Nepal Face
  • शनिबार, ९ साउन २०८३
  • बालेनले कार्यपालिका बैठक नबोलाए ४१ सदस्यले अदालत गुहार्ने


    आइतबार, जेष्ठ १८ २०८२
    1.9K
    Shares
    नेपाल फेस
  • ३ मिनेट पाठ
  • काठमाडौं । पाँच महिनादेखि काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठक नबोलाइएपछि कार्यपालिकाका ४१ सदस्य अदालत जाने भएका छन् ।

    काठमाडौं  महानगरपालिकाका मेयर मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) साहले पाँच महिनादेखि कार्यपालिकाको बैठक बोलाएका छैनन् । उनले बैठक छल्न खोजेपछि खोजेपछि कार्यपालिका सदस्यहरु कानुनी उपचार नै खोज्न बाध्य भएका छन् ।

    कार्यपालिका सदस्यहरुले मेयर साहलाई कार्यपालिका बैठक यथाशीघ्र बोलाउन ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको आज आइतबार एक साता पुगेको छ । आज पनि कार्यपालिकाको बैठक नबोलाए कार्यपालिका सदस्यहरूले अदालतको ढोका ढकढक्याउने भएका छन् ।

    गएको सोमबार उपमेयर सुनिता डंगोलसहित कार्यपालिका सबै सदस्यहरूको अनौपचारिक बैठकले मेयर साहले एकलौटी गर्न खाजेको आरोप लगाउँदै तत्काल कार्यपालिका बैठक बोलाउन माग राखेर मेयर साहलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका थिए ।

    स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १७ को उपदफा १ मा कार्यपालिकाको बैठक कम्तीमा महिनाको एकपटक बस्ने व्यवस्था उल्लेख छ । यद्यपि, बैठकसम्बन्धी व्यवस्थामा मेयरले बैठक बोलाउन नचाहेसम्म बैठक बस्न सक्दैन । ऐनमा बहुमत कार्यपालिकाका सदस्यले बैठक बोलाउन चाहेमा बैठक बोलाउनैपर्ने कानुनी बाध्यता छैन ।

    कार्यपालिकामा कानुनी व्यवस्था कायम गर्नकै लागि कार्यपालिकाका सदस्यहरूले आफू अदालत जान लागेको बताएका छन् । सकभर सहमतिमै अघि बढ्ने हरदम प्रयास गर्दा पनि मेयर साहको बेवास्ताको कारण समस्या बढेको कार्यपालिका सदस्यको आरोप छ ।

    कार्यपालिकाको बैठक बोलाउन नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सदस्यले माग गरेका छन् । बैठक बोलाउने विषयमा सबै कार्यपालिका सदस्य एकमत भएका छन् । कार्यपालिकाको बैठकमा सदस्यसचिव प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुने व्यवस्था छ । मेयर साहले बैठकको विषयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईलाई एजेन्डाहरू दिएका छैनन् । न त कुनै जानकारी नै दिएका छन् ।

    प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईले बालेनको सल्लाहकार टीमको भ्रष्टाचामा साथ नदिएपछि उक्त टीमले उल्टै उनैलाई काठमाडौं भ्यूटावरमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउँदै हाजिर हुन नदिने, कार्यकक्षमा ताला लगाउने र गाडीमा ह्वीललक लगाएका थिए । बालेनले नै गठन गरेका तीन वटा छानबिन समितिले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले भ्रटाचार गरेको प्रतिवेदन दिन नसकेपछि पनि उनले हाजिर हुन नदिएपछि उपमेयर सुनिता डंगोलको नेतृत्वमा वडाध्यक्ष र कर्मचारीहरुले गुरागाईलाई हाजिर गराएको थियो ।

    गुरागाईले हाजिर गरेर महानगरको बैंक खाता सुचारु भई तलव भत्ता बितरण भएको थियो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हस्ताक्षरबाट तलवभत्ता लगायतका सबै कागजात सदर गरेका मेयर बालेनले कार्यपालिका बैठक पनि सँगै बसेर तिक्तता मेट्न र इगो त्याग्न महानगरका कर्मचारीले सुझाव दिंदैआएका छन् ।

    प्रतिक्रिया
    सम्बन्धित समाचार
    ताजा समाचार