न्यायिक इतिहासमा सर्वाधिक विवादित चोलेन्द्रशमशेर राणाको अवकाश

काठमाडौं । नेपालको न्यायिक इतिहासमै सबैभन्दा विवादित र भ्रष्ट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा आजबाट अवकाश हुँदैछन् । 

 महाभियोग लागेर निलम्बित अवस्थामै उनी अवकाशमा जाँदैछन् । ६५ बर्षे उमेरहदका कारण उनी अवकाशमा जान लागेका हुन् । निर्लज्जताको पराकाष्टा नै नाघेर १० महिना निलम्बित अवस्थामा बालुवाटार निवासमा कब्जा जमाएर बसेका उनी अवकाशको एक साताअघि मंसिर २१ गते संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमलाई प्रभावमा पारी महाभियोग निस्प्रभावी भएको पत्र लिएर जबर्जस्ती हाजिर हुन जाने प्रयासमा लागे । तर नेपाल बार एशोसिएसनको बिरोधका कारण उनी जान सकेनन् । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुको पूर्ण बैठकले पनि उनलाई नस्वीकार्ने भएपछि उनको महाभियोग निस्प्रभावी बनाउने योजना पूरा हुन सकेन । 

चोलेन्द्रशमशेरको कार्यकाल तीन बर्षमात्र हो, तर उनले तीन बर्ष ३ महिना प्रधानन्यायाधीशको पद सम्हाले । तर उनले दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश हुन नदिएर एक बर्ष अघि नै नियुक्ति भएकाले उनको एक बर्ष थप भएको हो । त्यो एक बर्षमा उनले २ महिना मात्र सर्वोच्चमा हाजिर हुन पाए । बाँकी १० महिना उनी निलम्बित भए । राणाको कार्यकालमा नेपालको न्यायिक इतिहासमै सर्वोच्चदेखि जिल्ला तहका अदालतका मुद्दामा आर्थिक चलखेल भए । राणाले भाइ प्रभुशमशेर राणादेखि विभिन्न बिचौलिया समूह खडा गरी सेन्टर कलेक्सन गर्दै सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतका मुद्दामा चलखेल गरेको देशका प्रबुद्ध वर्गका सामु ऐनाजस्तै छर्लङ्ग छ ।

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त बिपरीत कार्यपालिकामा उनको हस्तक्षेप संवैधानिक आयोगहरुको नियक्तिमा भागबण्डादेखि जेठान गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाएपछि छताछुल्ल भएकै हो । चोलेन्द्रले एनसेलको लाभकर छलीको मुद्दामा देखाएको ‘डबल स्ट्यान्डर्ड’देखि क्यासिनोहरुलाई दर्ता नगरी अन्तरिम आदेशका भरमा संचालन गर्न दिने आदेश, नक्कली भ्याटबिल लगायतमा भएका आदेशका बारेमा समेत बहस हुनु जरुरी छ । 

चोलेन्द्रका केही विवादित फैसलाहरु

चोलेन्द्रले गरेका विवादित फैसलाहरु यति छन् कि उनी पैसाविना कुनै पनि मुद्दा हेर्दैनन् भन्ने ठाउँमा सहजै पुग्न सकिन्छ ।  न्यायालय राणाको ३९ महिने कार्यकालमा जति बदनाम कहिल्यै भएको थिएन । आर्थिक सरोकारका मुद्दा, भ्रष्टाचारका मुद्दा, सरकारी जग्गा गैरकानुनी रुपमा अतिक्रमण गर्नेहरुका मुद्दा, राजस्व अपचलन भएका मुद्दा र पहुँचवालाहरुको ज्यान मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले सुनुवाइ गरी अरबौं घुस संकलन गरेको उनको नाममा नेपालदेखि अमेरिकासम्मको सम्पत्ति छानबिन गरे पुष्टि हुनेछ । 

