देश ‘माफिया’ को हातमा, सरकार मुकदर्शक !

नारायणप्रसाद शर्मा

काठमाडौं । देशको वैदेशिक र आन्तरिक गरी ऋण झण्डै २६ खर्ब पुगेको छ । पछिल्लो जनगणनालाई आधार मान्दा पनि २ करोड ९० लाख जनसंख्यालाई भाग लगाउँदा प्रतिव्यक्ति ऋण ८९ हजार ६ सय ५५ रुपैयाँ हुन आउँछ । तर, शासकहरु थोरै लोभलालचामा माफियाको पक्षमा काम गरेको आम सर्वसाधारणलाई पनि सहजै भान भएको छ ।

देशमा सर्वसाधारण मानिसहरुले घरलगायतका निर्माणका लागि बजारमा मूल्यको विषयमा जानकारी लिँदा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ बिपरीत ब्याच नम्बर, एमआरपी मूल्य नै उल्लेख नगरी बेचिएको भेटिन्छ ।

डायरी एक्सप्रेस साप्ताहिकका प्रतिनिधिले वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागमा दिएको उजुरीका आधारमा विभागले दिएको निर्देशन उद्योगी ब्यापारीका नाममा जनतालाई ठगिरहेकाहरुले टेरपुच्छर नै लगाएका छैनन् । विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तिर्थ चिलवालको बोल्ड निर्णयलाई हालका महानिर्देशक राजन पौडेलले कार्यान्वयन गर्न डराएका छन् ।

त्यसो त उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले जनताका पक्षमा भन्दा माफियाकै पक्षमा मौन देखिएका छन् । केही दिनअघि निर्माण व्यवसायी र उद्योगीहरुबीच सहमति गराएको प्रचार गर्ने सरकारले बजारमा सिमेन्ट र डण्डीको मूल्य कति छ, अनुगमन गरेको छैन । काठमाडौंको बजारमा ओपीसी सिमेन्टको खुद्रा मूल्य ७ सय र पीपीसी सिमेन्टको खुद्रा मूल्य ६ सय भनिए पनि अहिले पीपीसी सिमेन्टको खुद्रा मूल्य नै ६७५ रुपैया भन्दा बढी छ । स्वयं यो पंक्तिकारले खरिद गरेको बिलमा पनि यही रेट छ ।

उद्योगी व्यापारीका नामबाट कर नतिर्नेहरुकै बोलवाला चलिरहेको छ । तिनै सिमेन्ट व्यापारीहरुले जनताले तिरेको भ्याटसमेत बुझाएका छैनन् । उनीहरुले जनतालाई अझै ठग्नका लागि नाफामा देखाएर आइपीओ जारी गर्दैछन् ।

सिमेन्ट उद्योग र विक्रेताहरुले बजारमा ल्याएको सिमेन्टको बोरामा अधिकतम खुद्रा मूल्य नै नराखेको भेटिएको छ । दैनिक मूल्य बढेको भन्दै बजारमा विक्रेता र उद्योगीहरुले ऐन र कानूनको धज्जी उडाएका छन् ।

यसरी उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को विरुद्धमा काम गरिरहका उद्योगी र ब्यापारीहरुलाई राजनीतिक पहुँचकै कारण सातखत पनि माफी हुँदै आएको छ । नेपालको आर्थिक बर्ष साउन महिनादेखि सुरु हुने भए पनि बिभिन्न कारणले बजेट विनियोजनमा ढिलाई हुने हुँदा असारे विकासको प्रभाव परिरहन्छ । तथापि संविधानमै जेठ १५ गते नै अर्थमन्त्रीले बजेट भाषण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै विकास निर्माणका कामहरु धमाधम हुने हुँदा सामग्रीहरुको मूल्य सिण्डीकेट प्रणालीमा दिन प्रतिदिन समेन्टको मूल्य किन बढ्दै आएको छ ?

उद्योगी ब्यापारीहरु विद्युत मिनाहा गर्ने चलखेलमा

आफैं उद्योगी, आफै बैंकर र आफैं बीमा कम्पनी चलाएका उद्योगीहरुको बर्चश्व अहिले राजनीतिक दलका नेताहरुसँग छ । त्यसैको फाइदा उठाएर उनीहरुले आफूले उद्योग सञ्चाल गर्नका लागि लिएको विद्युत महसुल मिनाहाका लागि राजनीतिक दलका नेताहरुसँग तिब्र लबिङमा छन् ।

उद्योगीका नाममा माफियाको धन्दा सञ्चालन गर्नेहरुको झण्डै २२ अर्ब विद्युत महसुल तिर्न बाँकी छ । लाल आयोगलाई प्रभावमा पारी ८ अर्बमात्र तिर्नुपर्ने प्रतिवेदन दिन लगाएका ब्यापारीहरु त्यो पनि नतिर्ने खेलमा छन् । सरकारका प्रधानमन्त्री र उर्जामन्त्री उल्टै महसुल उठाउन लागिपरेका प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोध्नमा व्यस्त छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनमार्फत् बिजुली लिएका उद्योगीद्वारा उपभोग गरेको प्रमाण देखिने टाइम्स अफ डे (टीओडी) मिटरको तथ्याङ्क पेस गरेपछि पनि हालसम्म अनेक बहानाबाजी गरिरहेका छन् । ५ करोड १९ लाख स्काउटको जग्गा र घर भाडा तिर्न आनाकानी गर्ने मन्त्री दीपक खड्काले राष्ट्रलाई ठग्ने उद्योगी र व्यापारीकै पक्षमा लबिङ गरिरहेका छन् ।

के भन्छन् ब्यापारीहरु ?

