बिचौलियालाई नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स : २० अर्बको बित्तीय अपराध गर्दै ओली सरकार

काठमाडौं । नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई कमजोर बनाई नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स बितरण गर्ने क्रममा सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा(एमाले) र कांग्रेसले ठूलो आर्थिक अपराध गर्दैछन् ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सत्तापक्षका सांसदहरुको समर्थन र मतलाई सरकारले अपराध होइन, अपराधी धुने डिटर्जेन्ट बनाइरहेको उल्लेख गर्दै बिचौलियाका आँखा धितोपत्र बोर्डतर्फ गएको बताएका थिए । ऐनले नै कल्पना नगरेको निर्देशिका तयार पारेर सरकार नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने चोर बाटोमा लागेको उजागर गरेका छन् । नयाँ स्टकको लाइसेन्स दिनैपर्ने भए दूरसंचारको फ्रिक्वेन्सीजस्तै लिलाम बढाबढमा दिनुपर्ने धारणा अध्यक्ष प्रचण्डको मात्र होइन, अर्थशास्त्री समेत रहेका राप्रपाका नेता डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीको समेत रहेको छ ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष प्रचण्डले भनेजस्तै ओली सरकारले बिचौलिया दीपक भट्टलाई नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने गरी नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा उनकै ब्यापारिक साझेदार सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई नियुक्ति गरिसकेको छ । भट्टले नयाँ स्टकको लाइसेन्सका लागि ५ अर्ब नै शक्तिकेन्द्रमा खर्च गरेको चर्चा हुँदैआएको छ ।

नयाँ स्टकको लाइसेन्स सेटिङमा बिचौलियालाई दिंदा सरकारलाई करिब २० अर्ब रुपैयाँ नोक्सान हुने प्रक्षेपण अर्थशास्त्रीहरुले गर्दैआएका छन् । २० अर्बको बित्तीय अपराधमा संलग्नहरू भावी दिनमा ललिता निवासको जग्गा गैरकानुनी रुपमा दर्ता गर्नेले जस्तै कठघरामा उभिनुपर्ने भएकाले धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीहरु टिप्पणी उठाउनसमेत हच्किरहेका छन् ।

नीतिगत भ्रष्टाचार गरी करोडौं करोड घुस खाने मन्त्री, प्रधानमन्त्रीहरुले उन्मुक्ति पाउने तर कर्मचारीहरुमात्र फस्ने गरेको देखेका धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीहरु नयाँ स्टकको लाइसेन्स प्रक्रियाको टिप्पणी समेत उठाउनबाट पन्छिंदैआएका छन् ।

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) लाई कमजोर बनाएर ब्यापारी पोस्ने गरी नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स बितरण गर्नका लागि दीपक भट्टले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परराष्ट्र मन्त्री डा. आरजु राणालाई सेटिङ मिलाई आफू अनुकूलका अध्यक्ष श्रेष्ठलाई नियुक्ति गराएका हुन् ।

दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालले हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको लाइसेन्स लिएर सरकारी पुनर्वीमा कम्पनीलाई धरासायी पार्ने काम गरिसकेका छन् । अब सरकारी स्वामित्वको नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई पनि धरासायी पार्न राजनीतिक तहमा सेटिङ गरी नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स लिंदैछन् ।

नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा नेपाल सरकारको ५८.६६ प्रतिशत लगानी छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको ३४.६० र राष्ट्रिय वाणिज्य बैकको ६.१२ प्रतिशत गरी सरकारको करिव ९५ प्रतिशत प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष स्वामित्व भएको संस्था हो नेप्से ।
यस्तो संस्थालाई कमजोर बनाई यसबाट भैरहेको ब्यापार बिचौलियासँग मिलेर नयाँ स्टक एक्सचेन्जबाट हुनेगरी अरबौंको नीतिगत भ्रष्टाचार गरिंदैछ । नेप्सेबाट सरकारले प्रतिबर्ष पाइरहेको १ अर्ब कर तथा लाभांश घटाई वित्तीय क्षेत्रमा निश्चित समूहको कब्जामा जाने उद्देश्यले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने गरी कार्य भइरहेको अर्थमन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।
स्टक एक्सचेन्ज बित्तीय क्षेत्रको सरकारी सम्पत्ति हो । यो वित्तीय क्षेत्रको सम्पत्ति अर्थात् बित्तीय फ्रिक्वेन्सी जस्तै हो । उदाहरणका लागि नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको फ्रिक्वेन्सीलाई नै लिन सकिन्छ । दूरसंचार प्राधिकरणको फ्रिक्वेन्सी जस्तै स्टक एक्सचेन्ज वित्तीय क्षेत्रको सरकारी सम्पत्ति हो । यस्तो सरकारी सम्पत्तिमा निजी क्षेत्रलाई सहभागिता गराउँदा बर्तमान स्टक एक्सचेन्जको सेयरको मूल्य प्रतिसेयर निकालेर हेरी फेयर मार्केट भ्यालु कायम गरेर निजी क्षेत्र तथा सर्वसाधारणलाई सहभागिता गराउनुपर्छ ।

