लिम्पियाधुराको नक्सा स्वीकृत भएपछि बाबुराम भट्टराईलाई तनाव

 

काठमाडौं, ६ जेठ । पूर्वप्र्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका चार अध्यक्षमध्येका एक डा. बाबुराम भट्टाईलाई लिम्पियाधुराको नक्सा स्वीकृत भएपछि सबैभन्दा बढी तनाव भएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा संसदमा भारतले ‘सत्यमेव जयते’ भन्ने आफ्नो राष्ट्रिय प्रतीक चिह्नमा उल्लेख गरिएका शब्द बिपरीत नेपालमाथि ‘सिंहमेव जयते’ को ब्यवहार देखाएको भन्ने टिप्पणी गरेका थिए । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालकै भूभाग भएको, त्यहाँ नेपालबाट जनगणना गर्ने ब्यक्ति जीवीतै रहेको तथ्यमाथि प्रकाश पार्दै त्यो भूमि फिर्ता गराएरै छाड्ने प्रतिबद्धता संसदमा जनाएका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट लिम्पियाधुराको नक्सा समेत पारित गरेपछि सबैभन्दा बढी तनाव डा. भट्टराईलाई भएको देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीले संसदमा जवाफ दिएपछि भट्टराईले गरेको ट्वीटले उनलाई तनाव भएको कुरालाई पुष्टी गरेको छ ।

उनले ट्वीटरमा लेखेका छन्, प्रम केपी शर्मा ओलीको ३ घण्टाको स्पष्टीकरण सुन्दा उहाँमा आफ्ना कमीकमजोरी स्वीकार्ने र सच्चिने कुनै छाँटकाँट देखिएन । कोरोना, राष्ट्रियता, लोकतन्त्रका व्याख्यान सुन्दा अल्पज्ञान र अहंकारको भयंकर ककटेल देखियो । लिपुलेक नक्साको ब्याज भजाएर अकंटक कुशासन चलाउने र देशलाई बर्बादीमा लैजाने बुझियो ।

नेपाली राजनीतिमा डा. भट्टराईलाई भारतीय हितका पक्षपातीका रुपमा लिने गरिन्छ । भारतकै डिजाइनमा उनी माओवादी केन्द्रबाट अलग भएर नयाँशक्ति पार्टी खोले, फेरि त्यो पार्टी उपेन्द्र यादवको पार्टीसँग एकीकरण गरी समाजवादी नेपाल पार्टी बनाए । र, अहिले राजपासँग एकीकरण गरी जनता समाजवादी पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ताका लागि निवेदन दर्ता गराइएको छ । जुन पार्टी दर्ता नहुँदै आन्तरिक विवादमा रुमल्लिएको खबरहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् ।

भारतकै डिजाइनमा डा. भट्टराईले जनता समाजवादी पार्टीको घोषणापत्रमा बहुराष्ट्रिय शब्द समेत घुसाएका छन् । घोषणापत्रमा ‘बहुराष्ट्रिय राज्य’को व्याख्यालाई लिएर सोही पार्टीभित्र बबाल सुरु भएको प्रकाशमा आइसकेको छ । बहुराष्ट्रिय शब्द राखिएपछि राजपाको घोषणापत्र देशद्रोही भएको बताउँदै जनस्तरबाटै घोषणापत्र बहिष्कार गर्नुपर्ने कुरा सोही पार्टीभित्रै उठेको छ । महन्थ ठाकुर र डा. बाबुराम भट्टराईको कुत्सित मनसाय र नियतबाट तयार पारिएको घोषणपत्रले मुलुकलाई बाइसे–चौबिसे राज्यको अवधारणामा धकेल्न खोजेको भन्दै उक्त पार्टीभित्रै बिरोध भइरहेको छ ।