डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद : बक्यौता नतिर्ने ब्यापारीको पक्षमा ऊर्जामन्त्रीले गरे समिति गठन

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले बक्यौता नतिर्ने ब्यापारीको पक्षमा निर्णय गराउनेतिर अग्रसर भएका छन् । उनले विद्युत प्राधिकरणको बिलबिजक अध्ययन गर्न छुट्टै विज्ञ समिति गठन गरेका छन् ।

सोमबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ‘डेडिकेटेड’ तथा ‘ट्रंकलाइन’ विवादमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काटेका बिलबिजकको अध्ययन गर्न तीन सदस्यीय विज्ञ समिति गठन गरेको छ । प्राधिकरणको बिलिङ प्रणालीबाट उठेको महसुल तिराउनतिर भन्दा नतिराउन ऊर्जामन्त्री लागेको समिति गठनबाट पुष्टि भएको छ ।

मन्त्री खड्काले नेसनल कलेज अफ इन्जिनियरिङका प्राध्यापक अरविन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेका हुन् ।

समितिको सदस्यमा ‘चार्टड एकाउन्टेन्ट’ सुजनकुमार काफ्ले र श्रीरामराज पाण्डे छन् । यसअघि गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोगले २२ अर्ब बक्यौता घटाएर ६ अर्ब तिर्नुपर्ने प्रतिवेदन दिएको थियो । लाललाई प्रभावमा पारी १६ अर्ब घटाएका ब्यापारी ऊर्जामन्त्री खड्कामार्फत् मिश्रको समिति बनाएर प्राधिकरणको बिलबिजक अनुसार बिल तिर्न नपर्ने निर्णय गराउन तल्लीन छन् । जसका विद्युत चोरी गर्नेहरु एकाध अर्ब नै घुस दिएर मिश्र समितिबाट बक्यौता नतिर्ने खेलमा लागेका छन् ।