सडक बिभागका १ सय १९ इन्जीनीयर र सबइन्जीनीयरको सरुवा, ट्रेड युनियन र सेटिङ गर्नेहरु नै हावी

काठमाडौं । सडक विभागले बुधबार १ सय १९ जना इन्जीनीयर र सबइन्जीनीयरहरूको सरुवा गरेको छ । जेनजीको सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङले समेत सरुवामा न्याय गर्न नसकेको आरोप छ । जेनजीको सरकारमा समेत बिगतमा जस्तै तरमाराहरु नै आकर्षक ठाउँमा हावी भएको, पहुँचबिहीनहरु मात्र दुर्गममा सरुवा हुनुपरेको छ ।

दुर्गम तथा विकट हिमाली जिल्लामा रहेका विभाग मातहतका डिभिजन तथा योजना कार्यालयहरूमा प्राविधिक कर्मचारी खटाइएको छैन । कतिपय दुर्गम र हिमाली जिल्लामा त प्राबिधिक कर्मचारी नै खाली राखिएको छ । तर काठमाडौंलगायत सुगम जिल्लामा प्राविधिकहरुको भीड थुपारिएको छ ।

दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि एउटै कार्यालयमा बसिरहेका राजनीतिक दल र तिनका ट्रेड युनियनका पदाधिकारीलाई विभागले सरुवा गर्न सकेको छैन । बर्षौदेखि आकर्षक कार्यालयमा बसिरहेका उनीहरुलाई जेनजी सरकारले चलाउन सकेको छैन । जेनजीको सरकार पनि पार्टीसँग निकट कर्मचारीसंघ, संगठनका पदाधिकारीहरुसँग डराएर सरुवा गर्नबाट पछि हटेको आरोप छ ।

अत्यन्त विकट हिमाली जिल्ला हुम्लाको सिमिकोटस्थित कर्णाली करिडोरको उत्तर खण्डमा प्राबिधिक एकजनामात्रै कार्यालय प्रमुख छन् । उक्त करिडोरका पाँच इन्जीनीयर र सवइन्जीनीयरलाई हुम्लाबाट सरुवा गरिएको छ । तर कसैलाई पनि खटाइएको छैन । कर्णाली करिडोरका कार्यालय प्रमुख बेलबहादुर नेपालीले इन्जीनीयर र सबइन्जीनीयर सरुवा गरिदिनका लागि बिभागदेखि मन्त्रालयमा धाउँदा पनि पठाइएको छैन ।

यसैगरी बझाङमा कार्यालय रहेको सेती राजमार्गको उत्तर खण्ड, ओलाङचुङगोला पुग्ने तमोर करिडोरको उत्तर खण्ड, कालीगण्डकी करिडोरको जोमसोम खण्डसहित कार्यालयमा विभागको नेतृत्वले इन्जीनीयर र सबइन्जीनीयर पठाएको छैन ।

हिमाली र विकट जिल्लामा प्राविधिकको अभावमा काम हुन नसकिरहेको अवस्था छ । तर सडक डिभिजन काठमाडौं, भक्तपुर, सूर्यबिनायक धुलिखेल खण्ड लगायतका आकर्षक कार्यालयमा दुई बर्षभन्दा बढी समयदेखि कार्यरत कर्मचारीलाई चलाइएको छैन । उनीहरुले बिभागदेखि मन्त्रालयसम्म सेटिङ गरेकाले २ बर्ष अवधि पुग्दा पनि सरुवा गरिएको छैन । जबकि निजामती सेवा नियमावलीमा एउटा कार्यालयमा कार्यरत रहेको कर्मचारीलाई २ बर्षमा अन्यत्र सरुवा गर्नुपर्ने ब्यवस्था छ ।

जेनजी सरकारले ट्रेड युनियनमा आवद्ध नभएका र सेटिङ गर्न नचाहनेलाई न्याय दिनुपर्ने हो । तर ट्रेड युनियनमा आवद्ध नभएकालाई २ वर्ष नपुग्दै सरुवा गरिएको छ ।