निर्वाचनको मौका छोेपी चर्को मूल्यबृद्धि, बाणिज्य बिभागको अनुगमन झारा टार्नेमा सीमित

काठमाडौैं । उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अनिलकुमार सिन्हालाई ४ वटा मन्त्रालयको भारी बोकाइएको छ । चार वटा मन्त्रालय चाहार्दाचाहार्दै उनको दिन बित्ने गरेको छ ।

मन्त्रालय मातहतका बिभागीय प्रमुखहरु भने यही मौकामा कमाउधन्दामा लिप्त हुँदैआएका छन् । निर्वाचनको मौकामा ब्यापारीहरुले खाद्यबस्तु, फलफूल, तरकारी, खानेतेल लगायतका उपभोग्य सामग्रीको अचाक्ली मूल्यबृद्धि गरेका छन् । तर कालोबजारी र अत्यधिक मूल्यबृद्धिको अनुगमन गर्ने दायित्व बोकेको बाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण बिभाग निकम्मा बनेको छ ।

बाणिज्य बिभाग निकम्मा बन्दा बजारभाउ अनियन्त्रित हुन पुगेको छ । बजार अनुगमन र मूल्यबृद्धि नियन्त्रणका लागि दबाब दिनका लागि च्याउसरी खुलेका उपभोक्तावादी संघसंस्थाहरु उद्योगी ब्यापारीसँगै मिलेका कारण कालोबजारी फस्टाइरहेको छ ।

बजार नियन्त्रणका लागि निर्देशन दिनुपर्ने बाणिज्य मन्त्रालयका सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेको कार्यकाल १ महिना पनि छैन । उनी फागुन २७ गते अवकाशमा जाँदैछन् । बाणिज्य बिभागका महानिर्देशक रोशन ज्ञवाली मन्त्री र सचिवको कमजोरीको लाभ उठाउँदै देखावटी बजार अनुगमन गरी कालोबजारी गर्नेहरुसँग फाइदा उठाउन ब्यस्त रहेको आरोप छ ।

बाणिज्य मन्त्रालयले बिभागको कमजोर बजार अनुगमनका बारेमा कुनै प्रश्न नै उठाउन सकेको छैन । बाणिज्य बिभाग यति कमजोर इतिहासमा कहिल्यै नभएको बिभागका पुराना कर्मचारीहरु बताउँछन् । उपभोक्ता अदालत गठन भएको १ बर्ष पुगिसक्दा बाणिज्य बिभागले एउटा पनि मुद्दा दर्ता गर्नसकेको छैन । जसले बिभागको नेतृत्व बजार अनुगमन गर्नेभन्दा पनि कालाबजारीयासँग लाभ लिनमात्र तल्लीन भएको पुष्टि गर्दछ ।

महानिर्देशकका रुपमा ज्ञवाली बिभागमा बहाली भएदेखि हालसम्मका बजार अनुगमनको अभिलेख हेर्ने हो भने सून्यप्रायः छ । अनुगमन गरिएकोमा पनि गम्भीर त्रुटिमा १ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेर झारा टार्ने काममात्र भएको छ ।

अघिल्ला महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले बिभागमा हुँदा गरेको प्रभावकारी अनुगमनले बाणिज्य बिभागले चाहे कालोबजारी नियन्त्रण गर्नसक्दोरहेछ भन्ने नजिर स्थापित गरेको थियो । उनको कार्यकालमा कम तौलका गुट्खा बजारमा बिक्री गर्दैआएको कमलकिशोर मालपानीको श्रीराम टोबाको कम्पनीको डिलरमा छापा हानेका थिए ।

ठूला स्कुलदेखि चौतर्फी भएको उपभोक्ता ठगीमा उनले एक्सन लिएका थिए । तर रोशन ज्ञवाली आएपछि बाणिज्य बिभागको अनुगमन नै ठप्पजस्तै छ । बिभाग एक किसिमले प्यारालाइज जस्तै भएकाले बजार अनियन्त्रित भएको छ ।

स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय हुँदा ठेक्का र डीपीआरमा कमिसन खान पल्किएका ज्ञवाली बाणिज्य बिभागमा पनि ब्यापारीसँग लाभ लिनमात्र लाग्दा उपभोग्य सामानको मूल्यबृद्धि अचाक्ली भएको छ ।

उद्योग बिभागका महानिर्देशकबाट राजेश्वर ज्ञवालीको सरुवा गर्दा रोशनलाई पनि बाणिज्यबाट हटाउने तयारी गरिएको थियो । तर केही ब्यापारीको दबाबमा परेर मन्त्री सिन्हा उनलाई सरुवा गर्नबाट पछि हटेको स्रोत बताउँछ । मन्त्री सिन्हाका निजी सचिव सरोज पोखरेलले नै बाणिज्य बिभागका महानिर्देशकलाई चलाउने गरेको आरोप छ ।

दैनिक रुपमा ज्ञवालीले पोखरेललाई नै बिभागको गतिबिधिका बारेमा अद्यावधिक गराउँदैआएका छन् । मन्त्री, सचिव र निजी सचिवलाई दिनहुँ चाकरी गरी पद जोगाउँदै आएका रोशन ज्ञवालीको कार्यकाल कालाबजारीया ब्यापारी र उपभोक्तावादी संघसंस्थाका लागि स्वर्णकाल जस्तै भएको छ ।