सर्वोच्चको नयाँ नजिर : बौद्धिक अपांगता भएकै आधारमा हुने यौनसम्बन्ध बलात्कार ठहर नहुने

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले एक बलात्कारको मुद्दामा नयाँ नजिर स्थापित गरेको छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले सुस्त मनस्थिति वा बौद्धिक अपांगता भएको व्यक्ति भएकै कारण हुने यौन सम्बन्धलाई बलात्कार नहुने व्याख्या गरेको छ ।

नेपाल सरकार वादी भई कृष्णकुमार राईविरुद्ध दायर जर्बजस्ती करणी मुद्दामा सर्वोच्चले १९ फागुन २०७९ मा फैसला गरेको थियो । सो फैसलाको पूर्णपाठ एक साता अघि मात्रै सार्वजनिक भएको थियो । सार्वजनिक भएको फैसलाको पूर्णपाठमा दुई वर्षदेखि करणी भइरहेको भनी पीडितले मौकामा कागज गरेको, दुवै उमेर पुगेका बालिग रहेको र जाहेरवालाले देखेको अवस्थामा मात्र जाहेरी परेको देखिँदा जबरजस्ती नभई सहमतिबाट करणी लिनुदिनु गरेको देखिएको ठहर गरेको छ ।

संखुवासभा खाँदवारी नगरपालिका–२ मा एक घरमा ३० वर्षीय महिलामाथि ५० वर्षका पुरुषले करणी गरेका थिए । १६ असार २०७२ मा कृष्णबहादुर राई छिमेकी घरमा फूलको बिरुवा माग्न जाँदा सो घरकी अविवाहित सुस्त मनस्थिति महिलासँग यौन सम्पर्क भइरहेका बेलामा महिलाका बाबुले फेला पारेका थिए । महिलाका बाबुले सो घटना देखेपछि प्रहरीमा जर्बजस्ती करणीमा ५० वर्षको पुरुषविरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी दिए ।

राईले करिब २ वर्षअघिदेखि सुस्त मनस्थिति भएकी आफ्नी छोरीलाई ललाइफकाइ प्रलोभनमा पारी तथा विभिन्न डर, त्राससमेत देखाई जबरजस्ती करणी गर्दै आएको दाबीसहित पीडितकी आमाले २०७२ असार १८ को जाहेरी दरखास्त जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दर्ता गराएकी थिइन् । सो मुद्दा जिल्ला अदालतबाट उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म आइपुगेको थियो ।

राम्रोसँग बोल्न र आफ्ना कुरा अभिव्यक्त गर्न नसक्ने भएकाले सो अवस्थामा सहमतिमै यौन सम्बन्ध कायम भएको भए पनि बलात्कार हुने दाबीसहित सरकारी पक्षले एउटा मुद्दा जिल्ला, उच्च हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पु¥याएको थियो । तर, सर्वोच्चले लगातार दुई वर्षदेखि उमेर पुगेका दुई व्यक्तिबीच यौन सम्बन्ध कायम हुँदै आएको, कसैले देखेपछि मात्र जाहेरी दिएको र बकपत्रका क्रममा नेपाली मात्र बोल्न नसक्ने आधारमा मात्र जबरजस्ती करणी भएको ठहर गर्न नसकिने भन्दै सफाइ दिएको हो ।

‘हरेक प्रकारको सुस्तमनस्थिति वा बौद्धिक अपांगताको अवस्थालाई गोश्वारा रूपमा होस ठेगान नरहेको अवस्था कायम गर्ने नभई सो व्यक्तिले करणीको सहमति दिन सक्छ वा सक्दैन भनी निजले करणीको कार्यको प्रकृति तथा करणीमा संलग्न हुँदा हुन सक्ने परिणाम तर्कसंगत रूपमा बुझ्न सक्छ वा सक्दैन भनी परीक्षण गरी निक्र्योल गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ सर्वोचले भनेको छ । यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।