शिक्षकसँगको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न ३५ अर्ब लाग्ने

काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा विधेयक र शिक्षक महासंघसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न करिब ३५ अर्ब रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको तथ्यांकमा उक्त रकम थप खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।

महासंघसँग सम्झौता भएलगत्तै मन्त्रालयको योजना महाशाखाले थप बजेट तयार गरेको हो । सो बजेटको बारेमा अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको छ । राहत दरबन्दीमा रहेका ४१ हजार ३ सय ४४ शिक्षकलाई स्थायी दरबन्दीमा रूपान्तरण गर्दा र कर्मचारी सञ्चय कोषको हुन आउने दायित्व करिब १५ अर्ब १५ करोड रहने छ ।

त्यसमा २१ हजार २ सय १५ प्रावि शिक्षक, ९ हजार ४ सय ३४ निमावि, ६ हजार ७ सय ५१ जना मावि र ३ हजार ९ सय ४४ जना उमावि शिक्षक छन् । त्यसै गरी कुल दरबन्दीको प्रत्येक एक दशकमा करिब ४० प्रतिशत शिक्षक बढुवा गर्दा बजेट वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था आउने छ ।

मन्त्रालयले उक्त शीर्षकमा करिब १ अर्ब १२ करोड रुपियाँ थप भार पर्ने अनुमान गरिएको छ । जनआन्दोलन घाइने तथा द्वन्द्वपीडित शिक्षकहरूको उपदान तथा निवृत्तिभरण शीर्षकमा ३० करोड खर्च हुने अनुमान छ । सो प्रकृतिका करिब ५ सय शिक्षक कार्यरत छन् ।

उनीहरूलाई जनही ६ लाखको दरले बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने छ । शिक्षा मन्त्रालयका योजना महाशाखाका प्रमुख डा। हरि लम्सालले विधेयक कार्यान्वयन गर्न र महासंघसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न करिब ३५ अर्ब बजेट लाग्ने बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार सम्झौता कार्यान्वयन गर्दा बजेट बढेको हो । तथ्यांकअनुसार २७ हजार ८ सय ९० विद्यालय कार्यालय सहयोगीको प्रथमस्तरको तलब उपलब्ध गराउन करिब ८ अर्ब ९५ करोड रुपियाँ अनुमान गरिएको छ । ७ हजार १ सय ७८ विद्यालय कर्मचारी कार्यरत छन् ।

उनीहरूलाई खरिदार स्तरको विद्यालय सहायकमा परिणत गरी तलब व्यवस्था गर्न लागेको हो । महासंघसँग भएको सम्झौतामा सबैलाई स्थायी कर्मचारीका रूपमा नियुक्ति दिइने उल्लेख छ । ३० हजार ४ सय ८८ बालविकास केन्द्रका सहजकर्ताको न्यूनतम पारिश्रमिक प्रावि शिक्षकसरह उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको छ ।

उक्त सम्झौताअनुसार बालविकास केन्द्रका सहजकर्ताका लागि १३ अर्ब रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । हाल देशभरका बालविकास सहजकर्ताको तलब करिब १० देखि १४ हजार रुपियाँ मात्र छ । त्यस्तै, ३ सय ३८ जना ५ वर्ष पूरा गरेका मावि तह प्रथम श्रेणीको शिक्षकलाई विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गर्न थप बजेट व्यवस्था गर्नुपर्छ । उक्त शीर्षकमा ८ करोड ८३ लाख रुपियाँ थप भार पर्ने भएको छ । यो समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।