१२ बर्षसम्म नेपाल चिकित्सक संघको भवनले पाएन ‘सम्पन्नताको प्रमाणपत्र’

काठमाडौँ । राजधानी काठमाडौँको प्रदर्शनीमार्गमा रहेको नेपालकै पहिलो व्यवसायिक संस्था नेपाल चिकित्सक संघ (नेपाल मेडिकल एशोसिएसन) को केन्द्रीय कार्यालय भवनले निर्माण सम्पन्न भएको १२ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि हालसम्म ‘निर्माण सम्पन्नताको प्रमाणपत्र’ पाउन सकेको छैन ।

२०७१ साल जेठ १६ गते तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव डा. प्रवीण मिश्रद्वारा शिलान्यास गरिएको यो भवन २०७२ साल माघ ६ गते बुधबार उद्घाटन गरिएको थियो । निर्माण सकिएर उद्घाटन भएको लामो समय बितिसक्दा पनि भवनले सम्पन्नताको प्रमाणपत्र नपाउनुले यो भवन मापदण्डविपरीत बनेको त होइन भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।

नक्सापासविपरीत व्यवसायिक प्रयोजन

लिफ्टसहितको यो विशाल भवनका अधिकांश क्षेत्रहरू व्यावसायिक प्रयोजनका लागि भाडामा लगाइएका छन् भने तेस्रो तला संघले आफ्नै कार्यालयका लागि प्रयोग गरेको छ । भवनको नक्सा बमोजिम निर्माण नभएकै कारण काठमाडौँ महानगरपालिकाले यसलाई सम्पन्नताको प्रमाणपत्र नदिएको स्रोतको दाबी छ । महानगरले नक्सा विपरीत बनेका संरचनाहरूमा कडा निगरानी र भत्काउने अभियान चलाउँदै आए पनि चिकित्सक संघको यस भवनतर्फ भने कसैको ध्यान पुग्न सकेको छैन ।

सूचना अधिकारीको अभाव र संघको अवस्था

राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन अनुसार सरकारी तथा सार्वजनिक संघसंस्थाहरूमा अनिवार्य रूपमा सूचना अधिकारी तोक्न परिपत्र गरे पनि चिकित्सक संघमा आधिकारिक सूचना माग गर्नका लागि कुनै छुट्टै सूचना अधिकारीको व्यवस्था गरिएको छैन । २००७ साल फागुन २० गते (सन् १९५१ मार्च ४) मा डा. सिद्धिमणि आचार्य दीक्षितको अध्यक्षतामा स्थापना भएको यो संघ नेपालकै पहिलो व्यावसायिक संस्था हो ।

नेपालमा चिकित्सा व्यवसाय गर्नका लागि नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता हुनु अनिवार्य भए पनि चिकित्सक संघ एउटा छाता संस्था भएकाले डाक्टरहरू यसमा स्वेच्छाले आबद्ध हुने गर्दछन् । हाल संघमा १० हजार भन्दा बढी आजीवन सदस्य र यसको दर्ता संख्या १६ हजार भन्दा माथि पुगिसकेको छ । संघको आजीवन सदस्यता शुल्क रु. ३ हजार तोकिएको छ ।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र भारतीय अनुदान

यो संघ राजनीतिक रूपमा पनि सधैँ चर्चामा रहने गरेको छ । २०४६ सालको जनआन्दोलनका बेला तत्कालीन राजा वीरेन्द्रका निजी चिकित्सक डा. सच्चेकुमार पहाडी संघका अध्यक्ष र डा. भोजराज जोशी महासचिव थिए । उक्त कार्यसमितिले जनआन्दोलनका पक्षमा वक्तव्य जारी गरेपछि डा. पहाडी दबाबमा परेका थिए र उनले राजीनामा नै दिनुपरेको थियो । हाल संघमा बहुसंख्यक सदस्यहरू नेपाली कांग्रेस समर्थक रहेका छन् ।

स्रोतका अनुसार यस भवन निर्माणमा भारतीय दूतावासको लगानी रहेको छ, तर यसको वास्तविक लागत कतै उल्लेख गरिएको छैन । संघले प्रयोग गर्ने गाडीसमेत भारतीय अनुदान सहयोगमा प्राप्त भएको बुझिएको छ ।

पदाधिकारी के भन्छन् ?

भवनको सम्पन्नताको प्रमाणपत्रका विषयमा बुझ्न खोज्दा संघका अध्यक्ष डा. बद्री रिजालले यो विषय अहिले ’प्रोसेसिङ’ (प्रक्रिया) मा रहेको बताए । उनले यसबारे पूर्ण जानकारीका लागि महासचिव डा. विश्वराज दवाडीसँग सम्पर्क गर्न आग्रह गर्दै सूचना अधिकारीको जिम्मेवारी पनि महासचिवकै रहेको खुलासा गरे । यस विषयमा थप प्रतिक्रिया लिन खोज्दा संघका महासचिव डा. दवाडीको मोबाइल फोन भने उठेन ।

आफूलाई विशेष वर्ग दाबी गर्ने र आलिसान महल तथा करोडौँका गाडी चढ्ने नेता एवं व्यवसायीहरूले राज्यको ‘भवन निर्माण संहिता’ र लिज सम्झौताका सर्तहरू पालना गर्नु पर्छ कि पर्दैन भनी गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । डायरी एक्सप्रेस साप्ताहिकबाट साभार