बालेनको ओलीलाई सुझावः आफ्ना कार्यकर्तालाई सामान्य ज्ञान सिकाएर राजनीतिमा लगाउनू

काठमाडांैं । नदी किनारमा २० मिटर छाडेर मात्र घर निर्माण गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि एमाले र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह(बालेन) बीच जुहारी चल्दैआएको छ ।
एमाले जिल्ला कमिटी काठमाडौंले नदी किनारमा २० मिटर छाडेर घर बनाउन महानगरले रोकेको बिषयमा ज्ञापनपत्र बुझाएपछि विवाद झन् बढेको छ । त्यो जुहारी नदी किनारमा मात्र सीमित छैन, एमाले प्रदेश सांसद रेखा शर्माले बालमजदुर राखेको बिषयसम्म पुगेको छ ।

आइतबार बालेन साहले शर्माले बाल मजदुरलाई कुटपीट गरेको सामाजिक संजालमा लेखेपछि अनेरास्ववियुका अध्यक्ष समिक बडालले बालेन भारतीय दूताबासका कर्मचारीको उक्साहटमा एमालेबिरुद्ध लागेको लेखे । बडालले बालेनको

बारेमा स्टाटस लेखेपछि धेरै विरोधका स्वरहरु आए । उनले फेरि सर्वोच्च अदालतको फैसला नै राखेर भिडियोमा बालेनले नै उक्त बालिकालाई बाबुआमासँग भेट्न नदिएको तर्क पेश गरेपछि जुहारीले झन् अर्को रुप लिएको छ ।
सोमबार दिउँसो फेरि बालेनले एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मालाई आफ्ना कार्यकर्तालाई राजनीतिको सामान्य ज्ञान सिकाएर मात्र लगाउन सुझाव दिंदै अन्यथा पछि आफूजस्तै अरुबाट चल्नुपर्ने दिन आउला भन्ने स्टाटस लेखेका छन् ।

उनले लेखेका छन्–अहिले बजारमा सर्वोच्चको फैसलाको आधा पाठ ल्याएर भ्रम छर्ने काम भएको छ जबकि सर्वोच्चको मुद्दा रेखाकुमारी र महानगरबीचको मुद्दा होइन । बालिकाको बाबुले मेरो छोरी महानगरले अपहरण र्गयो भनी बन्दी बनाएको भन्ने रिट हालेका हुन् । जुन रिट अदालतले खारेज गरेको छ । अदालतले खारेज गरेपछि महानगरले गरेको उद्दार सही थियो भन्ने पुष्टि भएको कुरा छर्लङ्ग नै छ । आमाबाबु भएका बालबालिकाको जैविक आमा बुबा सँगै बस्न पाउने अधिकार हुन्छ ,सर्वोच्चले त्यसको बारेमा पनि बोल्दै बाबुआमाले समेत भेट्न पाउनेगरी महानगरपालिकाले बालिकाको पालनपोषण, शिक्षादीक्षा र स्वास्थ्यको प्रबन्ध गर्नू भनी परमादेश दिएको अवस्था छ ।

हाम्रो द्वन्द्व बालिकाको आमाबाबुसँग थिएन । त्यसैले बालिकाको बाबुआमाले बालिकालाई महानगरकै संरक्षणमा रहने गरी जिम्मा दिएका छन् । बालिकाको उद्दार त भयो तर बाबुआमा जीवित हँुदाहुँदै बाबुआमाको काखबाट खोसेर यो हदसम्मको अन्याय र शोषण गर्नेलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ कि पर्दैन ?

