किन छैन निजामती सेवामा पहिलेको जस्तो आकर्षण ?

कुमार दाहाल

काठमाडौं । राजनीतिभित्रको मनोविज्ञान र विचारले कर्मचारीतन्त्रको स्वरूप निर्धारण गर्छ । कर्मचारीतन्त्रको इतिहास र दर्शन जे भएपनि यसको संरचना र सङ्ख्या राजनीतिको इच्छा र विचारले निर्क्योल गर्छ । अहिलेको प्रविधिले पुँजी र उत्पादनलाई प्रभाव पार्ने युगमा कर्मचारीतन्त्र राजनीति भन्दा विज्ञ र जनमुखी देखिन सक्छ ।

अन्ततः राजनीति स्वरूप भन्दा फरक कर्मचारीतन्त्र हुन सक्दैन र हुँदैन । जुन देशमा कर्मचारीतन्त्रलाई जनताले गाली गर्छन त्यो देशमा राजनीति नेतृत्व र योग्यता कमजोर छ भन्ने मानिन्छ । किनकि राजनीति नेतृत्वको योग्यताले कर्मचारीतन्त्रको क्षमतालाई निखार दिन्छ । तर यो सोचलाई राजनीतिले स्वीकार गर्दैन । र, आफ्नो कमजोरीका बावजुद कर्मचारीतन्त्रलाई दोष दिइरहन्छ । कर्मचारीतन्त्र बोल्दैन । जब यो बोल्न थाल्छ त्यसपछि प्रजातन्त्र समेत रहँदैन । त्यसपछि राजनीतिले कर्मचारीतन्त्रलाई मन पराउन थाल्छ ।

अहिले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प भन्दा प्रशासनिक निर्णयहरू मजबुत देखिन थालेका छन् । चाहे युक्रेनको युद्धमा होस् वा इरानसँगको युद्धमा सबैभन्दा बढी प्रभाव अमेरिकी प्रशासनको देखिन्छ । कहिलेकाहीँ अमेरिकी राष्ट्रपति प्रशासनलाई गाली गर्न समेत चुक्दैनन् । युद्धकै मुखमा उनले थुप्रै प्रशासनिक नेतृत्वको फेरबदल समेत गर्नुपर्यो । अन्तर्राष्ट्रिय प्रशासनमा मात्र होइन आन्तरिक प्रशासनमा समेत कर्मचारीतन्त्रले आफ्नो निडरता राजनीति नेतृत्वमा खोज्ने गर्छ । जहाँ राजनीति मुखर छ त्यहाँ प्रशासनिक निर्णयहरु देखिँदैनन् । राजनीति शक्तिको रूपमा कर्मचारीतन्त्र विलय हुन्छ । त्यसैले कर्मचारीलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषय आजसम्म सबै देशमा चुनौतीका विषय हुन् । त्यसैले व्यवस्थापन र प्रशासनका नयाँ नयाँ सिद्धान्त र सोच जन्मिरहन्छन् ।

नेपालमा कर्मचारीतन्त्रको नीति, ऐन र प्रयोग प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तभन्दा फरक छैन । तर यसको इतिहास लामो भइकन पनि कमजोर छ । राणाकालमा कर्मचारीतन्त्र थिएन । लगभग परिवारवाद थियो । चाकरी र पजनी कर्मचारी प्रशासनको नीति थियो । यो नीतिको प्रवृत्ति अझैसम्म नेपाली प्रशासनमा छँदैछ ।

२००७ सालदेखि अहिलेसम्म पद्धति बदलियो, राजनीति बदलियो तर राजनीति र कर्मचारीबीचको द्वन्द जस्ताको तस्तै छ । यसको अर्थ कि राजनीति अयोग्य छ कि कर्मचारी प्रशासन । दुवै अयोग्य हुनै सक्दैनन् । भर्खरै सरकार बदलिएको छ । राजनीति जस्ताको तस्तै छ । संविधान जस्ताको तस्तै छ । कानुनहरू जस्ताको तस्तै छन् ।

