संसदका महासचिवको पत्र असंवैधानिक छ, चोलेन्द्रलाई प्रवेश गर्न दिन्नौं: बार 

काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएसनले संघीय संसदका महासचिवले निलम्बित सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई महाअभियोग निष्क्रिय भएको पत्र दिनु असंवैधानिक भएको बताएको छ । संघीय संसदका महासचिव भरतराज गौतमले महाअभियोग निष्क्रिय भएको भन्दै पत्र दिएपछि जबरा बुधबारनै प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा पुन: सर्वोच्च अदालतमा हाजिर हुने तयारीमा छन् ।

यो खबर पाएसँगै नेपाल बार एशोसिएसनले आकस्मिक बैठक बोलाएको छ । महासचिव अञ्जिता खनालले भनिन्, ‘हामीले तत्काल बैठक बसेर आगामी निर्णय गर्छौं ।’ बारका उपाध्यक्ष हर्क रावलले महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा कायम रहेको र संसदमा महासचिवले पत्र दिनु कानुन विपरीत हुने बताए ।

बारको ठहर पहिलादेखि जे हो, अहिले पनि त्यही छ, संसदको महासचिवले पत्राचार गरेको भन्ने कुरा आएको छ, महासचिवसँग पत्राचार गर्ने अधिकार छैन । उहाँले गलत काम गर्नुभएको छ । ऐनले नियमले नदिएको काम गर्नुभएको छ’ उनले भने ।

उपाध्यक्ष रावलले महाअभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा कायम रहेको र अर्को प्रतिनिधिसभा आएपछि त्यसमाथि सुनुवाई हुनुपर्ने बताए । ‘यदि संसदको महासचिवले पत्र दिएको हो र चोलेन्द्र आउने हो भने विरोधका लागि जे जे काम गर्नुपर्ने हो हामी गर्छौं । उहाँले त्यो दुस्साहस नगरे हुन्छ ।’

चोलेन्द्रविरुद्ध सत्ता गठबन्धनले २०७८ फागुन १ गते महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो । साथै महाभियोगमाथिको कारवाही नटुंगिँदै संसदको कार्यकाल सकिएपछि २०७९ असोज १ गते महाभियोग सिफारिश समितिले अर्को प्रतिनिधिसभाले उक्त विषयलाई अगाडि बढाउने गरी प्रस्ताव जिम्मा लगाएको थियो ।