पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले दिए वालेनलाई ६ सुझाव, वैद्यखानाको कारोबार चार गुणा बढेकोमा खुसी

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले शुक्रबार राति सिंहदरबार वैद्यखानाको कारोबार चार गुणाले बृद्धि भएको कुरा सामाजिक संजाल फेसबुकमा राखेकोमा पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले खुसी प्रकट गर्दै ६ वटा सुझाव दिएका छन् । उनले वैद्यखानालाई थप सुदृढ बनाउन आफू स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा अघि बढाइएका नीति तथा योजनाको प्रभाव देखिन थालेको दाबी गरे ।

पौडेलले वैद्यखानाको पछिल्लो प्रगतिलाई विगतमा आफूले अघि सारेका नीति तथा योजनाको निरन्तरताका रूपमा व्याख्या गर्दै सरकारलाई थप प्रभावकारी बनाउन ६ वटा सुझावसमेत दिएका छन् ।

आइतबार सामाजिक सञ्जालमार्फत् पौडेलले १०५ प्रकारका औषधि उत्पादन गर्दै आएको वैद्यखानालाई १५० प्रकारसम्म पुर्‍याउने तथा ३५ प्रकारका निःशुल्क औषधिमा आत्मनिर्भर बन्ने प्रधानमन्त्रीको अठोटप्रति आभार व्यक्त गरेका हुन् ।

आफू स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा २० प्रकारका औषधि उत्पादनमा सीमित भएको ३ सय ७० वर्ष पुरानो वैद्यखानालाई ६० प्रतिशत बजार हिस्सा हासिल गर्ने लक्ष्यसहित जीएमपी मापदण्डमा लैजाने पाँचवर्षे रणनीतिक योजना लागू गरिएको पौडेलले स्मरण गरेका छन् ।

उनका अनुसार आफू स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री हुँदा वैद्यखानाको पुनर्जीवनलाई प्राथमिकतामा राख्दै दीर्घकालीन रणनीतिक योजना अघि बढाइएको थियो ।
त्यस्तै, नसर्ने रोगको भार ३० प्रतिशतले घटाउने लक्ष्यसहित १० वर्षे राष्ट्रिय आयुर्वेद रणनीति अघि बढाइएको उनले बताएका छन् । पौडेलले सामाजिक संजालमा आयुर्वेदको विकासका लागि आफ्नो कार्यकालका अन्य मुख्य उपलब्धिहरू समेत उल्लेख गरेका छन् । ती उपलब्धी यस्ता छन् :

१. बुढानीलकण्ठस्थित राष्ट्रिय आयुर्वेद पञ्चकर्म तथा योग केन्द्रबाट २०८१ चैत्र २२ देखि विशिष्टीकृत सेवा शुभारम्भ (दरबन्दी र सञ्चालनका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भइसकेको) र बालबालिकाको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन सुदूरपश्चिमबाट ‘राष्ट्रिय स्वर्ण बिन्दु प्राशन’ अभियान सुरु गर्दै निर्देशिका स्वीकृत ।

२. आयुर्वेद सेवा नपुगेका १४४ स्थानीय तहसहित सबै पालिकामा निरोधात्मक ‘नागरिक आरोग्य कार्यक्रम’ विस्तार (बजेट दोब्बर वृद्धि गरी यस क्षेत्रको कुल सङ्घीय बजेट १ अर्ब ४० करोड पुर्‍याइएको) र ५–१०–१५ शैय्याका अस्पतालहरूमा योग, प्राकृतिक चिकित्सा सञ्चालन कार्यविधि तयार ।

३. विदेशी औषधि निर्यातका लागि जीएमपी नीतिगत व्यवस्था (४ वटा स्वदेशी कम्पनीले मान्यता पाइसकेका र आयुर्वेद फर्मासिस्टलाई थोक बिक्रेता बन्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको) र हिमाली भेगको परम्परागत चिकित्सा (सोवा रिग्पा) क्षेत्रका विद्यार्थीलाई लाइसेन्स परीक्षामा समावेश ।

४. ड्रग रिसर्च एण्ड डेभलपमेन्ट युनिट (Drug R&D Unit) तथा औषधिजन्य वनस्पति प्राधिकरण स्थापना प्रक्रिया सुरु, ‘आयुर्वेद औषधि नियमावली २०८१’, ‘राष्ट्रिय आयुर्वेद अध्ययन प्रतिष्ठान’, ‘औषधि तथा स्वास्थ्य उपकरण सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा आयुर्वेद तथा परम्परागत चिकित्सा सम्बन्धी व्यवस्था लगायतका महत्त्वपूर्ण कानुनको मस्यौदा तयार ।

साथै, सरकारले निःशुल्क वितरण गर्ने ३५ प्रकारका औषधिहरू सिंहदरबार वैद्यखानाबाट मात्रै खरिद गर्ने नीतिगत व्यवस्था ।

५. आयुर्वेद क्षेत्रको विकासका लागि नेपाल र अन्य छिमेकी देशहरूबीच महत्त्वपूर्ण समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर । साथै, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र बिमस्टेक जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको प्रखर प्रस्तुति तथा नर्वेको BCEPS सँगको सहकार्यमा आयुर्वेद सेवालाई स्वास्थ्य बीमामा समेट्न लागत निर्धारण (Costing) को ऐतिहासिक अभ्यास सुरु ।

६. नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालयमा १०० शैय्यायुक्त भवन निर्माणका लागि बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितता, नेपाली सेनाका अस्पतालमा आयुर्वेद सेवा समावेश गर्ने रणनीतिक प्रस्ताव तयार र १६औं पञ्चवर्षीय योजनालगायत सरकारका साझा दस्ताबेजहरूमा आयुर्वेद क्षेत्रलाई संस्थागत रूपमा समावेश ।

वर्तमान सरकारले पनि आयुर्वेद क्षेत्रलाई देखाएको अपनत्व सकारात्मक छ । हाम्रा पहललाई पूर्णता दिन तत्कालका लागि :

१. वैद्यखानाले हाल हासिल गरिरहेको प्रगति त्यही ‘५ वर्षे रणनीतिक योजना’ को प्रतिफल हो, त्यसैले यसको हुबहु कार्यान्वयन र निरन्तर रूपमा यथेष्ट बजेटको व्यवस्थापन गरियोस् ।

२. जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापनाको लक्ष्यलाई हामीले सुरु गरेको ड्रग रिसर्च एण्ड डेभलपमेन्ट युनिटसँग जोडेर अनुसन्धानमुखी विकासमा राज्यले विशेष लगानी गरोस् ।

३. ३५ प्रकारका निःशुल्क औषधिलाई हामीले विस्तार गरेको १४४ स्थानीय तहसहित देशैभरिका नागरिक आरोग्य केन्द्रमार्फत् जनताको घरदैलोसम्म पुर्‍याइयोस् ।

४. जीएमपी मापदण्ड हासिल गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली औषधिको निर्यात बढाउन कूटनीतिक पहल चुस्त बनाइयोस् ।

५. कच्चा पदार्थको निरन्तर आपूर्तिका लागि खरिदलाई व्यवस्थित र जडीबुटी खेतीलाई प्रोत्साहन गरियोस्।

६. विपन्न नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न आयुर्वेदका विशिष्टीकृत सेवा र औषधिहरूलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध गरियोस् ।