फोहोर ब्यवस्थापनः यसरी सम्भव थियो र छ

काठमाडौ उपत्यकामा विगत केही हप्तादेखि फोहोरको पहाड बन्दै गएको छ । ठूलो पानी पर्दा फोहोर बगाएर ढल थुनिनेदेखि महामारी फैलनेसम्मका समस्या हाम्रो सन्निकट देखिन्छ । फोहोर थुप्रिएको कारण सडकहरु साँगुरो हुन गई ट्राफिक समेत अवरुद्ध हुन थालेको छ ।

यो बेला काठमाडौका प्रमुख बालेन साहलाई ह्यास ट्याग, खुच्चिङ गर्ने कि, यो हाम्रो साझा समस्या हो भनेर आवश्यक समन्वय गरेर समस्या समाधान गर्न पहल गरिदिने ? गत वर्ष जब म मन्त्री भएर शहरी विकाश मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएँ । त्यसपछि मन्त्रालयले २९३ नगरपालिकाको फोहोर ब्यवस्थापनमा खासगरी काठमाडौ उपत्यका र यस आसपासको क्षेत्रको फोहोर ब्यवस्थापनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न थालेका थियो । यो कामको प्राथमिक क्षेत्र हो भनेर ।

फोहोर ब्यवस्थापनमा केही कानूनी समस्या, केही राजनीतिक समस्या, क्षेत्राधिकारको समस्या, “फोहोर मोहर” हो भन्ने आंशिक बुझाईले गर्दा फोहरमा हातै हल्न नपाउने वा नदिने समस्या, समन्वयको अभाव, एकले अर्को तह वा निकायलाई स्वीकार नगर्ने प्रवृत्ति ।

नयाँ नेतृत्व आउँदा वित्तिकै बुद्धि दिन आउने मान्छेहरूले गराउने अलमल, देखाउने रोमान्चित सपना, संघीयतासँगै केन्द्रीय तहमा समन्वय गर्ने, प्रविधिक सहायता दिने निकायको अभाव, क्षेत्राधिकारको प्रश्न त झनै ठूलो थियो । हालसम्म कानूनतः यो फोहोर ब्यवस्थापनको काम स्थानीय तहले गर्ने ब्यवस्था छ । यी र यस्ता जटिल समस्याका बीच काम गर्नुपर्ने चुनौती थियो । काम कहाँबाट हात हाल्ने ? कसरी सुरू गर्ने ? बग्रेल्ती समस्या छन् ।
त्यहीबीचमा हामीले आन्तरीक छलफल गर्यौं र मन्त्रालयको तर्फबाट अन्य निकायसंग धेरै परामर्श गर्यौ ।  बिभिन्न समयमा गरिएका औपचारिक, अनौपचारिक प्रयास र छलफलपछि बल्ल ठोस निर्णयमा पुगेका थियौं । अहिले ती निर्णयहरू कार्यन्वयनका चरणमा छन् ।

१.बन्चरे डाँडा स्यानिटरी ल्याण्डफिल साइट  छिटो भन्दा छिटो निर्माण सम्पन्न गरी फोहोर खसाउने तयारी गर्ने र फोहोर खसाउन सुरु गर्ने । हाल फोहोर बन्चेडाडामै खसाउन सुरू गरिएको छ ।

पूर्व सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको फेसबुकबाट साभार

२. तिनपिप्ले–बन्चरेडाँडा सडक खण्ड शहरी विकास मन्त्रालयले टेकओभर गरेर छिटो भन्दा छिटो निर्माण गर्ने कार्य  सुरू गर्ने । सिसडोलमा करिव दुई सय मिटर बाटो फोहोरको पहाडमा बनाउनुपर्ने भएकाले प्राविघिक हिसाबले गाह्रो काम थियो । जुन काम  वर्षायाममा गर्न झनै गाह्रो थियो । बाटोको कारण समस्या आउँछ भनेर नै छोटो खरिद प्रकियाको लागि मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गरी काम सुरू गरिएको थियो । हाल सडकको एकतर्फी काम सकिएको छ र बाँकी काम तिब्र गतिमा हुँदैछ ।

३.सिसडोल डम्पिङ साइट निर्माण गर्न गरिएको  भ्क्ष्ब् च्भउयचत स्वीकृत गर्दा राखिएका शर्तहरू क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जाने र आगामी ६–६ महिनामा इआईएको अडिट गर्ने ।

४ अडिट रिपोर्टका आधारमा नयाँ इआईए गर्न आवश्यक भए आगामी बर्ष नाष्ट, वन र शहरी विकास मन्त्रालयले आवश्यक अध्ययनको अतिरिक्त इआईए गर्ने । उक्त रिपोर्टका शर्तको आधारमा बन्चरेडाँडाको स्यानिटरी ल्याण्डफिल साइटको प्रभावित क्षेत्र, अति प्रभावित क्षेत्र र त्यसको बफर जोन निर्धारण गर्ने ।