महानगरले जेठ १४ गते बालिकाको उद्दार गरेपश्चात् ३ चरणको काउन्सिलङ गरयो । सोही काउन्सिलङका क्रममा बालिकाले त्यहाँ आएदेखि नै विगत ८ वर्षदेखि आफ्नो जैविक बाबुआमा नभेटेको, घरमा पोछा लगाउने, करेसाबारीमा काम गर्ने, खाना पकाउने लगायतका काम गर्नुपर्ने, केही काम बिगार्दा घरधनी रेखाकुमारी शर्माले लट्ठी र पाइपले पिट्ने गरेको, तेरो मुख जलाइदिन्छु भनी धम्की दिने गरेको भन्ने खुल्न आयो । त्यसपछि जेठ २५ गते देखि नै प्रहरीसँग अनौपचारिक कुरा गरी उद्दार भएका बालबालिकाको मुद्दा एकीकृत रूपमा अघि बढाउने गरी तयारी हुँदै गर्दा प्रहरीबाटै सांसदविरुद्ध जाहेरी पर्न लागेको भन्ने सूचना चुहाएर महानगरको जाहेरी भन्दा अगावै निज रेखाकुमारी शर्माको फन्डिङमा नै बालिकाको बाबुको नाउँमा सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा हाल्न लगाइन्छ ।

यसरी जेठ २७ गते रेखाकुमारी शर्माले बालिकाको बाबुलाई प्रयोग गरी महानगरका विरुद्धमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा दर्ता गरिएपछि मात्रै प्रहरीले रेखाकुमारी शर्मा लाई विपक्षी बनाइ बालबालिका सम्बन्धी एन २०७५ को दफा ६६ को बालबालिका विरुद्धको कसुरको उपदफा २(ङ) र मुलुकी फौजदारी संहिता एन २०७४ को दफा १६३ अन्तर्गतको दास बनाउन नहुने कसुरमा दायर गरेको जाहेरी दर्ता गर्छ ।

यता प्रहरीले घटनास्थल मुचुल्का लगायत अनुसन्धानको काम गर्दै गर्दा रेखाकुमारी शर्मा निषेधाज्ञाको मुद्दा लिएर उच्च अदालत पाटन पुग्छिन् । अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै प्रहरीलाई धरपकड नगर्नु (पक्राउ नगर्नू) भन्दै आदेश र्गयो । उक्त मुद्दाको बहस र बालिकाको बाबुको सर्वोच्चको मुद्दाको बहस दुवैमा वरिष्ठ अधिवक्ता टङ्कप्रसाद दुलाल र विद्वान अधिवक्ता रेणुका सिटौलाले बहस गर्नुभएको थियो । यसले रेखाकुमारी शर्माकै डिजाइनमा बालिकाको बाबुले महानगरका विरुद्ध बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट हालेको देखिँदा उनको प्रत्यक्ष संलग्नता पुष्टि गर्दछ ।

उच्च अदालतको अन्तिम फैसलाले रेखाकुमारी शर्माको निषेधाज्ञाको रिटको दाबी नपुग्ने भन्दै प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्ने बाटो खोलेको छ । साउन २३ गते आएको उच्चको फैसला कार्यान्वयनका लागि प्रहरीलाई लिखित पत्र र मौखिक मार्फत् पटक पटक ताकेता गरे तापनि कुनै पनि जवाफ नआएको अवस्था छ ।

समग्रमा भन्नुपर्दा रेखाकुमारी शर्माले आफूले गरेको कसुरमा जेल जानसक्ने सम्भावना देखेर आफू छलिन र जोगिन आफंै सर्वोच्च र उच्च अदालतमा मुद्दा हाल्दैछिन् र आफैं हार्दैछिन् । महानगरले उनी विरुद्ध हालेको मुद्दा त प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएकै छैन, अदालतमा प्रवेश गरेकै छैन र हामीले उठाएको कुरा नै त्यही नै हो कि उनले गरेको कसुर बमोजिमको कसुर बमोजिमको कारबाही अघि बढ्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीज्यू तपाईं आफ्नो कार्यकर्ताहरुलाई सामान्य ज्ञान दिएर राजनीतिमा लगाउनुहोला । पछि यस्तै ज्ञान बिहीन भएर देश चलाउने ठाउँमा पुग्दा तपार्ईजस्तै अरुको इशारामा चल्ने हुनुपर्ला ।