ज्ञानेन्द्रको शाही आयोग खारेज, वालेन्द्रको सम्पत्ति आयोगको कामकाज रोक्न अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगको औचित्य समाप्त भएको छ । सर्वोच्च अदालतले बुधबार सार्वजनिक पदाधिकारी र अवकाशप्राप्त सबै व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन रोक्न सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई अन्तरिम आदेश दिएपछि यसको औचित्य समाप्त भएको अर्थ लगाउन थालिएको छ ।

न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले आयोगको कामकारबाही रोक्नू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्च अदालतले असार २६ गते नै आयोगलाई सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन रोक्न आदेश दिएको थियो । तर उक्त आदेशपछि पनि सोमबार आयोगले पूर्वन्यायाधीश, पूर्वसैन्याधिकारी र संवैधानिक आयोगका पूर्वपदाधिकारीबाहेकको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कामलाई निरन्तरता दिने भन्दै सूचना जारी गरेको थियो । जुन सूचना जारी गरेपछि आयोगबिरुद्ध अवहेलना मुद्दा परेको थियो ।

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले २०६१ माघ १९ गते सत्तापलट गरी दलहरुलाई तह लगाउन भक्तबहादुर कोइरालाको अध्यक्षतामा शाही आयोग गठन गरेका थिए । जुन आयोगलाई लोकतन्त्रवादी नेताहरुको सम्पत्ति छानबिन गरी उनीहरुलाई जेल हाल्ने गुप्त कार्यभार दिइएको थियो । तर असंवैधानिक रुपमा गठन गरेको शाही आयोग सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको थियो ।

त्यसैगरी, जननिर्वाचित सरकारका बिरुद्ध सामाजिक संजाल बन्द हुँदा २०८२ भदौ २३ गते स्कुले बालबालिकाले गरेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा घुसपैठ गरी भड्काएर २४ गते देशका सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालतसहित संरचना जलाइए । जेल तोडफोड र आगजनी गरेर १५ हजार कैदी भगाएर सत्तामा आएकाहरुले ८० बर्ष कटिसकेका बयोबृद्ध पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्र भण्डारीको अध्यक्षतामा पूर्वन्यायाधीशद्वय चण्डीराज ढकाल र पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल रहेका छन् ।

२०६२–०६३ देखि हालसम्म २०८२–८३ सम्म सार्वजनिक पदधारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन तथा छानबिन गर्ने गरी आयोग गठन गरेको थियो । प्रधानमन्त्री वालेन शाहदेखि उनको मन्त्रिपरिषदका सदस्य, सांसद र उनीहरुले भर्ति गरेका सल्लाहकारहरु भने सम्पत्ति छानबिनको दायरामा आउनुनपर्ने भएको छ ।

शाही आयोगले तत्कालीन राजा र दरबारनिकट र उनीहरुका समर्थक कर्मचारीहरुको सम्पत्ति छानबिन नगर्ने, लोकतन्त्रवादी नेताहरुको मात्र छानबिन गर्नेगरी प्रतिशोध साँध्न गठन गरिएको छानबिन आयोग सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको थियो ।

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हुँदाहुँदै शाही आयोग गठन गरी राजतन्त्रका बिरुद्ध रहेका लोकतन्त्रवादीलाई जेल हाल्न खोजेका थिए । अहिलेका वालेन्द्र शाहले आफ्ना बिरोधी अर्थात् ३५ बर्षसम्म शासन गरेकाहरुलाई तह लगाउन आयोग गठन गरेको भन्ने आरोप लागेको छ ।

सरकारले सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेर नेपाली कांग्रेस, एमाले र नेकपाका नेतादेखि त्यस कालखण्डका कर्मचारीहरुको सम्पत्ति छानबिनका नाममा प्रतिशोध साँध्न खोजेको भन्दै आलोचना हुँदैआएको छ । राज्यका परिभाषित निकायले काम गरिरहेकै अवस्थामा सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरियो, जुन आयोगमा रहेका पदाधिकारीको पदमा बहाल रहँदाको छविकै बारेमा पनि प्रश्नहरु उठिरहेका छन् ।

रास्वपाको समर्थक भएर पुराना पार्टीहरुको बिरोध गर्ने, राप्रपाका नेतासमेत रहेकाहरुलाई राखेर आयोग गठन गरिएको भन्ने कुराहरु समेत सार्वजनिक रुपमा आए । सर्वोच्च अदालतले ब्यक्तिको गोपनीयताको हकलाई ध्यान दिंदै छानबिन रोक्न आदेश दिएको हो ।े देशभरका सार्वजनिक ओहदामा काम गरिसकेका र बहालवाला पदाधिकारीहरुको ब्यक्तिगत सूचना लिएर त्यसको गोपनीयता कायम हुनसक्छ त ? यो पाटोमा गम्भीरतापूर्वक सरकारको ध्यान पुग्न नसकेको पक्षमा न्यायालय पुगेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

सशस्त्र प्रहरीको पूर्वडीएसपीबाट अवकाश भएका बालेनका ससुरा झलकबहादुर काफ्लेले १९० किलो सुन दाइजो दिएको सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख छ । शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलका ग्रिनहिलसिटीदेखि सुकेधारादेखि बिभिन्न ठाउँका करोडौं करोडका जग्गा र सुनका बारेमा छानबिन नहुने भनिएपछि भण्डारी आयोग प्रतिशोध साँध्नका लागि गठन भएको सन्देश प्रवाह भएको थियो । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र उनले आफ्ना मन्त्रीहरुको सम्पत्ति छानबिन सुरु गरेको भए त्यो आयोगमाथि प्रश्न उठ्ने थिएन । तर आफू र आफ्ना मन्त्री, सांसदहरुको छानबिन नहुने, अरुको मात्र गर्ने भनेपछि आयोग विवादमा परेको थियो ।

भण्डारी आयोगलाई पूर्व सार्वजनिक पदाधिकारी, पूर्व संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी, कर्मचारी, प्रहरीको छानबिन गर्ने जिम्मा दिइएको थियो । पछि न्यायाधीशसमेत छानबिनमा तान्ने गरी अगाडि बढाइएको थियो । आयोगको गठनको उद्देश्य नै निश्चित समूह लक्षित शाही आयोगकै शैलीमा गरिएपछि सर्वोच्च अदालतले कामकारबाहीमै रोक लगाएको भन्ने तर्क पनि आइरहेका छन् ।

२०६२ देखि सार्वजनिक ओहदामा रहेकाहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भनियो । २०३९ मै सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारीहरुसमेत छानबिनमा पर्ने भए । कतिपय बृद्ध अवस्थाका असक्त, अल्जाइमर रोग लागेका, स्मृतिसमेत गुमिसकेका कर्मचारी, पूर्वमन्त्रीहरुले कहाँबाट विगतमा लिएको भत्ता वा सुविधाको प्रमाण खोज्ने ? पूर्वसचिव तथा लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनालीले सार्वजनिकरुपमै २० बर्षअघि बिदेशमा गएबापत प्राप्त भत्ताको प्रमाण कसरी खोज्ने भन्ने प्रश्न उठाएका थिए ।

रास्वपाकै समर्थक पूर्वसचिव भीमप्रसाद उपाध्यायले समेत सम्पत्ति छानबिन आयोग गठनको बिषयमा आलोचना गर्दै सामाजिक संजालमा लेखेका छन् ।