सरकारको नेतृत्व र स्वरूप परिवर्तन भएको छ । कर्मचारीतन्त्र त्यही छन् । जुन हिजो थिए । तर अहिले प्रशासनिक आश्चर्यता सरकारी काम कारबाहीमा देखिएको छ । सरकार बदलिने बित्तिकै कर्मचारीतन्त्र छिटो र छरितो भएको छ । काम गर्न थालेको छ । प्रश्न यहाँ कर्मचारीको योग्यताको होइन । यो योग्यता त हिजो पनि त्यस्तै थियो । जस्तो आज छ । प्रश्न यहाँ राजनीतिको योग्यताको छ । कर्मचारी त्यो घोडा हो । जसले निमेशमै सवारलाई चिन्छ । यहाँ प्रश्न उठ्न सक्छ घोडा तालिम प्राप्त हुनुपर्छ या सवार । सवार तालिमप्राप्त भयो भने घोडा जुनसुकै रेसमा पनि दौडिन सक्छ । र, थामिन सक्छ । त्यही घोडा कर्मचारीतन्त्र हो । नेपालको मात्र होइन संसारको कर्मचारीतन्त्रको चरित्र यही हो ।

अहिले निजामती सेवामा थुप्रै सुधारका विषय उठेका छन् । उमेरको हद ५५ वा ६० र सेवा अवधि ३० वर्ष बनाउने, वा संगठनात्मक र संरचनात्मक परिवर्तन गर्ने, बढुवा र वृत्ति विकासका विषय निक्र्योल गर्ने आदि थुप्रै विषय संशोधन जरुरी छ भन्ने माग कर्मचारी र सरकारी पक्ष दुवैको छ । बदलिँदो सरकारको सोचले कर्मचारीतन्त्र छरितो र योग्य हुनुपर्छ भन्ने सोचाई राख्नु स्वभाविक हो। तर कर्मचारीतन्त्र यस्तो अप्ठ्यारो प्रवृत्ति हो जसलाई दण्ड देखाएर मात्र टेर्दैन । उमेरको हद बढाउनु र घटाउनुमा यसको सम्बन्ध संरचनात्मक भन्दा बढी आर्थिक दायित्वसँग सम्बन्धित छ ।

अहिले फ्रान्स, जर्मनी, जापान, भारत लगायतका देशमा सार्वजनिक सेवामा ६५ बर्ष पुर्याउनुपर्ने बाध्यता आएको छ । यो बाध्यता सामाजिक र कार्यसम्पादनमा आधारित छैन । यो बाध्यता आर्थिक दायित्वसँगसम्बन्धित छ । सरकारले तिर्नुपर्ने दायित्वसँग सम्बन्धित छ । २०१३ सालदेखि अहिलेसम्मको निजावती सेवामा सबैभन्दा अनिश्चितताको विषय बढुवाको विषय हो । माथिल्लो तहमा बोटल नेकको कारण तल्लो तह र माथिल्लो तहको सरल बढुवा प्रणाली बाधित छ । यसमा सचिवको पदावधि ३ वर्ष र मुख्य सचिवको पदावधि दुई बर्ष राख्ने बित्तिकै बढुवाका तल्लोदेखि माथिल्लो तहसम्मका सबै ढोकाहरु स्वतः खुल्छन् ।

कर्मचारीमा पुराना र नयाँ पुस्ताको सधैंभरि भेट हुनुपर्छ । यो भेट उमेरको फरक र एउटै टेबलको कार्यसम्पादनले सबभन्दा बढी व्यवहारिक बनाउँछ । नयाँमात्र खोज्ने प्रवृत्तिले पुरानो संस्कार नैतिकता र मेमोरीलाई विस्थापित गर्छ । त्यसैले उमेरको हद पालना गर्दा यसका थुप्रै आयामहरुको विचार गर्नुपर्छ । नत्र थोरै समयमा धेरै पटक गरिने ऐनको संशोधनले फेरि पनि सरकारकै स्थायित्व र कर्मचारीको कार्यसम्पादनमा मनोवैज्ञानिक असर पर्छ । र, मर्माहत भएको सुशासन झन् विघटनको संघारमा पुग्न सक्छ । अघिल्लो सरकारसँग पनि कर्मचारीसँग सन्तुष्ट थिएन ।

