सडक बिभागका बेथितिपूर्ण सरुवा कार्यान्वयन नहुने, काठमाडौंका देवकोटाको पनि बदर हुँदै

काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहाल जेनजी प्रदर्शनपछि बिदा हुनै लागेको बेला उनको जोडबलमा गएको १८ असोजमा गरिएको ५६ सीडीईको सरुवा कार्यान्वयन नहुने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।

खासगरी सडक डिभिजन कार्यालय नुवाकोटबाट सडक डिभिजन काठमाडौंमा गरिएको सरुवा विवादमा परेको छ । एकदमै विवादित डीई सुबोध देवकोटाको सरुवाको विषयमा पहिलेदेखि नै टिकाटिप्पणी हुँदै आएको छ ।

‘अब देवकोटाको सरुवा कार्यान्वयन नगर्ने निष्कर्षमा पुगेका छौं । किनभने पहिला नै देवकोटाको सरुवा गर्न निजामती सेवा ऐन र नियामावली अनुसार मिल्दैनथ्यो’ मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले भने । उनका अनुसार एउटा आकर्षक कार्यालयबाट अर्को आकर्षक कार्यालय, एउटा डिभिजनबाट अर्को डिभिजन, काठमाडौंबाट दुई घण्टाको दूरीमा रहेको नुवाकोटबाट काठमाडौंमा सरुवा गर्न नियमावली अनुसार मिल्दैन ।

यसअघि देवकोटा आर्थिक प्रभाव, शक्ति, रवाफ र पहुँचको भरमा सधैं आकर्षक कार्यालयमा बस्दै आएका छन् । तर पनि मन्त्रालयका सचिव र सहसचिवलाई तर्साएर कांग्रेसका शीर्षनेताको नाम लिंदै विदेश भ्रमण र पुरस्कार उनका लागि सामान्य नै जस्तै भएको छ । ट्रेड युनियनको आडमा निजामती प्रशासनमा सबैभन्दा लाभ लिनेमा सुबोध देवकोटाको नाम अग्रपंक्तिमा आउँछ ।

यहाँसम्म कि उनले आफूले भने अनुसार भएन भने सचिव र सहसचिवलाई सरुवा गरिदिने भन्दै आएका थिए । त्यसैले उनले सधैं रोजेको कार्यालय पाउने गरेका छन् । ‘तर अब परिस्थिति फेरिएको हो । उहाँ ( देवकोटा)को राज चल्दैन । त्यसैले उहाँको सरुवा कार्यान्वयन गर्न मिल्दैन ।’ ती मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

देवकोटाको सरुवा सडक डिभिजन नुवाकोबाट सडक डिभिजन काठमाडौंमा गरिएको छ । तर उनले नुवाकोटाबाट रमाना चिट्ठी बुझेका छैनन् । न काठमाडौं डिभिजनबाट सरुवा गरिएका कर्मचारीले सरुवाको चिट्ठी बुझेका छन् ।

मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार पुरानो मन्त्रीका पालमा ठूलो परिमाणमा आर्थिक चलखेल भई सरुवा गरिएको थियो । त्यो सरुवामा ठूलो बेथिति थियो । सरुवामा खुलेआम पैसाको लेनदेन भएको थियो । त्यसमा पनि काठमाडौं डिभिजन जस्ता आकर्षक कार्यालयमा ठूलो मात्रा आर्थिक चलेखेल भएको थियो ।

एक कर्मचारीले भने ‘ठूलो रकम बुझाएर गरिएको सरुवा कार्यान्वयन नगर्ने हो भने नयाँ गएका कर्मचारीले झनै ठूलो बेथिति गर्ने सम्भावना हुन्छ । किनभने ऊ नयाँ कार्यालयमा जाने वित्तिकै उसले पहिले गरेको लगानी उठाउन सुरु गर्छ । त्यसैले पुरानो सरुवा जसरी भए पनि रद्द गर्नैपर्छ ।’

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आर्थिक चलखेलमा सहभागी भएका र सरुवाको नाममा आर्थिक उपार्जन गरेका केही माथिल्लो कर्मचारीहरुले भने पहिले गरेको सरुवा जसरी पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने अडान राखेका छन् ।

सुवोध मन्त्रालयमा यति शक्तिशाली मानिन्छन् कि उनी उपसचिवमा बढुवा हुनु अघि इञ्जिनियर भएको बेला निमित्त आयोजना प्रमख भई ३/४ वटा आकर्षक कार्यालयमा बसे । यहाँसम्म कि आफूभन्दा बरिष्ठ कर्मचारीहरुलाई पनि आफू मातहतमा काम गर्न बाध्य बनाएका थिए ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले सडक बिभाग अन्तर्गतका ५६ डीईहरुको सरुवा बदर हुन लागेको हो भन्ने प्रश्नमा यस्तो प्रतिक्रिया दिए–‘निर्देशन अनुसार हुन्छ । के निर्देशन आउँछ सोही अनुसार हुनेछ ।’

सहरी विकास मन्त्रालयमा पनि पुरानो सरुवा कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारेमा मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीहरु दबाबमा परेका छन् । त्यहाँ पनि पुरानो सरुवा कार्यान्वयन नहुने अवस्थामा छ ।