चोलेन्द्रका भाइ प्रभुले बजारमा उपबिचौलयाहरु परिचालन गरी मुद्दामा चलखेल गरे । उनले परिचालन गरेका उपबिचौलियामध्येका केही पात्र हुन्, दीपक तिमल्सिना, भाटभेटनीका संचालक मीनबहादुर गुरुङ, किया मोटरका संचालक सुहृद घिमिरे नवीन गौतम, आकृति रायमाझी, बलराम सापकोटा ‘बले’, कैलाशचन्द्र गोयल । 

नक्कली अन्तशुल्क स्टीकरदेखि ट्रेडमार्क चोरी, नक्कली भ्याटबिल प्रयोग गर्ने, सरकारी जग्गा अतिक्रमणलाई बैधता दिने, क्यासिनोको राजस्व नतिर्नेहरुले पनि यिनै बिचौलियामार्फत् सेटिङ गर्ने गरे । राजस्व छली गर्नेहरुका मुद्दादेखि बैंकले लिलाम गरेका जग्गा रोक्ने र सहकारी ठगीमा पनि यी उपबिचौलियाहरुको सेटिङमा प्रभुले मुद्दा लिने र दाजुमार्फत् फैसला गराउने गर्दछन् । भाटभटेनीका संचालक मीनबहादुर गुरुङको नक्कली भ्याटबिलको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश राणाले सुरुमा तिर्नुपर्ने आदेश दिए । फेरि बमकुमार श्रेष्ठ र मनोज शर्माको बेन्चमा राखी निस्सा दिए ।
श्रीमती गीताको हत्या गरी टुक्रा टुक्रा पारेर जंगलमा फाल्ने रंजन कोइरालालाई दिएको उन्मुक्ति चोेलेन्द्रको सबैभन्दा विवादित आदेश हो ।

चोलेन्द्र राणाले नेपालगंजका दीपक हेमकर परिवारका ५ सदस्यको हत्याका मुख्य आरोपी किशोरीलाल सोनीलाई पक्राउ परेको ९ महिनामै साधारण तारिखमा छुटाएका थिए । ठूलो आर्थिक लेनदेनमा ५ जनाको सामूहिक हत्या गरेका किशोरीलाल सोनीलाई हमालले नै ज्वाई राणा प्रधानन्यायाधीश भएको बेला २०७६ असार २७ मा सर्वोच्च अदालतबाट साधारण तारिखमा छुटाएका थिए । २०७५ असोज १३ मा प्रहरीले लखनउबाट पक्राउ गरी ल्याएका हेमकार परिवार हत्याका मुख्य अपराधी सोनीलाई सर्वोच्च अदालतले २०७६ असार २७ मा फाष्टट्रयाकमा सुनुवाई गर्दै साधारण तारिखमा छाडेको थियो ।  दीपक हेमकारसहित उनको परिवारका ५ जनाको २०६२ साल फागुन ११ गते बाँके नेपालगञ्जको सदरलाइनस्थित आफ्नै घरमा हत्या गरिएको थियो ।  

जिल्ला अदालत बाँके, उच्च अदालत दाङले पुर्पक्षमा पठाएका सोनीलाई सर्वोेच्चले धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो । जबकि सोनीलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो(सीआइबी)को टोलीले भारतको लखनउबाट हत्या भएको १३ बर्षपछि तरकारी बिक्रीकर्ताको भेषधारण गरी पक्राउ गरी ल्याएका थिए । प्रहरीले यति दुःख गरी ल्याएका सोनीलाई सर्वोच्चले धरौटीमा छाड्ने क्रममा ६ करोडको चलखेल भएको चर्चा नेपालगंजमा भएको थियो । 

यी केही प्रतिनिधि उदाहरण हुन्, चोलेन्द्रको ३९ महिने कार्यकालमा भएका ८० प्रतिशत फैसलामा कानुन हेरेर होइन, पैसाका आधारमा भएका थिए भन्ने छानबिन गरेमा पुष्टि हुनेछ ।