चोलेन्द्रको सर्वोच्च प्रवेश गर्ने दोस्रो प्रयास पनि असफल, संसदका महासचिव किन बने मोहोरा ?

काठमाडौं । नेपालको न्यायालयलाई शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तबाट च्यूत गराउँदै भ्रष्टाचारको दलदलमा पु¥याएपछि २०७८ फागुनमा महाभियोग लागेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको निलम्बित अवस्थामै सर्वोच अदालतमा प्रवेश गर्ने र हाजिर गर्ने योजना तुहिएको छ ।  

सर्वोच्च अदालतका कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको फुलकोर्टको निर्णयले पनि राणाको सर्वोच्च प्रवेश सहज देखिंदैन ।  बुधबार बार एशोसिएसनको आह्वानमा कानुन ब्यवसायीहरुको धर्ना र गृहमन्त्रालयले नै प्रहरी खटाएपछि उनी सर्वोच्च प्रवेश गर्न सकेनन् । बिहीबार सार्वजनिक बिदा छ । शुक्रबार पनि उनले सर्वोच्च जान पाउँ भन्दै राजनीतिक दलका नेताहरुसँग याचना गरिरहेका छन् । त्यसपछि आइतबार र सोमबार उनको जागिर अवधि बाँकी छ । मंगलबार मंसिर २७ मा त उनी अवकाश हुने दिन हो ।

राणाले एक महिनादेखि संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमसँग पटक पटक भेटेर सर्वोच्च अदालतमा एकपटक हाजिर हुने वातावरण मिलाउनका लागि पहल गरेका थिए । महासचिव गौतमलाई सहमत गराइसकेपछि राणाले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई मंगलबार भेटे । नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई पनि उनका सहयोगीहरुले एकपटक मात्र हाजिर हुने वातावरण मिलाउनका लागि आग्रह गरेका थिए । 

राणाले सबैतिर मिलाइसकेपछि संसद सचिवालयका महासचिव गौतमले महाभियोग निस्प्रभावी भएको पत्र दिए । बुधबार पत्र पाएपछि हाजिर हुन जान लागेका राणालाई बार एशोसिएसनले धर्ना दिएर जान नदिने निर्णय गर्यो । सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टको बैठकले राणाको महाभियोग कु्न आधारमा कसरी निस्प्रभावी भएको हो, त्यसको जानकारी दिन संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमलाई ६ वटा प्रश्न सोधेकोे छ ।

सर्वोच्चका सबै न्यायाधीश सहभागी फुलकोर्टको बैठकले नै उनको महाभियोग कुन आधारमा निस्प्रभावी भएको हो भन्दै प्रश्न सोधेपछि राणाको सर्वोच्च अदालतमा एक दिन भए पनि हाजिर हुने सपना अधुरै रहने भएको छ । संसदका महासचिव कर्मचारीमात्र हुन्, उनी संसदमा आउने प्रस्ताव दर्ता गर्ने, पक्ष वा विपक्षमा पर्ने अभिमतको अभिलेख राख्ने अधिकारीमात्र हुन््, उनलाई सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीशको महाभियोग प्रस्ताव निस्प्रभावी भएको पत्र लेख्ने अधिकार कसले दियो, उनी कसका मोहरा भए ? यो प्रश्न संविधानविदहरुले उठाउन थालेका छन् ।

एमाले किन चोलेन्द्रको पक्षमा ?

नेपालको न्यायिक इतिहासमै सबैभन्दा भ्रष्ट र विवादित चोलेन्द्रशमशेर राणाको पक्षमा एमाले देखिएको छ । एमाले यसरी राणाको पक्षमा लाग्नुको मूख्य कारण २०७७ फागुन २३ मा गरेको नेकपाको एकता भंग गरी नेकपा एमाले ब्यूँताउने आदेश नै हो । २०७७ साल फागुन २३ गते राणाले नेकपा नेकपाको एकता भंग गरी एमालेलाई ठूलो गुण लगाएबापत एमालेले उनलाई सहयोग गर्दैआएको छ । यदि नेकपा एकता भंग नभएको भए केपी शर्मा ओली पार्टीविहीन हुने थिए । र, उनको सूर्य चिह्न पनि नेकपाको बहमत (प्रचण्ड–माधव–झलनाथ)तिरै जाकने थियो । ओलीलाई नेकपा एकता भंग गरी एमाले परमादेशबाट एमाले ब्यूँताइदिएबापत नै ओलीले चोलेन्द्रलाई ओलीले काँध थाप्दैआएका छन् । 

त्यसका अलावा एमाले अध्यक्ष ओलीले २ पटक गरेको असंवैधानिक संसद विघटनलाई चोलेन्द्रशमशेरले सदर गर्ने बचन दिएका थिए । संवैधानिक इजलासमा जुनियर न्यायाधीश राखेर ओलीको कदमलाई सदर गर्न खोजेका पनि हुन् तर उनको प्रयास सफल हुन सकेन । फलतः संविधान बिपरीत बिघटन भएको संसद ब्यूँतियो । पछिल्लो पटक त शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश नै दिनुपर्ने अवस्था आयो । चोलेन्द्र दुवै पटकका संसद बिघटन सदर गर्ने पक्षमै थिए । तर परिस्थिति उनको अनुकूल नभएकाले सफल हुन नसकेको एमालेले बुझेको छ ।