चोर बाटोबाट नयाँ लाइसेन्सका नाममा नाममा निश्चित समूहलाई फाइदा पुग्नेगरी दिनु सरासर बित्तीय आर्थिक अपराध हो । किनकि नेपाल सरकारले दूरसंचार सेवाबापत प्रत्येक बर्ष २० अर्ब रोयल्टी प्राप्त गर्दछ । त्यस्तै रोयल्टी स्टक एक्सचेन्जबाट पनि पाउन सक्थ्यो । तर बिचौलिया दीपक भट्टले आरजु र गंगासँग सेटिङ गरी स्टक एक्सचेन्जको अनुमति लिँदा देशलाई २० अर्बको नोक्सान हुने भएको छ ।

वर्तमान स्टक एक्सचेन्जबाट प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा प्रत्येक बर्ष १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ नेपाल सरकारले प्राप्त गर्दछ । यस्तो नाफा सिधै निजी क्षेत्र अर्थात् बिचौलिया दीपक भट्टको समूहले खोल्न लागेको हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज जस्ता नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई लाभ पुग्नेगरी लाइसेन्स बितरण गर्न लागिएको छ ।

सरकारी स्वामित्वमा निजी क्षेत्रको सहभागिता आजको आवश्यकता हो । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (नेपाल टेलिकम) को १० प्रतिशत शेयर निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्र एवं आम जनताको सहभागिता गराउने मोडेलमा प्रतिसेयर ६ सय ५० कायम गरी लिलाम बढाबढ गरिएको थियो । त्यो बढाबढमा २ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म बढाबढ भई नेपाल सरकारलाई ८ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त भयो ।

यसैगरी नेपाल इन्डष्ट्रियल डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन (एनआईडीसी) बैकलाई वाणिज्य बैकमा गाभ्न पनि यही मोडलकै आधारमा आधारमा साधारण सेयरधनीको शेयरको विनिवेश मार्फत् भुक्तानी गरिएको थियो । त्यसैले यो मोडेलकोे आधारमा विनिवेश गर्न सकिन्छ, लाइसेन्स होइन ।

सरकारी स्वामित्वमा रहेको हालको स्टक एक्सचेन्जलाई निजी–सार्वजनिक सहभागिता पुनर्संरचना आधुनिकीकरण एवं विदेशी रणनीतिक साझेदार ल्याउनु अपरिहार्य छ । सरकारको स्वामित्वमा नै राखिराख्नु उपयुक्त होइन ।

अर्थमन्त्रालयका एक अधिकरीका अनुसार हाल नेपालमा स्टक एक्सचेन्जमा तत्कालै विदेशी रणनीतिक साझेदार आउने अवस्था पनि छैन । तर अहिले निश्चित समूहलाई फाइदा पुग्नेगरी स्टक एक्सचेन्जको शेयर विनिवेश गर्न छोडेर गरिने अन्य कार्य बित्तीय अपराध नै हुन्छ । हाल यसरी स्टक एक्सचेन्जको नयाँ लाइसेन्स दिनु पुरानो स्टक एक्सचेन्जलाई कमजोर बनाउने उद्देश्यले प्रेरित छ । नेपाल जस्तो नियामक संयन्त्र कमजोर भएको देशमा इनसाइडर ट्रेडिङ लगायतका बजार अराजककता आउने विगतको अनुभव समेत छ ।

नेपाल स्टक एक्सचेन्जको वतर्मान प्रतिशेयर मूल्य DDA -Due Diligence Audit गरी मंसिर २, २०६५ मा हिसाब निकालिएको थियो । जस्मा Fair Market Value रु. ९६८७.३९ मिलियन सम्पत्ति र प्रतिशेयर रु. १०७५.३८ कायम गरिएको थियो ।

