बिपद्को मौकामा जनतालाई महंगीको मार, ग्यास व्यवसायीसँग सरकार लम्पसार

शिवकुमार थापा

काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशीमा भदौ १० गते आएको महाबिनासकारी बाढीका कारण पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभीर लगायतका सडकमार्ग अवरुद्ध भएपछि ग्यास उद्योगीहरूले मौका छोपेर प्रतिसिलिन्डर १०५ रुपैयाँ ३८ पैसा मूल्य बढाएका छन् ।

यो मूल्यबृद्धिपछि काठमाडौं उपत्यकामा खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य २ हजार १६५ रुपैयाँ ३८ पैसा पुगेको छ । यसअघि प्रतिसिलिन्डर २ हजार ६० रुपैयाँ थियो । तथापि अभाव भने कायमै छ ।

दुई तिहाईको सरकार बन्नेबित्तिकै आमजनताको आशा हुन्छ, स्थिर र बलियो सरकार बन्छ र जनताका पक्षमा काम हुन्छन् । सुशासन कायम हुन्छ । तर, शासकले जनताको पीडा बुझेनन् भने त्यो भन्दा दुर्भाग्य केही नहुने पटक–पटकका उदाहरणबाट पुष्टि भएका छन् ।

अहिले बिपदको मौका पारेर खाना पकाउने ग्यासको मूल्य बढाइएको छ । लामो समयदेखि अभाव सिर्जना गरिएको छ । तर, बोल्ने अधिकांशको साहस छैन । किनकि हिजो चुपचाप घण्टीमा छाप भनेर जिताएर पठाएका अधिकांश जनप्रतिनिधि छन् । प्रतिपक्ष कमजोर छ । भ्रष्टाचार झनै मौलाएको छ । किनकि मूल्य बढाए पनि ग्यासमा तौल कति छ ? लेदो सफा गरिएको छ कि छैन ? कुनै अनुगमन छैन ।

तिनै ग्यास कम्पनीका रेटिङ कम्पनीहरुले कमिसनका आधारमा अत्याधिक बढी मूल्य राखेर शेयर निष्कासन गरेका छन् । तीमध्येका ग्यास कम्पनीहरु पनि छन् । एउटा सिलिन्डरमा दुई केजी मात्रै लेदो हुँदा पनि ग्यास रिफिलिङ गर्ने कम्पनीहरुलाई दुई सय पचास भन्दा बढी अतिरिक्त नाफा हुने गर्दछ । यसरी गुणस्तर र मापदण्डका लागि अनुगमनमा जाने कर्मचारीहरु पहिले नै सम्पर्क गरी जाने गरेका कारण खामबन्दी कमिसन प्राप्त गर्दछन् ।

ग्यास कम्पनीहरुको विदेशमा लगानी

ग्यास अभाव र मूल्यबृद्धिका लागि उद्योगमन्त्री गौरी यादव, नेपाल आयल निगमका पदाधिकारी, उधोगीहरु शिव प्रसाद घिमिरे, गोकुल भण्डारी, राजेन्द्र डल्लाकोटीलगायतको मूख्य भूमिका रहेको बताइन्छ ।

नेपालमा अत्याधिक नाफा भएका केही ग्यास कम्पनीहरुले आफ्ना परिवारका सदस्यमार्फत् विदेशमा हुण्डीमार्फत् रकम लगेर लगानी गरिरहेका छन् । तथापि राजस्व विभाग, नेपाल राष्ट्रबैंकलगायतका नियामक निकाय कानमा तेल हालेर बसेको अवस्था छ । श्रीकृष्ण ग्यासका मालिक राजेन्द्र डल्लाकोटीले छोरामार्फत् अमेरिकामा लगानी गर्न करोडौं रुपैयाँ नेपालबाट लगेको स्रोतको दाबी छ । उनले रेटिङ कम्पनीसँगको मिलेमतोमा अत्याधिक मूल्य बढाएर लिमिटेड कम्पनीको हैसियत कायम गरी शेयर निस्कासन गर्ने तारतम्य मिलाएका छन् ।

