सहरी विकास सचिव श्रेष्ठको सेटिङः जुटमिलको सेयर कब्जा गर्ने तिमल्सिनाको म्यादथपको चलखेल

काठमाडौं । सहरी विकास मन्त्रालयले अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका अध्यक्ष उद्धवप्रसाद तिमिल्सिनाको म्यादथप गर्ने प्रस्ताव तयार गरेको छ ।
बिराटनगर जुटमिलको सेयर गैरकानुनी रुपमा कब्जा गर्ने तिमल्सिनाको म्यादथप गर्न सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव रविन्द्र श्रेष्ठ लागेका छन् । आगामी असोजमा अवकाश हुन लागेका सचिव श्रेष्ठले तिमल्सिनासँग ठूलै आर्थिक चलखेल गरी म्यादथपको प्रस्ताव तयार गरेको आरोप छ ।

जुटमिलको सेयर गैरकानुनी रुपमा हडपेको बिषयमा न्यायिक समिति गठन भएको र उक्त समितिले त्रुटि भएको प्रतिवेदन दिए पनि एमाले अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तिमल्सिनालाई २०७७ कात्तिक २७ मा अधिकार सम्पन्न बागमतीको अध्यक्षमा नियुक्ति गरेका थिए । ललिता निवास, भूटानी शरणार्थी प्रकरणजस्तै जुटमिलको सेयर गैरकानुनी कब्जामा संलग्न तिमल्सिनासहित बसन्त वनहरुमाथि कारबाही हुने संभावना छ ।

अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको म्याद सकिएसँगै अध्यक्षको कार्यकाल पनि समाप्त हुन्छ । असार मसान्तमा समितिको म्याद समाप्त भएसँगै उनको पनि कार्यकाल सकिने भएपछि तिमल्सिनाले सचिव श्रेष्ठलाई सेटिङ गरी म्यादथप गर्ने वातावरण बनाएका हुन् । तिमल्सिनाबाट आकर्षक प्याकेजको प्रस्ताव आएपछि सचिव श्रेष्ठले प्रस्ताव तयार पारिसकेको स्रोतको दाबी छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अवकाश हुने बेलामा तिमल्सिनाबाट लाभ लिएर सचिव श्रेष्ठले म्यादतथपको चलखेल गरेको आरोप छ ।

तिमल्सिनाको टोलीले अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिमा २ करोडका फर्जी बिलको भुक्तानी गर्नका लागि दबाब दिंदैआएको छ । तर आयोजना प्रमुख रविन्द्र बोहरा र जिन्सीका नायबसुब्बा रामप्रसाद पाण्डेले सामान नै खरिद नगरी भुक्तानी गर्न नमिल्ने अडान राखिरहेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छापा मारेमा ती फर्जी बिलहरुको भेद खुल्ने समितिकै उच्च अधिकारीले बताए । संभवतः शनिबार (हिजो राति) र आज बसेर ती बिलका भुक्तानी गर्र्ने दाउमा तिमल्सिना छन् । अधिकारसम्पन्न बागमतीको बजेट उल्फाको धन फुपूको श्राद्ध जसरी दुरुपयोग गर्दै तिमल्सिनाका लागि दैनिक काजु, ड्रागन फुड जस्ता अति महंगा खाजा मगाएर खाने र कार्यालयको बजेटबाट तिर्न लगाउने गरिएको छ ।

नेपालको निजामती प्रशासनका अति भ्रष्ट छविका कर्मचारीमा तिमल्सिना पर्दछन् । उनीजस्ता भ्रष्ट छविका कर्मचारीलाई बागमती सभ्यताको अध्यक्षमा नियुक्ति गर्दा त्यतिबेला आलोचना भएको थियो । उनीमाथि कार्यालयमा महिलामाथि अभद्र ब्यवहार गरेको उजुरी समेत मन्त्रालयमा परेको स्रोतले बताएको छ । आर्थिकदेखि चारित्रिक रुपमा समेत प्रश्न उठेका तिमल्सिनालाई म्यादथप गर्ने पक्षमा सहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङ समेत छैनन् । तर सचिव श्रेष्ठले मन्त्री गुरुङलाई समेत घेराबन्दीमा पारी प्रस्ताव तयार गरेर मन्त्रिपरिषद पठाउन लागेका छन् । यसअघिका सचिव सुरेश आचार्यले अटेर गरेपछि श्रेष्ठलाई ल्याएकी गुरुङ उनीबाट समेत विवादित ब्यक्तिको म्यादथपको चलखेल भएपछि रुष्ट भएकी छन् ।

अकूत सम्पत्ति कमाए, छानबिन भएन

उद्धव तिमल्सिना जनप्रतिनिधि नभएको समय २०५८ देखि २०६८ सम्म आकर्षक जिल्ला सबैमा तत्कालीन जिल्ला विकास समितिका स्थानीय विकास अधिकारी(एलडीओ) भएका हुन् । उनी रामेछाप, मोरङ, काठमाडौं जस्ता आकर्षक जिल्लामा एलडीओ भएका थिए । उनले मोरङमा एलडीओ हुँदा ७५ लाख आन्तरिक आय नै मिनाहा गरेर समेत भ्रष्टाचार गरेका थिए । उनी एलडीओका रुपमा सबैभन्दा बढी अनियमिततामा संलग्न भएका थिए । पछि सरकारले साह्रै बदनाम एलडीओहरुको सरुवा गर्ने भएपछि उनले एलडीओ समाज नै खोलेर सरुवा नहुने चालबाजीसमेत गरेका थिए ।

उपसचिव भएपछि उनी एलडीओकै रुपमा दसकसम्म कार्यरत रहँदा अकूत सम्पत्ति कमाए । एलडीओमा बदनाम भएका तिमल्सिना गोरखाको सीडीओ र सहचिव बढुवापछि सप्तरीको सीडीओ भएका थिए । सप्तरीमा सीडीओ हुँदा विवादमा परेपछि गृहमन्त्रालयमा तानिएका तिमल्सिना राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पंजीकरण विभागको महानिर्देशकबाट अवकाश भएका हुन् ।

जुटमिलको गैरकानुनी सेयर खरिद, तिमल्सिनामाथि कारबाही होला ?

बिराटनगर जुटमिलको सरकारका नाममा रहेको सेयर गैरकानुनी रुपमा खरिद गर्नेमा उद्धवप्रसाद तिमल्सिना पनि हुन् । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशप्रसाद थपलिया र तिमिल्सिनाले गैरकानुनी रुपमा जुटमिलको सेयर किनेको बिषयमा न्यायिक छानबिन नै गठन गरिएको थियो । जुटमिलको शेयर किर्ते र घोटाला प्रकरणमा छानबिन गर्न सरकारले २०७५ चैत ११ गते उच्चस्तरीय न्यायीक आयोग गठन गरेको थियो । आयोगमा अध्यक्ष उच्च अदालतका न्यायाधीश शेखरप्रसाद पौडेल थिए । सदस्यहरुमा भरतलाल शर्मा, जगन्नाथ देवकोटा, जनककुमार बराल र उमेश पाण्डे सदस्य थिए ।

उक्त समितिले एक महिना लगाएर अध्ययन गरेको थियो । समितिले अध्ययन प्रतिवेदन डेढ बर्षअघि तत्कालीन उद्योग मन्त्री मातृका यादवलाइ वुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदन उद्योग मन्त्रालयको घर्रामा थन्किएको छ ।