राजनीति नेतृत्व पनि कर्मचारीतन्त्रसँग सन्तुष्ट थिएनन् । दुवैको असन्तुष्टि अन्ततः व्यक्तिगत स्वार्थ र फाइदा लिनमा केन्द्रित भयो । र, दुवै क्षेत्रमा दण्डहीनता बढेर गयो । अब कसरी राजनीति अनुकूल कर्मचारी प्रशासन तयार गर्ने भन्ने विषय चुनौतीपूर्ण छ । सायद यिनै थुप्रै समसामयिक सुधारका विषयलाई लिएर निजामती सेवा विधेयक पेश हुँदैछ ।

हामीले संघीय संरचना अन्तर्गत शासन प्रणालीमा प्रवेश गरेको १३ बर्ष भयो। तर प्रशासनिक संघीयता लागू नै भएन । सिंहदरबारका कर्मचारी प्रदेश वा स्थानीय तहमा स्थानान्तरण हुन रुचि देखाएनन् । र, अझै पनि त्यो प्रवृत्ति उच्च छ । यसको कारण स्थानीय प्रदेश र संघ तीन तहमा अवसर र वृत्ति विकासको असमानता हो। निजामती सेवाको परिभाषाभित्र स्थानीय प्रदेश र सङ्घका कर्मचारीलाई राख्न मन छोटो गर्नुहुँदैन । नीतिगत हिसाबमा यसमा कुनै अप्ठ्यारो छैन । अझै हामी संघीय धङधङ्गीमा बाँचेका छौं । त्यही सुझाव सायद सरकारलाई प्राप्त हुँदैछ । यसले फेरि कर्मचारीतन्त्रमा विभेद पैदा गर्छ ।

योग्यता र क्षमताको आधारमा स्थानीय तहदेखि संघसम्म बढुवाका ल्याडर हरू ओपन गर्नुपर्छ । तिनै तहमा वृत्ति विकास सरुवा, बढुवाको भेन्टिलेसन ओपन गर्नुपर्छ । ट्रेड युनियनका विवाद थुप्रै छन्। संविधानमा त ट्रेड युनियनको व्यवस्था भएपनि सरकारी कर्मचारीमा ट्रेड युनियन होइन युनिलिज्मको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । हिजो ट्रेड युनियनले थुप्रै विकृति पैदा गरेकै हो । अब यो स्वतन्त्र र कुनै दलविहीन संस्थाको रुपमा रहनुपर्छ । कर्मचारीको हक हितका लागि सहायकस्तरका कर्मचारीसम्म युनियनिज्म व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसमा विचार पुर्‍याइएन भने द्वन्द्व सिर्जना हुनसक्छ । किनकि हामीले प्रजातान्त्रिक अभ्यास कर्मचारीतन्त्रमा थुप्रै गरिसकेका छौं ।

नेपालको कर्मचारी प्रशासन संख्या र संरचना दुवै हिसाबले बोझिलो छ । संख्याले कार्यसम्पादन र संरचनाले कामको निर्धारण गर्छ । निजामती सेवा ऐन र नीतिहरूको यति दोहन गरियो कि संख्या र संरचना निर्धारण व्यक्तिको इच्छा राजनीतिक स्वार्थ बढुवाको स्वार्थ र आफ्नो मान्छे भर्ना गर्ने ठाउँ समेत राखेर प्रयोग गरियो । यो एक हिसाबले कर्मचारी प्रशासनभित्रको अपराध नै थियो। यो अपराध कर्मचारी र राजनीति दुवै मिलेर गरे र एक आपसमा दोषारोपण गरिराखे । अहिले राजनीति र प्रशासन दुवै यही कारणले भुक्तमान छन् ।