नेपाल ग्यासका प्रवन्ध निर्देशक गोकुल भण्डारीले पनि अबैध लगानीमार्फत् काम गरेको बताइन्छ । त्यसैगरी सुनसरीमा ग्यासको सिलिण्डरको पिंध काटेर चर्चामा आएका शिवप्रसाद घिमिरेले ७ वटा ग्यास उद्योग चलाएका छन् । उनले सरकारको निकम्पापनका कारण गुणस्तरहीन सिलिण्डर प्रयोग गर्दै आए पनि छुट पाएका छन् ।

निगमका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक व्यवसायीको आतिथ्यमा सरकारी गाडीमा

२०८२ साल चैत १४ गते शनिबारका दिन दिउँसो करिब २ बजे नेपाल आयल निगमका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्ट श्रीकृष्ण ग्यासका मालिकको आतिथ्य ग्रहण गर्न जाँदा आफैले सरकारी गाडी डिभाइडरमा ठोक्काएर दुर्घटना गराएका थिए ।

बीएए ७६५४ नम्बरको सरकारी गाडी काठमाडौँको कलङ्की चोकमा रहेको डिभाइडरमा ठोक्किएर दुर्घटना भएको थियो । ग्यास कम्पनीका मालिक राजेन्द्र डल्लाकोटीका ग्यास कम्पनीहरु श्रीकृष्ण ग्यास र साइबाबा ग्यासको कार्यालय पनि कलंकीमै छन् । त्यसपछि भट्टलाई ट्राफिक प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

मापसे गरेर गाडी चलाएका गोरखाका भट्टलाई लम्जुङमा जन्मघर भएका उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमख नवराज अधिकारीले बचाउ गरेका थिए । सरकारी कर्मचारीले सेवाग्राहीसँग के गर्न हुने र नहुने आचारसंहिता पनि पालना नहुँदा ब्यवसायीहरुबाट प्रभावमा परेका थुप्रै उदाहरण छन् ।

पटक–पटक मूल्यबृद्धि विद्यार्थी संगठन मौन

पेट्रोलियम पदार्थमा एकलौटी ब्यापार कायम गर्दै आएको नेपाल आयल निगमले कतिपय विषयमा पारदर्शीता कायम गरेको छैन । भारतीय आयल निगमसँगको सम्झौता पनि आमजनताले पढ्न पाएका छैनन् । पुराना पार्टीहरुको सरकार हुँदा १ सय ५० को आसपासमा मूल्य कायम गरिएको डिजेल र पेट्रोलको मूल्यमा इरान– अमेरिका युद्धको कारण देखाएर मूल्य बढाए तापनि अहिलेसम्म घटाइएको छैन । दक्षिण एशियामा सबैभन्दा महंगो मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थ नेपाल सरकारको मातहतमा रहेको नेपाल आयल निगमले बेचिरहेको छ । तथापि एक रुपैयाँ मूल्य बढ्दा आन्दोलन गर्ने विद्यार्थी संगठन एक शब्द उचारण गरेका छैनन् ।

विवादित ब्यवसायीकै हालीमुहाली

करिब १४ बर्षअघि अर्थात् २०६९ सालमा बजार अनुगमनका क्रममा अन्य ग्यास कम्पनीका सिलिण्डरहरूको तल्लो भाग (फुटरिङ/पीध) काटेर वा स्वरूप परिवर्तन गरेर आफ्नै कम्पनीको सुगम ग्यासको लोगो राखेर अवैध रूपमा बजारमा पठाएको भन्दै शिवप्रसाद घिमिरेलाई कालाबजारी ऐन अन्तर्गत कारबाहीका लागि मुद्दा दायर भएको थियो । तर, सुनसरीका तत्कालीन प्रमख जिल्ला अधिकारी चुडामणि शर्माले सामान्य धरौटीमा छाडिदिएका थिए ।

उनी पटक–पटक ग्यास ब्यवसायी उद्योग संघमा अध्यक्ष पनि भए । उनका एभरेष्ट, सुगम, सहारा, त्रिशुल, प्रिमालगायतका ग्यास कम्पनी छन् । उनको ग्यास कम्पनीले सुदूरपश्चिममा पुरै बजार कब्जा जमाएको छ । आफूलाई पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भान्जा बताएर फाइदा लिने गोकुल भण्डारीका नेपाल ग्याँस, एचपी, त्रिवेणी, लोकप्रियलगायत ७ वटा ग्यास कम्पनी छन् । बजारमा उनीहरुकै दबदबा छ ।

