ससद् भवन निर्माणमा ५६ करोड अनियमितता, सतर्कताले छानबिन गर्दै

काठमाडौं । कानुन निर्माण गर्ने थलो संघीय संसद् भवन निर्माणमा ५६ करोड अनियमिता भएको पाइएको छ । विगत ५ बर्षदेखि सिंहदरबारभित्र संसद भवन निर्माण थालिएको हो । अहिलेसम्म काम पूरा भएको छैन । कहिले काम सकिन्छ, टुंगो छैन ।

गएको हिउँदे अधिवेशन नयाँ संसद् भवनमा राख्ने सरकारको सोच थियो । ठेकेदार, आयोजना प्रमुख र कन्सलटेन्सीको मिलोमतोमा समयमा काम नहुँदा हिउँदे अधिवेशन त हुन सकेन नै बजेट अधिवेशन पनि नयाँ संसद भवनमा नहुने निश्चित प्रायः देखिन्छ ।

सहरी विकास मन्त्रालय मातहतमा रहेको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको विशेष भवन आयोजनाका उच्च कर्मचारीहरू, ठेकेदार र कन्सलटेन्सीको मिलामतोमा संसद् भवन निर्माणमा ५६ करोड रुपैयाँ बराबर अनियमिता भएको पाइएको छ । यतिबेला विशेष भवन निर्माण आयोजनाका प्रमुख मचाकाजी महर्जन छन् । उनलाई दोहोरो जिम्मेवारी दिइएको छ । उनी आवास महाशाखा प्रमुख तथा भवन विभागका उपमहानिर्देशक पनि हुन ।

राष्ट्रिय सतर्कता स्रोतका अनुसार तीनवटा कन्सलटेन्सी–डिजिकोन, इडब्ल्युइएस र इन्गारको सिफारिसमा भेरियसन अर्डर प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको छ । जसअनुसार संसद् भवन निर्माणका लागि थप ५६ करोड रूपैयाँ खर्च बढ्ने भएको छ । यसअघि ५ अर्ब २ करोड १ लाख ४२ हजार लागतमा भवन बनाउन सम्झौता भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा २०७६ असोज १६ गते ५ अर्ब २ करोड १ लाख ४२ हजार ९३० रूपैयाँ लागतमा संघीय संसद्को नयाँ भवन तीन वर्षभित्र निर्माण गर्न तुँदी टेक जोइन्ट भेन्चर कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो । गएको फागुनमा भेरियसन अर्डर (भीओ) स्वीकृत भएपछि ५६ करोड बढी खर्च लाग्ने भएको छ ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सम्झौता हुँदा तुँदी टेक जोइन्ट भेन्चरले २५ प्रतिशत बिलो रकम राखेर ठेक्का पाएको थियो । तर भीओ गर्दा ३ प्रतिशतमात्र बिलो रकममा सम्झौता गरिएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार ठेक्का सम्झौता हुँदा जुन अनुपातमा बिलो रकममा सम्झौता गरिएको थियो, भीओ गर्दा पनि त्यही अनुपातमा बिलो गरी सम्झौता गर्नुपर्छ । यो नियमलाई महर्जनले ठाडै उल्लंघन गरेका छन् । संसद भवन निर्माणको भीओका क्रममा भएको अनियमितताबारे विशेष भवन निर्माण आयोजनाका प्रमुख मचाकाजी महर्जनसँग प्रतिक्रियाका लागि बिहीबार सम्पर्क गर्दा उनले मिटिङमा ब्यस्त भएको बताए ।

संसद भवनको भीओ गर्दा ठेकेदार कम्पनी तुँदी र महाशाखा प्रमुखदेखि सहरी विकास मन्त्रालयसम्म सेटिङ भएको छ । । भीओ प्रस्तावको हस्ताक्षरका बारेमा पनि सतर्कताले छानविन गरिरहेको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उक्त आयोजनाका टिम लिडर राजुमान मानन्धर हुन् । मानन्धर र महर्जनको विशेष सम्बन्ध छ । मानन्धर र महर्जनको मिलोमतोमा सेटिङ गरिएको सतर्कताको बुझाइ छ ।
संसद् भवन निर्माण ठेक्का अवधि चौथो पटक थप गरिएको छ । तेस्रो पटक थप भएको म्याद वैशाख १९ गत सकिँदैछ । वैशाख १९ भित्र भवन निर्माण सम्पन्न नहुने भएकाले चौथो पटक म्यादथप गरिएको भवन विभागले जनाएको छ ।

अझै मूल भवन निर्माण नै सकिएको छैन । मूल भवन निर्माण सम्पन्न भइसकेपछिमात्र आन्तरिक साजसजावट (इन्टेरियर डिजाइन)को काम सुरु हुनेछ । अहिलेसम्म संसद् भवन निर्माणको ८० प्रतिशत काम पनि सकिएको छैन । आन्तरिक सजावटको ठेक्का २ अर्ब ३४ करोड रूपैयाँमा केसी श्यामसुन्दर बानियाँ कम्पनीले पाएको छ । जुन सेटिङ राजकुमार बस्नेतले गरेका थिए ।

संसद भवन निर्माण सकिनु एक बर्षअघि नै यसअघिकी मन्त्री सीता गुरुङ र सचिव रविन्न्द्रनाथ श्रेष्ठले इन्टेरियर डिजाइनको ठेक्का सेटिङमै दिएका थिए । जुन ठेक्कामा २ प्रतिशत कमिसनको सहमति भए पनि बिचौलिया राजकुमार बस्नेतले दिन आनाकानी गरेपछि सीता गुरुङसँग विवाद नै भएको बिषय नेपालफेसले उजागर गरेको थियो । यस कम्पनीले २०८१ असार मसान्तसम्म सजावटको काम सक्नेगरी गर्ने ठेक्का लिएको हो । तर तोकिएको समयभित्र आन्तरिक सजावटको काम पनि पूरा नहुने निश्चित छ । सरकारले २०६४ सालदेखि नयाँबानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलाई भाडामा लिएर त्यहींबाट संसद बैठक सञ्चालन गर्दै आएको छ ।