५. अति प्रभावित क्षेत्रका जनताको जमिन आवश्यकताको आधारमा अधिग्रहणको प्रक्रिया अगाडि बढाउने ।  यो कामका लागि अर्थ मन्त्रालयसंग आवश्यक परामर्श पनि गरिसकिएको थियो ।

६.सिसडोलमा डम्प गरिएको फोहोरको निश्चित समयभित्र वैज्ञानिक रुपमा पोष्ट क्लोज गर्ने । यो कामको लागि कुन प्रविधि र कस्तो मोडालिटीमा गर्ने भन्ने विषय महानगरलाई “फोहर मैला ब्यवस्थापन प्राविधिक सहायता केन्द्र” जसलाई शहरी विकास मन्त्रालयमा स्थापना गरिएको छ त्यस संस्थाले उपलब्ध गराउने ।

७.विगतमा नेपाल सरकारका विभिन्न निकायले र महानगरपालिकाले प्रभावित क्षेत्रका सरोकारवालाहरुसँग गरिएका सम्झौताहरूलाई तदारुकताका साथ क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जाने, जुन काम क्रमशः अगाडि बढेको थियो ।

८. बालाजु–तीनपिप्ले सडक खण्डको निर्माण कार्य यथाशीघ्र सुरू गर्न सडक विभागले पुरानो ठेक्का तोडी नयाँ ठेक्का प्रक्रियाबाट तुरून्त प्रारम्भ गर्ने । हाल ठेक्का तोडिको छ । तर ठेक्का तोडिएपछि निर्माण ब्यवसायी मुद्दामा गएको छ । यो मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्न पटक पटक परामर्श पनि भएको थियो ।

९. प्रभावित क्षेत्रमा अस्पताल बनाउनका लागि काठमाडौ महानगरपालिकाको स्वास्थ्य विभागको प्रमुखको नेतृत्वमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधिसहित पाँच सदस्य प्राविधिक समिति गठन गरिएको थियो । सो समितिलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोकेको मापदण्डको आधारमा १५ शैयाको अस्पताल बनाउने, दुईवटा प्रभावित पालिकामध्ये उपयुक्त स्थान समेत तय गर्ने अधिकारसहित एक महिनाभित्र प्रतिवेदन दिनेगरी जिम्मेवारी दिएको थियो ।

१०. फोहोर प्रभावित क्षेत्रलाई काठमाडौ महानगरले उपलब्ध गराएको शिक्षक दरवन्दी सो क्षेत्रका दुई पालिकाबीच न्यायोचित वितरण गर्न आवश्यक अध्ययन गरी उक्त प्रतिवेदनका आधार दरबन्दी मिलान गर्ने प्रक्रिया तत्काल सुरू गर्ने ।

११. चालु आ.व.मा नै प्रभावित क्षेत्रका जनताको स्वास्थ्य विमा गर्ने कार्यक्रम महानगरले तुरून्त प्रारम्भ गर्ने ।

१२.फोहोरलाई श्रोतमै वर्गीकरण गरी ननअर्गानीक फोहोरमात्र ल्याण्डफिल साइट लाने गरी आवश्यक ब्यवस्था गर्ने ।
यसो गर्ने हो भने बन्चरेडाँडा स्यानीटरी ल्याण्डफिल साइट करीव डेढ दुई सय वर्षलाई पुग्छ । यत्तिकै डम्प गर्ने हो भने १५–२० वर्षमा भरिन्छ । त्यसैले फोहोरलाई श्रोतमा बर्गीकरण कसरी गर्ने, कसरी संकलन गर्ने र कसरी विसर्जन गर्ने भन्ने म्यानुअल दिन आवश्यक हुन्छ । त्यसका लागि शहरी विकास र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तुरून्त तयारी गर्ने र शहरी विकास मन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको स्टेरिङ कमिटीले निर्णय गरी, जारी गर्ने गरी, यो काम पनि अगाडि बढेको थियो ।

१३. फोहोरको प्रकृति र परिमाण अनुसार कुन प्रविघिमा विसर्जन गर्ने ? फोहोर मैला ब्यवस्थापनका लागि आवश्यक सबै प्रकृतिका सहायता प्रदान गर्न नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) को २०७८ फागुन २६ को निर्णयबाट शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत “फोहोर मैला प्राविधिक सहायता केन्द्र” स्थापना गरेको थियो र त्यसको ओ एण्ड एम गर्न समिति समेत गठन गरी कार्य प्रारम्भ गरिसकेको थियो ।

