पशुपति विकास कोष मन्त्री सिन्हाको भर्तिकेन्द्र बन्यो, निर्वाचन आचारसंहिताको धज्जी उडाउँदै नियुक्ति

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि निर्वाचन प्रयोजनका लागि गठन भएको सरकारका मन्त्रीहरु नियुक्ति र सरुवामा बढी केन्द्रित हुने गरेका छन् ।

निर्वाचन आचारसंहिता लाग्नुअघि नियुक्ति, सरुवा–बढुवा गर्नुलाई स्वभाविक मानिएला । तर जेनजीका मन्त्रीहरु निर्वाचन आचारसंहिता लागेपछि पनि सरुवा, बढुवा र नियुक्तिमा लागेका छन् । अब एक महिनामा सरकारबाट बिदा हुनुपर्ने भएपछि उनीहरु नियुक्तिमा तल्लीन भएका छन् ।

विगतको सरकारले कार्यकर्ता भर्ति गरेकोमा चर्को आलोचना हुने गरेकोमा नागरिक सरकारका मन्त्रीहरु समेत त्यही पथ अनुशरण गर्दै कार्यकर्ता भर्ति गरी कोषलाई थप ब्ययभार थोपर्न लागेका छन् ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको कार्यभार समेत सम्हालेका र कानुन पृष्ठभूमिबाट आएका अनिलकुमार सिन्हाले निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेपछि पनि आफूनिकट ब्यक्तिहरुलाई नियुक्ति गर्न लागेका छन् ।

जेनजी बिद्रोहपछि गठन भएको सरकारको मूख्य कार्यभार सुशासन थियो । तर विगतको सरकारले समेत नगरेको कार्यकर्ता भर्ति गर्न न्यायाधीश रहिसकेका पर्यटन मन्त्री सिन्हाले चर्को दबाब दिएपछि कोष संचालक परिषदले आइतबार बस्ने बैठकमा उनीहरुको नियुक्तिको लागि प्रस्ताव पेश गर्न लागेको छ ।

कोषलाई कानुनी सल्लाहकारदेखि विज्ञका नाममा भर्तिकेन्द्र बनाउन लागिएको कोषका एक अधिकारी बताउँछन् । मन्त्री सिन्हा अध्यक्ष रहेको पशुपति विकास कोष संचालक परिषदमा आवश्यक नै नभएको विज्ञ र कानुनी सल्लाहकार नियुक्तिका लागि माघ १८ गते आइतबार बैठक बोलाइएको छ ।

पर्यटन मन्त्री सिन्हाको दबाबमा आइतबार बोलाइएको कोष संचालक परिषदको बैठकमा पाँच ब्यक्तिलाई कानुनी सल्लाहकार र बिज्ञमा नियुक्ति गर्न लागिएको छ । आइतबार बस्न लागेको कोष संचालक परिषदको बैठकले कानुनी सल्लाहकारमा २ जना र विज्ञ भन्दै ३ जनालाई भर्ति गर्न लागेको छ ।
कोषले कानुनी सल्लाहकारमा खगेन्द्र सुवेदी र रुद्रप्रसाद पोखरेल, सम्पदा संरक्षण कानुनी विज्ञमा संजय अधिकारी, नक्षत्र, वास्तु तथा वाटिका विज्ञमा अर्जुन भूसाल, सुरक्षा विज्ञमा शैलेन्द्रकुमार श्रेष्ठलाई भर्ति गर्न लागेको छ ।

निर्वाचन आचारसंहिता लागिसकेपछि कानुनी सल्लाहकार र विज्ञको जम्बो टोलीको नियुक्ति गर्न लाग्नुभएको रहेछ भन्ने प्रश्नमा पशुपति क्षेत्र विकास कोष संचालक परिषदका कार्यकारी निर्देशक सुभासचन्द्र जोशीले भने–प्रस्तावको रुपमा लागि लागिएको हो । छलफलको बिषय हो । नियुक्ति भइसकेको छैन । यी कानुनी सल्लाहकार र विज्ञ नभए कोषको कामै ठप्प हुन्छ र निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेपछि नियुक्ति गर्न लाग्नुभएको हो भन्ने जिज्ञासामा उनले फेरि भने– ‘प्रस्ताव मात्र लान लागिएको हो, छलफलमै छ ।’

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री अनिलकुमार सिन्हासँग निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेपछि पशुपति विकास कोषमा कानुनी सल्लाहकार र विज्ञ नियुक्ति गर्न लागेकोबारेमा प्रतिक्रियाका लागि पटक पटक प्रयास गर्दा पनि उनी सम्पर्कमा आएनन् ।