कहिलेकाहीँ निजामती सेवाको मोडेलमा नै संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने विचार पनि आउने गर्छन् । कर्मचारी तन्त्र सञ्चालन गर्ने थुप्रै मोडलहरू छन् । संसारमा थुप्रै मोडेलका कर्मचारी तन्त्र छन् । कतिपय देशमा गाडीको लाइसेन्स, परिचयपत्र, गाडी प्रदूषण, परीक्षण, सवारीको नामसारी, भाइटल(रजिष्ट्रेसन)जस्ता विषयहरूसमेत सरकारले निजी क्षेत्रलाई जिम्मा लागेको छ । यो निजी क्षेत्रसँग सरकारको ठूलो विश्वास हो। हामीले पनि यस्ता थुप्रै विषय छन् जसलाई पहिचान गरेर निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिन सकिन्छ ।

शासकीय सुधार अन्तर्गत हामीले केही अभ्यास पनि गर्यौँ । तर निजी क्षेत्रको हाम्रो विश्वास प्रभावकारी छैन । निजी क्षेत्रको जस्तै प्रशासन लागू गर्न खोज्यौँ । तर तपसिलका थुप्रै समस्याले समस्याग्रस्त हाम्रो प्रशासनले यसलाई अपनाउन सकेन । र, सरकारको निगरानी पनि कमजोर रह्यो । कर्मचारीको नियुक्ति र प्रयोगमा हामी छुट्टै मोडेल अपनाउन सक्छौँ ।

अहिलेको नेगेटिभ रिक्रुटमेन्ट प्रणालीलाई आवश्यकता अनुसार पोजेटिभ रिक्रुटमेन्ट प्रणालीमा जान सकिन्छ । विशेष गरेर विशिष्ट श्रेणीका पदहरूमा योग्यता अनुसारको सोझै नियुक्ति अर्थात् स्पोइल सिस्टममा जान सकिन्छ । यो राजनीति योग्यताले निर्धारण गर्ने कुरा हो । कर्मचारीतन्त्रले होइन । अहिलेको वेस्ट मिनिस्ट्रियल शासन प्रणाली अन्तर्गतको श्रेणीगत पद सोपानमा आधारित कर्मचारीतन्त्र हामीले अपनाएका छौं ।

बेलायती उपनिवेश भएका देशहरुमा अपनाइएको यो कर्मचारीतन्त्रको मोडल धेरै पुरानो भइसकेको छ र धेरै देशहरूमा यसले विकल्प पनि खोजिँदैछ । तर यसका लागि राजनीतिक सरकार र कर्मचारीतन्त्रमा ठूलो सुझबुझ हुनु जरुरी छ । प्रविधि र संरचनामा हामीलाई कुनै बाधा छैन । मात्र क्षमता, योग्यता र प्रवृत्तिले यसलाई निर्धारण गर्छ ।

अब निजामती सेवा पहिलेको जस्तो आकर्षित छैन । कारण बजारमा रोजगारका थुप्रै विकल्पहरु छन् । र, बजारको फस्र्ट ब्रेनले रोज्ने सेवा भारतको जस्तो नेपालको सरकारी सेवा अहिले छैन । यो आफ्नै साखको कारणले बिग्रिएको हो । आकर्षणको कारणले होइन । योग्यताको मूल्यांकन नगरी विशिष्ट श्रेणी जस्तो पदमा कर्मचारी पुग्नाले नीति र कार्यान्वयन दुवै क्षेत्रमा निजामती सेवाको साख गिर्न पुग्यो ।

सचिवको पद संस्था हो । व्यक्तिको अहम् र इच्छालाई पूर्ति गर्ने साधन होइन । तर नेपालमा यो पदलाई यही साधन बनाइयो । कोही पनि अयोग्य देखिएनन् तर कसैले पनि यो पदमा पुगेर योग्यता देखाएनन् । राजनीतिले यही संख्या र संरचनाको फाइदा लिएर कर्मचारीतन्त्रलाई ट्रेड युनियन युनियनिजम र पद वितरणबाट आफ्नो हातमा लियो । अन्ततः अहिले यही कारणले राजनीतिक दलहरु भुक्तमान हुन पुगे । यो चेतना आगामी सरकारमा पनि हुनु जरुरी छ ।