यस्तो मूल्य (Earning Method, Discount Cash Flow Method) को आधारमा Book Value per Share कायम गरिएको थियो । यसकै आधारमा लिलाम बढाबढ विनिवेशमा जाँदा पनि नेपाल सरकारलाई कम्तीमा करिव २० अर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुने देखिन्छ ।

त्यसैले नेपाल सरकारले हालकै स्टक एक्सचेन्जको मूल्य प्रतिशेयरको आधारमा लिलाममा जानुपर्दछ, नयाँ लाइसेन्समा होइन । नेपालको विनिवेशप्रतिको अनुभव, अभ्यास र निरन्तरताको कमजोरी र राजनीतिक नेतृत्वले विनिवेशको प्रक्रिया अपनाउन नसक्दा सरकारको सम्पत्ति निकम्मा हुने गलत बाटोबाट नयाँ लाइसेन्सबाट शेयरको प्रिमियमको नाममा ठूलो रकम भट्टको समूहले असुली गर्ने भएको छ । तत्पश्चात दोस्रो पक्ष पुनः आईपीओमा जाने र सो समूहले पनि बजार प्रभावित पारी शेयर सूचीकृत पश्चात् आफ्नो फाइदा लिने र सो शेयर सर्वसाधारणसम्म पुग्ने देखिन्छ । आखिरमा अहिले लाइसेन्स लिने र पछि आईपीओमा जानुपर्दछ ।

शुरुका लगानीकर्ता आफ्नो शेयर बिक्री गरी भागिसक्ने हुँदा अन्तिममा सर्वसाधारमा यसको असर पुग्नेछ । परिणामतः दीर्घकालमा सर्वसाधारण नै यसको मारमा पर्ने देखिन्छ । नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोलेर प्रिमियमको नाममा ठूलो रकम भट्टको समूहले असुली आईपीओ जारी गरेर सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गरी उम्किनेछ ।

यसपूर्व नै दीपक भट्टकै समूहले सरकारी पुनर्बीमा कम्पनीलाई धरासायी बनाउनेगरी नयाँ पुनर्वीमा कम्पनीको लाइसेन्स लिएको थियो । विवादित पृष्ठभूमिका दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालले सरकारी पुनर्बीमा कम्पनी धरासायी पार्न हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको लाइसेन्स लिंदा तत्कालीन सरकारका पालामा शक्तिकेन्द्रलाई १ अर्ब नै घुस खुवाएको चर्चा अझै सेलाएको छैन । जसले गर्दा (सरकारको स्वामित्व र निजी क्षेत्रमा विमा कम्पनीको स्वामित्व) रहेको नेपाल पुनर्वीमा कम्पनी कमजोर भइसकेको छ । केही वर्षमा यसको व्यवसाय धरासायी हुँदै जाने देखिन्छ । पुनर्बीमा कम्पनी उदाहरणमात्र हो, भट्ट र अग्रवालको कम्पनीलाई नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्न अनुमति दिएपछि अब नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से पनि धरासायी हुनेछ ।

नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि तीन कम्पनीको आवेदन

नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सका लागि आवेदन लिइसकेको छ । नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि धितोपत्र बोर्डमा तीनवटा कम्पनीले आवेदन दिएका छन् । हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज, नेसनल स्टक एक्सचेन्ज अफ नेपाल र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्जले आवेदन दिएका हुन । तीन वटा कम्पनीले आवेदन दिए पनि एउटा कम्पनीले मात्रै लाइसेन्स पाउनेछ । त्यो कम्पनी दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालको हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज नै हो ।

हिमालयमा सुलभ अग्रवालको शंकर ग्रुपअन्र्तगतको कम्पनीको १५ र बिचौलिया दीपक भट्टको १५ प्रतिशत लगानी छ । सुलभ र दीपकका अलावा हिमालयनमा पशुपति मुरारका, शेखर गोल्छा, भवानी राणा, राजेन्द्र खेतान, अमित मोर, सौरभ ज्योति, जुनी गुरुङ र आशिष श्रेष्ठको पनि लगानी रहेको छ ।

अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक र एपी वान टेलिभिजनका संचालक क्याप्टेन रामेश्वर थापाको अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्जले पनि आवेदन दिएको छ ।