आइरन चक्की खरिदमा ११ करोड भ्रष्टाचार, अख्तियारको मौनता रहस्यमय

काठमाडौं । सरकारले नागरिकहरुलाई निशुल्क रुपमा प्रदान गर्ने ९८ प्रकारका औषधीमध्ये आइरन चक्कीलगायतका कतिपय औषधि स्थानीय निकायले नै खरिद गरी बितरण गर्ने ब्यवस्था छ ।

त्यसमध्ये आइरन चक्की पनि स्थानीय तहले नै खरिद गरी गर्भवती महिलालाई बितरण गर्ने ब्यवस्था गरेको छ । तर आर्थिक बर्ष २०७९–०८० मा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय (तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या) को बजेट बिभागमा ल्याएर संघबाटै २१ करोड ५० लाख आइरन चक्की खरिद गरिएको थियो । जुन आइरन चक्की खरिदमा ११ करोड भ्रष्टाचार भएको उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको थियो ।

नीति, योजना तथा अनुसन्धान महाशाखाका प्रमुख डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले नै स्थानीय तहबाट खरिद हुनुपर्ने आइरन चक्की संघबाटै खरिद गर्न मिल्नेगरी डिजाइन गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । स्थानीय तहलाई नै आफूलाई आवश्यक पर्ने आइरन चक्की लगायतका औषधि खरिद गर्दा खेर नजाने हुन्छ । त्यही भएर सरकारले त्यो अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिएको थियो । तर स्वास्थ्य मन्त्रालयको नीति, योजना महाशाखाले संघीयताको मर्म र भावनाबिपरीत स्थानीय तहबाट खरिद हुनुपर्ने बजेट संघमा ल्याएर आइरन चक्की खरिद गर्यो ।

आइरन चक्की खरिदका क्रममा स्थानीयको बजेट संघमा ल्याउने र आवश्यकताभन्दा बढी खरिद गर्ने योजनाकार डा. पौडेललाई सुशासनको दुहाई दिएर आएको रास्वपा सरकारले पुृरस्कृत गरी स्वास्थ्य सेवा बिभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिएको छ । त्यो पनि ११ औं तहको महानिर्देशक हुँदाहुँदै उही तहकालाई जिम्मेवारी दिएको छ ।

प्रथमतः सेटिङमा आइरन चक्की खरिद गर्दा ११ करोड अनियमितता भएको छ । दोस्रो, चाहिने अधिकतम १४ करोड चक्कीमात्र भए पनि २१ करोड ५० लाख चक्की खरिद गर्दा ७ करोड चक्की बढी भएर अर्को ६ करोड नोक्सान भएको थियो । तेस्रो दाखिला गर्दा १८ महिना म्याद(डेट एक्सपायर) हुनुपर्नेमा १ बर्षमात्र भएको चक्की खरिद गरिएको थियो । १८ महिना म्याद भएको भए ७ करोड नै चक्की डेट एक्स्पायर हुँदैनथ्यो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको नीति योजना तथा अनुसन्धान महाशाखाले स्थानीयको बजेट संघमा ल्याएर खरिद गर्न मिल्ने निर्णय गरेपछि स्वास्थ्य सेवा बिभाग अन्तर्गतको आपूर्ति केन्द्रबाट प्रतिगोटा ४० पैसासम्ममा पाइने आइरन चक्की ब्यापारीसँग सेटिङमा ८७ पैसामा खरिद गरिएको थियो । स्थानीय तहबाट खरिद हुनुपर्ने आइरन चक्कीको बजेट संघमा तानेर झन्डै दोब्बर बढी मूल्यमा सेटिङमा खरिद गर्ने क्रममा ११ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको उजुरी अख्तियारमा प्रमाणसहित परेको थियो । \

आर्थिक बर्ष २०७९–०८० मा स्वास्थ्य मन्त्रालयले नोबाजियन कम्पनीसँग प्रतिगोटा ८७ पैसामा खरिद गरेको आइरन चक्की २ बर्षपछि आर्थिक बर्ष २०८१/०८२ मा सुदूर पश्चिम प्रदेशको आपूर्ति केन्द्रले प्रतिगोटा ५५ पैसामा लिएको थियो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार आपूर्ति केन्द्रले २ बर्षपछि ४० हजार चक्की आइरन चक्की प्रतिगोटा ५५ पैसामा खरिद गरेको थियो । २ बर्षअघि २१ करोड ५० लाखको ठूलो परिमाणमा खरिद गर्दा सुदूरपश्चिमको भन्दा सस्तो अर्थात् ४० पैसा प्रतिगोटामा खरिद गर्नसक्थ्यो । तर नोबाजियन कम्पनीसँगको सेटिङमा प्रतिगोटा ८७ पैसामा खरिद गरिएको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वले ठूलो कमिसनको डिल गरी ८७ पैसामा खरिद गरिएको तथ्यसहित उजुरी अख्तियारमा परेको थियो ।

स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गराउँदा ४० पैसामा पाउने आइरन चक्की स्वास्थ्य मन्त्रालयले ८७ पैसामा खरिद गरेको तथ्यसहित उजुरी गर्दा पनि अख्तियारले उक्त उजुरीको अनुसन्धान गम्भीररुपमा नगरी मौनता साँधेको छ ।

