लाखौैं विद्युत उपभोक्तामाथि भ्याट लगाउने, हिरा र सुनमा कर हटाउने ?

काठमाडौं । सरकारले बिलासिता बस्तुका रुपमा लिइने सुनमा लाग्दै आएको २ प्रतिशत लक्जरी कर र हिरामा लगाइँदै आएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हटाएको छ । तर, ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) लगाउने निर्णय गरेकोमा सर्बत्र विरोध भइरहेको छ ।

नेपालमा विद्युत पहुँच विस्तार भएसँगै घरायसी प्रयोजनमा विद्युतको प्रयोग बढ्दै गएको छ । रास्वपाले मध्यमवर्ग लक्षित बजेट ल्याएको दाबी गरिरहँदा ५० युनिट विद्युत खपत गर्ने अधिकांश त्यही बर्गका छन् भन्ने हेक्का राख्न सकेको देखिंदैन ।

धनाढ्यहरुले प्रयोग गर्ने सुन र हिराजस्ता धातुको कर र भ्याट हटाएर बिद्युत महसुलमा भ्याट लगाएकोमा सामाजिक संजालमा सरकारको बिरोध भइरहेको छ । विद्युतमा लगाएको भ्याट हटाउन पूर्वऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले सामाजिक संजालबाटै सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । उनले विद्युत महसुलमा भ्याट लगाउने निर्णय आम उपभोक्ताको हितविपरीत, ऊर्जा रूपान्तरणको लक्ष्यविपरीत र स्वदेशमै उत्पादित स्वच्छ ऊर्जाको उपयोग बढाउने राष्ट्रिय अभियानविपरीत रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को बजेटमार्फत् सुनमा लाग्दैआएको २ प्रतिशत बिलासिता कर र हिरामा लाग्दैआएको १३ प्रतिशत भ्याट हटाएका हुन् । ती करहरू हटाएर भन्सार महसुलमार्फत समायोजन गर्ने तयारी गरिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।  गत आर्थिक बर्षको बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अवैध कारोबार नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले सुनमा २ प्रतिशत विलासिता कर लगाएका थिए ।

सरकारले विद्युत खपत बढाएर खाना पकाउने एलपीजी ग्याँसको आयात प्रतिस्थापन गरी ब्यापार घाटा घटाउनुपर्ने हो । तर सरकारले उल्टै बहुसंख्यक उपभोक्ताहरुले खपत गर्ने विद्युतमा भ्याट लगाएर ब्यापार घाटालाई नै बढावा दिने काम गरेको छ ।