सिमेन्टको एमआरपी मूल्य किन राख्नुहुँदैन ? भन्ने विषयमा शिवम् सिमेन्टका सञ्चालक रघुनन्दन मारुसँग सम्पर्क गर्दा उनको मोबाइल स्वीच अफ गरिएको पाइयो । अर्का सञ्चालक सुरेन्द्र गोयलसँग पनि सम्पर्क हुनै सकेन ।

बजार व्यवस्थापक इन्जिनियर विजय कोइरालासँग केही महिनाअघि सम्पर्क गर्दा उनले आफुले सिमेन्टमा अधिकतम ख्ुद्रा मूल्य राख्नै नसकिने बताएका थिए । राज्यले बनाएको ऐन कानूनभित्र तपाई बस्नुपर्दैन ? भन्ने प्रश्नमा उनले आफूलाई कानूनका विषयमा केही थाह नभएको खुलासा गरे ।

सिमेन्ट उद्योग व्यवसायी संघका अध्यक्ष ध्रुव थापासँग सम्पर्क गरी प्रतिक्रिया लिने प्रयास पनि असफल नै बन्यो । सिमेन्ट उद्योग संघमा कार्यरत कर्मचारीहरुले अध्यक्षसँग प्रतिक्रिया लिनका लागि समय मिलाउनै सकेनन् । नेपालमा अहिले आवश्यक भन्दा बढि दर्जनौं सिमेन्ट उद्योगहरु छन् । ढुवानी भाडा र अन्य खर्चहरु जोडेर अधिकतम खुद्रा मूल्य तोक्नुपर्ने व्यवस्था छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ६ मा लेबल लगाउनुपर्ने स्पष्ट उल्लेख छ । तथापि विभिन्न प्रकारका चलखेलका कारण ऐनमा उल्लेख गरिएको विषयमा पनि लागू गराउन आनाकानी गरिएको छ ।

नेपाल सिमेन्ट उद्योग संघका अध्यक्ष ध्रुव थापा सञ्चालक रहेको कसमस सिमेन्ट इण्डष्ट्रिजले २०७८ ०७९ सालपछि आयकर र भ्याटसमेत बुझाएको छैन । साथै सम्पर्कमै नभएको भन्दै ठूला करदाता कार्यालयले सूचना नै जारी गरेको छ । सिमेन्ट उद्योग र विक्रेताहरुले लेबलमा मूल्य सूची नराखेको, ब्याज नम्बर पनि प्रष्ट देखिनेगरी नराखेको बढाउने गरिएका छन् । त्यसैकारण ऐनमा उल्लेख भए पनि सिमेन्ट र डण्डीहरुको मूल्य पनि राखिंदैन । साथै आफ्नो राजनीतिक पहुँच भएको कारण ब्यवसायीहरु ऐन र कानूनमा भएको व्यवस्थालाई पनि अटेरी गर्दै आएका हुन् ।

के भन्ने गरेका छन् विभागका महानिर्देशकहरु ?

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका पूर्वमहानिर्देशक तिर्थ चिलवालले बोल्ड निर्णय गरी उद्योगी ब्यापारीहरुलाई सिमेन्टको अधिकतम मूल्यसहितको लेबल टास गर्न निर्देशन दिएका थिए । उनको त्यो निर्देशन अहिले अर्का महानिर्देशक राजन पौडेलको समयमा बेबसाइटबाटै डिलिट गरिएको छ । २०८१ साल वैशाख २१ गते विभागले सिमेन्ट उद्योगीहरुलाई एमआरपी मूल्यसहितको लेबल टास्न निर्देशन दिएको थियो ।

यसरी विभागले सिमेन्ट उद्योगलाई ऐनमा उल्लेख भएका विषय पालना गर्न दिइएको निर्देशनहरु एकाएक विभागकै बेबसाइटबाट हटाइनु र माफिया दलाल ब्यापारीहरुको पक्षमा राज्य लाग्नुलाई कुनै पनि हालतमा जनताको सरकार भन्न सकिंदैन । यसरी दलाल माफियाहरुले राज्यलाई असफल बनाउने प्रयासस्वरुप ऐनको ठाडो उलंघन गरी चुनौति नै दिइरहेका छन् तर सरकारी उनीहरुकै पक्षमा वकालत गरिरहेको छ ।

सिमेन्ट उद्योगीहरुले नै जनताले तिरेको भ्याट बुझाउन आनाकानी

सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापा सञ्चालक रहेको कसमस सिमेन्ट, तारा पोखरेल सञ्चालक रहेको शुभश्री अग्नी सिमेन्ट, मारवाडी ब्यापारीहरुको शेयरमा सञ्चालित विशाल सिमेन्टलगायतले कर नतिरेको भन्दै ठूला करदाता कार्यालयले एक दैनिक पत्रिकामा सूचना जारी गरेको थियो । आज प्रकाशित डायरी एक्सप्रेस साप्ताहिकबाट