लखेटी–लखेटी प्रहरी कुट्ने र मार्नेलाई उन्मुक्ति, निषेधित क्षेत्र तोड्दा गोली हान्नेलाई ज्यान मुद्दा

काठमाडौं । भदौ २३–२४ गतेको आन्दोलन र बिध्वंशको बारेमा छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले दिएको प्रतिवेदन एकांकी र पूर्वाग्रही भएको टिकाटिप्पणी सामाजिक संजालमा प्रकट हुन थालेका छन् ।

कार्की आयोगले भदौ २३ गते संसद भवन आक्रमण गर्न जानेहरुलाई गोली हान्नेलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । तर भदौ २४ गते सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, बिशेष अदालतदेखि सबै सरकारी संरचना जलाएको बिषयमा मौन बसेको छ ।

भदौ २३ गते निषेधित क्षेत्र तोडेर संसद भवनमा आक्रमण गर्नेहरुलाई गोली चलाउनेलाई गोली हान्ने, आदेश दिने भनेर नेपाल प्रहरीका तत्कालीन आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङलाई फौजदारी अभियोगमा १० बर्ष कैद संजाय गर्न सिफारिस गरेको छ । तर भदौ २४ गते आफ्नै परमाधिपतिको कार्यालय सुरक्षा गर्न नसक्ने, सिंहदरबार सुरक्षा गर्न नसक्ने र समग्र सुरक्षा ब्यवस्था मिलाउन नसक्ने नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति अशोक सिग्देललाई उन्मुक्ति दिएको छ । भदौ २४ को बिध्वंशको बारेमा केही पनि नबोलेकाले कार्की आयोग थप विवादमा परेको छ ।

नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्मा आयोगका सदस्य हुँदा पनि भदौ २४ मा प्रहरीमाथि लखेटी लखेटी कुटने र हत्या गर्नेहरुको बारेमा केही पनि उल्लेख छैन । प्रहरीचाहिँ नेपाली नागरिक होइनन् भन्ने प्रश्न उठेको छ । प्रहरीको हत्या गर्नेहरुलाई उन्मुक्ति दिइएको छ ।

यसैक्रममा नेकपा(एमाले)का नेता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले कार्की आयोगले २४ गते विस्मृतिमा धकेल्न खोजे पनि संभब नभएको बताएका छन् ।

बाँस्कोटा लेख्छन्–‘इतिहासले जवाफ मागेका पात्र र प्रवृत्तिले कठघरामा उभिएर जवाफ त देलान नै । तर त्यो एक तर्फि हुन सक्दैन । र,घटनाहरुमा स्वतन्त्र कारण रहे पनि देखापरिसक्दा ती एक्ला हुदैनन् । कारण, परिणाम र प्रभाव मात्र हैन अर्को पक्ष पनि सँगै भएकै हुन्छ । कार्की आयोगले २४ गते विस्मृतिमा धकेल्न खोजे पनि संभब छैन ।’