उद्योगमन्त्री यादवका कारण प्रधानमन्त्रीको बद्नाम

उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवकै कारण प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ग्यासको अभाव र मृल्यबृद्धिमा बद्नामी भएका छन् । मन्त्रीका श्रीमान डा. शिवजी यादवको बिभिन्न उद्योगी र व्यवसायीसँगको मिलेमतोका कारण प्रधानमन्त्री शाहले आइजीपी कार्कीलाई उद्योगमन्त्रीलाई पक्राउ गर्न आदेश नै दिएको चर्चा मिडियामा आएको थियो । झण्डै दुई सय तोला सुन सम्पत्ति विवरणमा देखाएकी मन्त्री यादवका श्रीमान शिवजी यादव संघीय समाजवादी पार्टीबाट समानुपातिक सांसद बनेका थिए । उनी पछि एमालेमा प्रवेश गरी केन्द्रीय तहका नेतासमेत भएका थिए ।

ग्यासको कालोबजारी तर नियमन छैन

उद्योगीहरुले आयल निगमलाई नियन्त्रणमा लिएर झण्डै पचास हजार सिलिण्डर सिधै उपभोक्तालाई बिक्री गरे । जसबाट बजारमा ग्यासको अभावको अन्त्य भएन । किनकि कालोबजारी बढ्यो । उद्योगीहरुको टोल–टोलमा भएका खुद्रा डिपोबाट बिक्री गर्दा उपभोक्ताकहाँ सिधै पुग्छ । किनकि सधै आउने ग्राहकहरु उनीहरुले चिनेका हुन्छन् । तर, आयल निगमले उद्योगीसँगको मिलेमतोमा ग्यास बेचेपछि बजारमा टोले गुण्डा, बिचौलियाहरुले कालोबजारीमा ग्यास बेचिरहेका छन् । अहिले टेकू र साल्ट ट्रेडिङबाट राजु लामा लगायतका व्यक्तिहरुले ग्यास लिएर ३ हजार देखि ३ हजार ६ सय रुपैयाँमा ग्यास बेचिरहेको स्थानीयहरु बताउँछन् । नेपाल ग्यास, सिता ग्यास र साल्ट ट्रेडिङबाट ग्यास उठाएर यसरी महंगो मूल्यमा बिक्री गरिए पनि अहिले बजार अनुगमन शून्य नै छ ।

दुई रङको ग्यास सिलिण्डर भएन कार्यान्वयन

तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले व्यवसाय र घरायसी प्रयोजनका लागि छुट्टछुट्टै दुई रंगको सिलिण्डर बजारमा ल्याउने भनी उद्योगी र विक्रेताहरुसँग सहमति गरे । तर, लागू भएन । यसमा पनि ग्यास उद्योगी र होटल व्यवसायीहरुको साँठगाँठमा रोकियो । यसरी ग्यास उद्योगीहरुको नियन्त्रणमा सरकारले काम गर्दै आएको थियो । ग्यास विक्रेता संघका कार्यवाहक अध्यक्ष विष्णु दुलालसँग सम्पर्क गरी प्रतिक्रिया माग्न खोज्दा सफल हुन सकेन । उनले पटक–पटक फोन काटिमात्रै रहे ।

के भन्छन् उपभोक्तावादी माधव तिमिल्सिना ?

अहिले देशमा बाढी–पहिरोले जनता आक्रान्त छन् । यो अवस्थामा सहजीकरण गर्नुपर्नेमा सात दिनपछि नै खुल्ने बाटोको कारण देखाएर मूल्य बढाइएको छ । सरकार जिम्मेवार भएन र राज्यलाई नै चुनौती दिएर मूल्य बढाउनु कुनै हालतमा जायज हुँदैन । सरकारले यो विषयमा ध्यानै दिएन । आपूर्ति व्यवस्थालाई चुस्त दुरुस्त बनाउनुपर्ने ढुवानीको कारण देखाएर मूल्यवृद्धि गर्नु राम्रो मान्न सकिँदैन । डायरी एक्सप्रेस साप्ताहिकबाट