१४. सिसडोलमा फोहोर विसर्जन गर्दा तोकिएका कुनै मापदण्ड पूरा गरिएन, यतिसम्म कि इआईए स्वीकृत गर्दा राखिएका सर्त मात्र पूरा गरेको भए स्थिति यस्तो पनि हुने थिएन । छोटो समयका लागि भनेर बनाइएको अस्थायी ल्याण्डफिल साइटमा वीसौ वर्ष फोहोर खासायौं । तर यसको कथा सुखद् रहेन, आगामी दिनमा यही कथा फेरि बन्चरेडाँडामा नदोहोर्याउने शहरी विकास मन्त्रालयको प्रतिबद्धता छ । त्यसका लागि बन्चरेडाँडा स्यानिटरी ल्याण्डफिल साइटमा फोहोरको बैज्ञानिक ब्यवस्थापनका लागि आवश्यक कार्यविधि मन्त्रालयले बनाई महानगरलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । तर महानगरले आफै काम गर्न सक्षम नहँुदासम्म केही समयका लागि महानगरपालिकालाई प्राविधिक सहायत शहरी विकास मन्त्रालयले दिने निर्णय नै भएको छ ।

१५.संघीय सरकारका विभिन्न निकायहरुसंग आवश्यक राय, परामर्श र समन्वय गरी आवश्यक नीतिगत निर्णय र अनुगमन गरी समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) को मिति २०७८ फागुन २६ को निर्णयानुसार शहरी विकास मन्त्रीको अध्यक्षामा सदस्य काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुखहरु, गृह सचिव, शहरी विकास सचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिव, वन तथा वातावरण सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव, धुनीबेसी नगरपालिकाका प्रमुख र ककनी गाउपालिकाका अध्यक्ष, ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य र काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य सचिव भएको स्टेरिङ कमिटी गठन गरेको छ । र , मन्त्रीपरिषदले ले दिएको जिम्मेवारी अनुरुप कामको सुरुवात भइसकेको थियो ।  सोही समयमा उपत्यकाको फोहोर पहिलो चरणमा बन्चरेडाँडामा लगेर ब्यवस्थापन गर्न सुरू गरिएको छ ।

१६. शहरी विकास मन्त्रालयले प्राविधक सहसचिवको नेतृत्वमा छुट्टै बन्चरेडाँडाको आयोजना नै संचालन गरेको छ । स्यानिटरी ल्याण्डफिल साइटको दोश्रो चरणको काम र तीनपिल्ले–बन्चरेडाँडा सडक मर्मतको काम द्रुतगतिमा भइरहेको छ ।

१७. स्थानीय सरोकारवालाहरु र दुई वटा पालिका (ककनी गाउँपालिका, धनीवेशी नगरपालिका) का जनप्रतिनिधिले माग गरे बमोजिम बिभिन्न तीन वटा सडक, ढल, नाली निर्माणको लागि करिव ४० करोड विनियोजन भएको छ । बन्चरेडाँडामा फोहोर–मैला लाने डेडीकेटेड सडक निर्माणको लागि चालु आ.व. मा नै निर्माण कार्यमा जान डीपीआर बनिसकेको छ । त्यसैगरी नेपाल सरकारका खानेपानी, बन, भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा र संघीय मामिला मन्त्रालयबाट पनि विभिन्न कार्यक्रमहरु रहेका छन् ।

१८. संघीयताको मर्म अनुसार फोहोर मैला ब्यवस्थापनको अधिकार स्थानीयमा रहेको छ । एक पालिकाबाट अर्को पालिका वा अर्को जिल्ला वा कतिपय अवस्थामा एक प्रदेशभन्दा समेत बाहिर गएर काम गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ  यस्तो अवस्थामा संघीय सरकारको तर्फबाट समन्वयको खाँचो पर्छ । त्यो आवश्यकतालाई बोध गरेर संघीयताको मर्म अनुसार कानुन तर्जुमा गर्न सामान्य प्रशासन तथा संघीय मामिला मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति पनि २०७८ फागु्न २६ को मन्त्रीपरिषदले दिइसकेको छ ।

१९.यी सबै काम कार्यान्वयनको प्रक्रिया हाम्रो पालामा नै गएका छन् । ती कामहरु मध्ये केही काम सम्पन्न हुने अस्थामा पुगेका छन् । तर आज खाँचो छ, केबल विभिन्न निकाय र तहबीचको समन्वय गर्नुपर्ने ।

२०.यति काम गर्न हामीले धेरै नै समन्वय गरेको थियौ । दिन दिनैको निगरानी, सहयोग र समन्वयविना काम गर्न गाह्रो छ । फोहोरमा राजनीति नगरौं । सके सहयोग गरौं, नसके असहयोग नगरौं ।

