट एण्ड कम्पनी सोलिसिएटर न्यूजिल्याण्ड, ब्रिटिस युनाइटेड सुज मेसिनरी लिमिटेड र देवेन्द्र श्रेष्ठ एण्ड एशोसिएट्स रजिष्टार भ्यालुएटर अफ नेपाल, पीए कन्सल्टेन्ट म्यानेजमेन्ट कन्सल्टेन्ट अफ न्यूजिल्याण्ड एण्ड विइसीए बर्ली इन्टरनेशनल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्ट अफ न्यूजिल्याण्डका प्रतिनिधिहरु उपस्थित थिए ।

यसरी गोल्छा अर्गनाइजेसनका तर्फबाट हिमाली पाइपेको प्रा.लि.का अध्यक्ष हुलासचन्द्र गोल्छा, डाइरेक्टर दिवाकर गोल्छा, भृकुटी पल्प एण्ड पेपर नेपाल लिमिटेडका तर्फबाट अध्यक्ष पुण्यप्रसाद दाहाल, डाइरेक्टर राजेन्द्र काब्रा, साक्षीहरु एस एन श्रीवास्तव, सचिव श्रम मन्त्रालयसमेतको उपस्थितिमा यो सम्झौता गरिएको थियो । सम्झौताका बखत कारखानाले दैनिक १० टन कागज उत्पादन गर्दथ्यो । बन्द गरेको समयसम्म दैनिक ९० टनसम्म कागज उत्पादन गर्नसक्ने क्षमता बृद्धि गरिएको थियो । उक्त समयमा कारखानाको ६ करोड रुपैया बैंक ब्यालेन्स रहेको थियो । तर उक्त कारखाना चैत ०८, २०४९ मा रजिष्टे«सन नं ३४६७ बाट ४ करोड ९२ लाख ४२ हजारमा मालपोत कार्यालय परासीबाट पास गरियो, । अर्थात् १२ करोड ११ लाख ९२ हजार रुपैया भ्रष्टाचार गरियो । बाँकी रकम कहीँ पनि देखाइएन, न त राज्य कोषमा नै जम्मा गरियो ।

अर्थमन्त्रालयका अनुसार भृकुटी कागज कारखानाको क्षेत्रफल ७ सय ८० रोपनी छ भने पास गर्दाका समयमा ३ सय २९ रोपनी देखाइएको छ । अहिले गोल्छा अर्गनाइजेसनले उक्त जग्गा प्लटिङ गरेर अरबौ रुपैयाँमा बेच्ने सुरमा छ । तर स्थापनाकालमा तनहुँ जिल्लामा पर्ने उक्त कारखाना राज्यले जनतासँग कागज कारखाना स्थापना गर्ने भनेर अधिकरण गर्दा बिक्री गर्न नपाइने अन्तर्राष्ट्रिय ऐनमा उल्लेख भएको बताइन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार पनि राज्यले जुन उद्देश्यका लागि लिएको हो त्यो कार्यान्वयन नभएपछि उक्त जग्गा जनतालाई नै फिर्ता गर्नुपर्दछ ।

कौडीको मोलमा उद्योग बेचिसकेर पनि पुनः कम मूल्यमा रजिष्ट्रेसन पास गर्ने र बाँकी रकम पनि कमिसनकै रुपमा हजम गर्ने पूर्वमन्त्री महेश आचार्य २०७४ सालको संघीय संसदको निर्वाचनमा वर्तमान मन्त्री अमनलाल मोदीसँग पराजित भएका थिए । यसपटक भने आफ्नै पार्टीबाट टिकट पाएनन् । आचार्य रक्षा र अर्थ जस्ता मन्त्रालयको मन्त्री बनिसकेका छन् । यसरी २०४८ मा अर्थमन्त्री बनेका महेश आचार्य पुनः अर्थमन्त्री बने ।

भृकुटी कागजका नाममा  ३ अर्ब ऋण, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक र नेपाल बैंक डुबाउँदै गोल्छा

गोल्छाले भृकुटी कागज कारखानाको जग्गा राखी सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट दुई अर्ब र नेपाल बैंकबाट झण्डै ५ अर्ब  ऋण लिएका छन् । सरकारी बैंकबाट ऋण लिएर कागजमा भृकुटीको ऋण भनिए पनि अन्यत्रै लगानी गरिएको छ । भृकुटी कागज कारखानाको नाममा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकबाट ५  अर्ब भन्दा बढी ऋण लिएको गोल्छाले सरकारबाट ६४ करोड रुग्ण उद्योग भन्दै मिनाहा गराएको छ ।

उदार अर्थतन्त्रका नाममा राष्ट्रिय उद्योग कौडीको मूल्यमा बेचिए, वामपन्थीले चुनावी नारामात्रै बनाए

नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सरकारी उद्योग धन्दाहरु निजीकरण गर्नुपर्छ भन्ने खुला अर्थतन्त्रका पक्षपाती तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले २०५७ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुमतिबिनै नेपाली रुपैयाँ विदेशमा लगी डलर खाता खोलेको भन्दै तत्कालीन प्रतिपक्षी पार्टी नेकपा एमालेले ५७ दिन सदन अवरुद्ध गरेको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यले गरेको अबौं रुपैयाँको भ्रष्टाचारका विषयमा हालसम्म कसैले पनि कारवाही गर्न सकेका छैनन् ।

अर्थमन्त्री भएकै समयमा डा. रामशरण महतको आफ्नै रातो राहदानीमा अष्ट्रेलियामा चरेससहित एक कार्की थरका व्यक्ति पक्राउ परे । महत अर्थमन्त्री भएकै कारण उनीमाथि कारबाही गरिएन । देशमा कागजको अत्याधिक माग भएको अवस्थामा देशकै कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेर उत्पादन गरिने उद्योगहरु कौडीको मोलमा बेच्ने व्यक्तिलाई ओली नेतृत्वको वामगठबन्धन सरकारले पनि कारबाही गर्न सकेन । करोडौं घोटाला गरिएको भृकुटी कागज कारखानाको निजीकरणको विषयमा पनि छानबिन नै हुन सकेको छैन । वाम गठबन्धनको घोषणापत्र सार्वजकि गर्दा सरकारी उद्योग बेच्नेमाथि कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाइए पनि चुनावपछि त्यो सबै बिर्सने काम भयो ।

यस सम्बन्धमा प्रतिक्रियाका सम्पर्क गर्दा भृकुटी कागज कारखानाका सञ्चालक हितेश गोल्छाको मोबाइल फोन उठेन । उनका निजी सचिव रमेश दाहालले समाचार रोक्नु, एक पटक भेटेरै कुरा गरौं भन्दै पटक पटक अनुरोध गरेका थिए । उनले भने–कार्यालयमा भोलि आउनू ।