एकातिर स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट सेटिङबिना स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गराई ४० पैसासम्ममा खरिद गर्न सकिने आइरन चक्की ८७ पैसामा खरिद गरी ११ करोड अनियमितता भएको थियो भने अर्कोतिर १४ करोडमात्र चक्की आवश्यकता भए पनि २१ करोड ५० लाख खरिद गरिएको थियो । आवश्यकता नै नभए पनि कमिसनका लागि खरिद गरिएको ७ करोड चक्की आइरन चक्की आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ मा म्याद सकिएको (डेट एक्सापायर) थियो ।

७ करोड ट्याब्लेट आइरन चक्की डेट एक्सपायर हुँदा राष्ट्रलाई ६ करोड करिब नोक्सान भएको क्षतिपूर्ति कसले दिने ? यो क्षतिपूर्ति स्थानीय तहको बजेट संघमा ल्याएर, आवश्यकताभन्दा बढी आइरन चक्की खरिद गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको नीति, योजना तथा अनुसन्धान महाशाखाका अधिकारी र नेतृत्वलाई तिराउनुपर्नेमा अख्तियार अहिलेससम्म मौन देखिएको छ ।

नोबाजियन कम्पनीले आइरन चक्कीको ठेक्का पाएकोमा उसले एकै कम्पनीको आइरन चक्की दिने गरी सम्झौता गरेकोमा २ वटा कम्पनीको चक्की आपूर्ति गरेको थियो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोत भन्छ–म्याद सकिन लागेको औषधि वा आइरन चक्की कम्पनीले थप सस्तोमा दिने भएकाले आइरन चक्की खरिदमा ११ करोड भन्दा बढी अनियमतता भएको अख्तियारले गहन अनुसन्धान गरेको भए खुल्नेथियो । ब्यापारीसँग मिलेर स्वास्थ्य मन्त्रालयको नीति योजना महाशाखासहितको नेतृत्वले आइरन चक्की खरिदमा ठूलो भ्रष्टाचार गरेको एकपछि अर्को तथ्य खुलिरहेको छ ।

आर्थिक बर्ष २०८२/०८३ मा स्थानीय तहको बजेट संघमा राखी ८७ पैसामा आइरन चक्की खरिद गर्दा भ्रष्टाचार भएको र अख्तियारमा कारबाहीको माग गर्दै उजुरी परेको बिषय संचारमाध्यममा उजागर भयो । अघिल्लो खरिद प्रक्रिया नै विवादमा परिसकेपछि ०८१–०८२ मा फेरि तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलको दबाबमा स्वास्थ्य सेवा विभागले आइरन चक्की तथा फोलिक एसिड खरिदको टेण्डर गरेको थियो । तर, आर्थिक बर्ष २०७९–०८० को आइरन चक्की खरिदमा अनिययिमतता भएको बिषय बाहिर आएकाले स्वास्थ्य सेवा बिभागका तत्कालीन महानिर्देशक डा. टंक बराकोटीले स्थानीय तहबाट राजीनामा नै दिएका थिए ।

स्थानीय तहले खरिद गर्ने औषधि संघबाट सेटिङमा खरिद गर्दा भोलि अख्तियारको कठघरामा उभिनुपर्ने भएपछि बराकोटीले राजीनामा दिएका थिए । जसका कारण आइरन चक्की खरिदको ठेक्का नै मन्त्रालयले रद्द गर्न बाध्य भएको थियो । तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेल र नीति योजना महाशाखाका प्रमुख पौडेलसहितका उच्चपदस्थ कर्मचारीको कमिसनको चलखेल थाहा पाएपछि अढाई बर्ष जागिर बाँकी रहँदै बराकोटीले राजीनामा दिएका थिए ।

गर्भवती महिलाका आवश्यक पर्ने आइरन चक्की र फोलिक एसिड खरिदका लागि स्थानीय तहमा जानुपर्ने बजेट तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलको अग्रसरतामा स्वास्थ्य सेवा विभागमा राखिएको थियो । स्वास्थ्य सेवा विभागले ३० साउन, २०८२ मा आइरन र फोलिक एसिड खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।

१५ करोड रूपैयाँ बराबरको ट्याब्लेट खरिद गर्न विभागले आइरन चक्की प्रतिट्याब्लेट ९३ पैसा लागत अनुमान राखेर प्रकिया अघि बढाएको थियो । तर, बराकोटीको बिद्रोहले उक्त खरिद प्रक्रिया रद्द गर्न बाध्य भएका थिए । डा. पौडेल नीति योजनामा चार बर्षभन्दा बढी काजमा प्रमुख हुँदा प्रदेश र स्थानीय तहले खरिद गर्नुपर्ने स्वास्थ्य सामग्री, उपकरण खरिद पनि संघबाटै गर्नेगरी तारतम्य मिलाएका थिए ।

मेमोग्राफी भन्दा ठूलो भ्रष्टाचारमा अख्तियार किन मौन ?

स्वास्थ्य सेवा विभागको थ्रीडी मेमोग्राफी मेसिन खरिदमा अख्तियारले २०८२ कात्तिक २ गते दायर गरेको मुद्दामा बिशेष अदालतले भ्रष्टाचार भएको ठहरसहित २०८३ असार १ गते ६ जना प्रतिवादीलाई दोषी ठहर गरेको थियो । मेमोग्राफीभन्दा ठूलो आइरन चक्की खरिदमा नांगा आँखाले देख्न सकिने भ्रष्टाचारमा परेको उजुरीमा भने अख्तियारले ३ बर्षसम्म छानबिन नै नगरी ११ करोड भ्रष्टाचार गर्नेहरुलाई उन्मुक्ति दिएको छ ।