२१.यो बीचमा स्थानीय सरोकार समूहले राखेको एउटा माग गुठी जग्गालाई रैकर जग्गामा परिणत गर्ने प्रक्रिया थाल्ने बाहेक उहाँहरूका करीव सबै माग सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको पनि छ ।

२२.हाम्रो पालामा सबै तहका जनप्रतिनिधि, माननीय सांसद, विभिन्न राजनीतिक दल र स्थानीय सरोकार समूहहरूबीच पटक पटकको वार्ता र सम्वादबाट यसको दीर्घकालीन समाधन पनि निकालेका थियौं । र, तल उल्लिखित कार्यहरू गर्न समन्वय गर्ने संयन्त्र स्थापित गरेका थियौंः

क.फोहोरको ईकोसिस्टम बिगार्न आवश्यक छैन । यही सिस्टमलाई कानुनी दायरामा लिएर काम गर्न सकिन्छ ।
ख.यसो गर्न फोहोरमैलामा काम गर्ने सबै गैरसरकारी संस्थाहरू कम्पनीमा जानुपर्छ ।

ग.ती कम्पनीहरूले महानगरसँग करार सम्झौता गरेपछि मात्र काम गर्न दिनुपर्छ ।

घ. फोहोर संकलनदेखि ट्रान्सफरसम्म काम गर्ने ब्यक्ति र साधनहरूले तोकिएका सबै  मापदण्ड पूरा भए नभएको निगरानी, अनुगमन र कारवाहीसम्म गर्नुपर्छ ।

ङ. कार्यथलोमा सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिनुपर्छ ।

च. स्थानीय सरोकार समूहहरूले स्थानीय जनप्रतिनिधि  मार्फत् आफ्ना सरोकार राख्ने गर्नुपर्छ । जसले गर्दा फोहोरको राजनीतिकरण हुने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ । र, संघीय सरकार र विभिन्न पालिकाहरू गरिएका सम्झौताहरूको प्रभावकारी कार्यन्वयन हुन्छ ।

छ. एक अर्काबीच रहेको अविश्वासको वातावरण र आरोपप्रत्यारोपको पनि अन्त्य हुन्छ । हिजो राज्यपक्ष संवेदनशील नभएको भन्ने पुरानो न्यारेटिभ पनि परिवर्तन गर्न सकिन्छ ।

२३. पासाङल्हामु राजमार्गको बालाजु–तिनपिप्ले–ककनी सडक खण्डको ठेक्का टर्मिनेट गरेपछि निर्माण ब्यवसायी मुद्दामा सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।  सायद आज यो मुद्दाको टुंगो लाग्ला, किन कि यो सार्वजनिक सरोकार(पीआईएल) हो भन्ने कुरा सम्माननीय कामु प्रधान न्यायाधीशलाई पनि हामी भेटेर जानकारी गराएका छौं । टुंगो लागेन भने मुद्दाका पक्ष–विपक्षसँग बसेर टुंगो लगाउन आवश्यक समन्वय गर्नु परे म त्यो पनि गर्न तयार छु ।
२४.धेरै दिनदेखि थुप्रिएको फोहोर धेरै परिणाममा छ । यो उठाउन सीमित साधन श्रोत भएकाले समय भने लाग्छ ।

त्यसैले उपत्यका र यस वरपर भएका मेसिन, ट्रिपर लोडरहरू पनि भाडामा परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । ट्राफिक प्रहरी र अरू सुरक्षा निकायसँग आवश्य समन्वय गरेर रातदिन लगाएर काम गर्नुपर्छ । रातीमा काम  गर्न बाटो र साइटको लागि हामीले विद्युत प्राधिकरणसँग समन्वय गरेर आवश्यक पर्ने डेडीकेटेड बत्ती दिने ब्यवस्था पनि गरेका थियौं ।

२५. अन्त्यमा यदि फोहोरमा राजनीति नहुने हो भने काठमाडौंको फोहोर ब्यवस्थापनमा समस्या छैन । तसर्थ फोहोरमा फोहरी राजनीति नगरौं, सबैले सत्प्रयास गरौं, गर्न सकिन्छ । काम जस पाउन होइन, कर्तब्य ठानेर गरौं । कोही सहयोग गर्न आयो भने जस लिन आयो भनेर नधकेलौ, मिलेर काम गरौ, हामी सबैको साझा समस्या हो भन्ने ठानेर काम गरांै भन्छु म । आज पनि मेरोतर्फबाट हुने सहयोग गर्न म तयार छु । सबै पक्षसँग समन्वय र परामर्श गर्न सकिन्छ । काम गरौ । सहयोग र समन्वय गरौं ।