१९ अर्ब विद्युत महसुल नतिर्ने भीआईपी उद्योगपति को को हुन् ?

काठमाडौं । देशभर विद्युत उपभोक्ताबाट करिब ४० अर्ब बढी महसुल असुलउपर हुनसकेको छैन । असुल उपर गर्नुपर्ने विद्युत् महसुल बक्यौता वृद्धि हुँदै गएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले त्यस्ता उपभोक्ताको लाइन काट्ने कार्यलाई तीव्रता दिने बताएको छ ।

सर्वसाधारण उपभोक्ताबाट एकाध महिना महसुल असुल नभए लाइन काट्ने घोषणा गरेको प्राधिकरणले ठूला उद्योगीहरुसँग १९ करोड भन्दा बढी बक्यौता असुल्न सकेको छैन । मुलुकमा १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ भैरहँदा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन मार्फत चौबीसै घण्टा विद्युत सुविधा लिनेहरुले राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ बराबरको महसुल तिर्न आनाकानी गर्दै अदालतमा मुद्दा हालेका छन् ।

लोडसेडिङको समयमा डेडिकेटेड लाइनको सुबिधा लिएका उद्योग र ब्यापारीक प्रतिष्ठानको १९ अर्ब विद्युत महसुल असुलउपर हुन सकेको छैन । तत्कालीन समयमा लोडसेडिङका बेला विद्युत प्राधिकरणले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई डेडिकेटेड लाइनबाट विद्युत उपलब्ध गराएको थियो । ६७ वटा उद्योगले यस्तो लाइन प्रयोग गरेबापत बक्यौता तिर्नुपर्नेछ । प्राधिकरणका अनुसार शुरू बक्यौतामा शुल्क (ब्याज जरिवाना) जोडिँदा (२०८० बैशाखसम्म) त्यो बढेर करिब १९ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी पुगिसकेको छ ।

अदालतलमा परेको रिट ५ बर्षदेखि नटुंगिदा प्राधिकरणको १९ अर्ब असुली हुन सकेको छैन । प्राधिकरणसँग डेडिकेटेड लाइनको सुविधा लिएर महसुल नतिर्नेमा ठूला र पहुँचवाला उद्योगी ब्यापारीहरु छन् । उनीहरुले अदालतमा रिट दर्ता गर्ने र अन्तरिम आदेश लिएर मुद्दा लम्ब्याउँदै महसुल नतिर्ने नियतका साथ अगाडि बढेका छन् ।

विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड लाइनको महसुल असुल गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि उद्योगपतिहरुले सर्वोच्च अदालतमा बक्यौता तिर्न अस्वीकार गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

डेडिकेटेड लाइन जोड्ने बेलामा कबोल गरेको महसुल नतिर्ने उद्योगी ब्यापारीहरुले २०७६ बैशाखमै उच्च अदालतमा महसुल तिर्न अस्वीकार गर्दै दायर गरेको ५१ वटा रिटमध्ये ४९ वटा खारेज भइसकेका छन् । उद्योगीहरुले उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्दै महसुल नतिर्ने अन्तरिम आदेश ल्याएपछि विद्युत प्राधिकरण त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पुगेको थियो । तर सर्वोच्चले पनि यो मुद्दा टुंगो लगाउन नसक्दा प्राधिकरणले १९ अर्ब असुलउपर गर्न सकेको छैन ।

अघिल्लो संसदको सार्वजनिक लेखासमितिले पनि डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन बापतको अर्बौं रुपियाँ उठाउन सरकारलाई दिएको थियो ।

जनतालाई अन्धकारमा राखेर उद्योगमा २४ घन्टा बिजुली, महसुल तिर्न किन आनाकानी ?

लोडसेडिको समयमा सर्वसाधारण जनता १८ घन्टा अन्धकारमा बस्दा डेडिकेटेड लाइनबाट २४ घन्टा विद्युत सुविधा लिएर महसुल नतिर्ने उद्योगी ब्यापारीक प्रतिष्ठानहरुमा जगदम्बा स्टिल, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, हामा आइरन, मारुती सिमेन्ट, अशोक स्टिल, सम्राट सिमेन्ट, सूर्य नेपाल, हुलास स्टिल, एभरेष्ट पेपर मिलस, रोल्पा सिमेन्ट, सोनापुर सिमेन्ट लगायत छन् ।

सुलभ अग्रवाल र साहिल अग्रवालको स्वामित्व भएको जगदम्बा स्टीलले २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँँकी छ । उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका पशुपति मुरारकाको स्वामित्व रहेको अर्घाखाँची सिमेन्टले ४२ करोड महसुल बुझाउन बाँकी छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकै पूर्वअध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डेका पुत्र प्रबलजंग पाण्डे संचालक रहेको कसमस सिमेन्ट जनकपुरले १३ करोड बुझाउन अस्वीकार गर्दैआएको छ ।

दाङ घोराहीस्थित सम्राट सिमेन्ट उद्योगले साँढे ६ करोड रुपैयाँ बुझाएको छैन । बालकृष्ण श्रेष्ठको स्वामित्व रहेको हामा आइरनले ९ करोड रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी छ । अशोक स्टीलले २३ करोड रुपैयाँ बुझाएको छैन । सूर्य नेपालले ६ करोड, हुलास स्टिलले २२ करोड रुपैयाँ नबुझाउने भन्दै आएको छ । विश्व गोयलको मारुती सिमेन्ट उद्योगले ६० करोड रुपैयाँ बुझाएको छैन ।

त्यस्तै, धनुषा स्थित एभरेष्ट पेपर मिलले १३ करोड रुपैयाँ, दाङको घोराही सिमेन्टले ७५ करोड रुपैयाँ र रोल्पा सिमेन्टले ३ करोड रुपैयाँ बुझाएको छैन । सोनापुर सिमेन्टले ४० करोड रुपैयाँ बक्यौता प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने छ । विशाल गू्रपका अनुज अग्रवालको त्रिवेणी स्पिनिङले ३० करोड रुपैयाँ महसुल बापत नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई बुझाएको छैन । यो महसुलको ब्याज र जरिवाना बढिसकेको छ । उल्लेखित रकम २०७५ कै हो ।