एनआईसी एशिया बैंक संकटोन्मुख, बन्द हुन लागेका कम्पनीहरूमा अर्बका दरले ऋण लगानी

काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंक संकटतर्फ उन्मुख भएको समाचार नेपालफेस डटकमले २०८३ असोज ४ मा प्रकाशित गरेको थियो । जुन समाचारको बैंकले खण्डन गर्ने क्रममा केही बुँदाहरु उल्लेख गरी पठाएको थियो । नेपालफेसले समाचारमा उठाएका र बैंकले पठाएको खण्डनमा उल्लेख गरेका बिषयमा प्रष्ट पारिदिन अनुरोधसहित लिखित प्रतिक्रिया माग गरेका थियौं ।

नेपालफेस डटकमले २०८३ असोज ८ गते एनआईसी एशिया बैंकका प्रमुख सूचना अधिकारीलाई सम्बोधन गरी लिखित रुपमा प्रतिक्रिया माग गरेको थियो । तर ५२ दिनसम्म पनि बैंकबाट कुनै पनि जवाफ प्राप्त हुन सकेन । बैंकका सूचना अधिकारी धिरेन्द्र वाग्लेलाई फोनमार्फत् प्रतिक्रिया माग गरेको र त्यसको जवाफ पठाउन अनुरोध गर्दा उनले एकपटक फोन रिसिभ गरेको, त्यसपछि फोन समेत रिसिभ गरेनन् । हामीले निम्नलिखित बिषयमा प्रतिक्रिया माग गरेका थियौं :

१. नेपालफेसलाई एनआईसी एशिया बैंकको तर्फबाट पठाइएको खण्डनमा निक्षेप बृद्धि भएको उल्लेख छ, निक्षेप बृद्धि भएको हो भने गत आर्थिक बर्षमा र यो आर्थिक बर्षमा कुल कर्जाको रेसियो कति प्रतिशतले बृद्धि भयो ?

२. कर्पोरेट क्षेत्रमा लगानी बिस्तार भएको भनिएको छ, अब रिटेल र स्मल बिजनेश लोनमा कति बृद्धि भयो ? के यो लगानी संकुचन भएको होइन ?

३. स्वेच्छिक अवकाश योजना (भीआरएस) लागू भएको हो कि होइन ? भीआरएस अन्तर्गत डीसीओ सन्तोष राठीले छाडेका हुन् कि होइनन् ?

४. डीसीओ सन्तोष राठीले छाडेपछि भीआरएसको मुख्य उद्देश्य राजेश रावललाई डीसीओ बनाउने हो कि होइन ?

५. दुर्गम र अपायक कर्मचारी सरुवा गरिएकोबारेमा ती ठाउँहरुमा यसभन्दा अगाडि कुन तहका कर्मचारी कार्यरत थिए ? अहिले कुन तहकाले रिप्लेस गरे, त्यसको जानकारी पाउँ ?

६. सुजित शाक्य सीईओ भएर आएपछि कर्पोेरेट सेक्टरमा दिइएका ठूला कर्जा कुन हुन् त ? बजारमा कुनै पनि बाणिज्य बैंकले कर्जा नदिएर बन्द हुन लागेका कम्पनीलाई कर्पोरेट लोनका नाममा जथाभावी ऋण दिएको भन्ने जानकारी हामीले पाएका छौं । जस्तै, उदाहरणका लागि सुबिसु केबुल, डिसहोम, पाल्पा सिमेन्टलगायतका कम्पनीलाई करिब १ अर्ब रुपैयाँका दरले ऋण प्रवाह भएको बिषय के हो ? यी बन्द हुन लागेका कम्पनीहरुमा लगानी गरिएको हो कि होइन ? यसमा पनि प्रष्ट पारिदिनुहुन अनुरोध गर्दछु ।

७. एनआईसी एशिया बैंकका सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ( प्रमुख सूचना अधिकारी) जयन्द्रबहादुर रावल र नेपाल राष्ट्रबैंकका डेपुटी गभर्नर दीर्घ रावलबीच मामा–भान्जाको नाता सम्बन्ध रहेको र बैंकका बिषयमा राष्ट्रबैंकमा जति वटा उजुरी परे पनि डेपुटी गभर्नर दीर्घ रावलले सफट कर्नरबाट हेर्ने गरेका छन् ? यस बिषयमा बैंकको भनाइ के छ ?

नेपालफेस डटकममा २०८३ असोज ४ गते प्रकाशित भएको समाचारमा उठाइएका सवालमा एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेडले २०८३ असोज ५ गतेको मितिमा २०८३ असोज ६ गते पठाएको खण्डनमा उठाएकै बिषयमा थप प्रष्ट पार्नका लागि हामीले लिखित रुपमा प्रतिक्रिया माग गरेका थियौं ।

बैंकले प्रतिक्रिया नदिएकाले नेपालफेस डटकमले समाचारमार्फत् नै पाठकलाई सूसुचित गराउने अभिभारा पूरा गर्नुपरेको हो । हामीले प्रतिक्रिया प्राप्त हुने अपेक्षा गरेका थियौं, तर बैंकले लिखित प्रतिक्रियाका लागि अनुरोध गर्दा पनि नपठाएकाले बैंकले खण्डनमा बैंकको अवस्था राम्रो रहेको दाबी गरेता पनि वास्तविकता त्यस्तो नभएको लिखित प्रतिक्रिया माग्दा पनि नदिनुले पुष्टि गरेको छ ।

हामी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु सबै सार्वजनिक रुपमा जवाफदेही हुनैपर्छ, जनताको अरबौं निक्षेप भएका र सर्वसाधारणको सेयर लगानी रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुशासनका लागि निरन्तर खबरदारी हुनुपर्छ ।

राष्ट्रबैंकका डेपुटी गभर्नरले एनआईसी एशिया बैंकका बारेमा परेका उजुरीलाई गम्भीरतापूर्वक नहेर्ने गरेको बिषय सामान्य होइन । यसमा एनआइसी बैंकमात्र होइन, राष्ट्रबैंकले समेत स्पष्ट पार्नुपर्छ । एनआईसी एशिया बैंकले बजारमा कुनै पनि बाणिज्य बैंकले कर्जा नदिएर बन्द हुन लागेका कम्पनीलाई कर्पोरेट लोनका नाममा जथाभावी ऋण दिएको र त्यसमा राष्ट्रबैंकले चासो नदेखाउनुले मिलेमतोलाई नै उजागर गर्छ कि गर्दैन ? यो प्रश्न गम्भीर छ ।

सुबिसु केबुल, डिसहोम, पाल्पा सिमेन्टलगायतका कम्पनीलाई करिब १ अर्ब रुपैयाँका दरले ऋण प्रवाह भएको बिषय के हो ? यी बन्द हुन लागेका कम्पनीहरुमा लगानी गरिएको हो कि होइन ? राष्ट्रबैंकले के हेरेर बसेको छ ? यी यावत प्रश्नको उत्तर एनआईसी एशिया बैंकले किन दिन सकिरहेको छैन ?

कार्यक्षमता नै नभएका सुजित शाक्यलाई एनआईसीको सीईओमा ल्याएर डेपुटी गभर्नर रावलले एकपछि अर्को विवादित निर्णय गराउँदै बैंकलाई एकपछि अर्को संकटमा पार्दै लगेका दृष्टान्त यिनै हुन् । रावलले एनआईसी एशिया बैंकमा देखिनेगरी हस्तक्षेप गरेका कुरा त माथिका उदाहरणबाटै पुष्टि हुँदै गएका छन् ।