एमालेले ‘मीनबहादुर दान’ प्रकरणमा आत्मालोचना र आत्मसमीक्षा गरोस् : उषाकिरण तिम्सिना

काठमाडौं । नेकपा(एमाले)की नेतृ उषाकिरण तिम्सिनाले भाटभटेनीका संचालक मीनबहादुर गुरुङले ‘दान’ दिएको जग्गामा पार्टी कार्यालय बनाउने प्रकरणमा आत्मालोचना र आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने बताएकी छन् ।

उनले जो कोही ब्यक्ति वा संगठनबाट गल्ती हुनसक्छ तर गल्ती महसुस गर्नु, स्वीकार्नु र सच्चिने संकल्प गर्नु नै एउटा बिधि भएको बताउँदै सामाजिक संजालमा मीनबहादुरसँग पार्टी कार्यालयका लागि ‘जग्गा दान’ लिएको बिषयमा बिरोध गर्दा पार्टीलाई दिएको स्पष्टीकरणसमेत सामाजिक संजालमा सेयर गरेकी छन् ।

तिम्सिनाले लेखेकी छन्–गतबर्ष ‘मीनबहादुर दान’ प्रकरणमा प्रश्न उठाएबापत हामी (कमरेड बिन्दा पाण्डे र मलाई) ६ महिना निलम्बन गरिएको थियो । मैले लेखेको स्पष्टिकरण यस्तो थियो ः

कमरेड महासचिव

नेकपा एमाले, केन्द्रीय कार्यालय

च्यासल, ललितपुर ।

विषय : स्पष्टीकरण 

हाम्रो पार्टीको कार्यालय भवनको लागि जग्गा र भवन निर्माण गर्न लाग्ने सबै खर्च एकजना व्यापारीले दान दिने भनेर समाचार आएपछि त्यसबारे देशभरि चर्चा भयो । पत्रपत्रिका, टेलिभिजन र सामाजिक सञ्जालहरुमा टिप्पणी भए । मैले पनि आपूmलाई लागेको कुरा फेसबुकमा लेखेँ । मैले लेखेको कुराले ‘पार्टीको संस्थागत निर्णय विपरीत भएको’, त्यसले पार्टीको विधान ‘उल्लङ्घन गरेको’ र ‘पार्टीको प्रतिष्ठा र मर्यादामा आँच पु¥याएको’ भनी स्पष्टीकरण मागिएको रहेछ । म ७ कक्षाको विद्यार्थी हुँदा अनेरास्ववियूमा सङ्गठित भएदेखि आजसम्म सङ्गठन र आन्दोलनमा निरन्तर सक्रिय रहँदै आएको छु । पार्टीले दिएको कुनै पनि जिम्मेवारी पूरा गर्दै आएको छु । त्यसैले पार्टीले मागेको स्पष्टीकरण दिनु मेरो कर्तव्य हो ।

२०८१ असोज २४ गते पार्टी कार्यालय भवनको शिलान्यास कार्यक्रममा उपस्थित हुन एसएमएस मार्फत् सूचना प्राप्त भएको थियो । म उक्त कार्यक्रममा उपस्थित हुन सकिन तर समाचारहरु हेरेँ । संचार माध्यमहरुले जिल्ला अदालतले दोषी प्रमाणित गरेको, विशेष अदालतले दोषी ठह¥याएको, सरकारवादी मुद्धामा अभियुक्त रहेकोे, करछली अभियोगमा अनुसन्धान भैरहेको व्यक्ति (मीनबहादुर गुरुङ) ले नेकपा (एमाले) को केन्द्रीय कार्यालय बनाउन जग्गा दान दिने र भवनसमेत बनाएर एक वर्षमा हस्तान्तरण गरिदिने जस्ता समाचारहरु प्रकाशित गरे ।

मैले पदाधिकारी तहका नेताहरुसँग यसबारे सामान्य सोधखोज गरेँ । उहाँहरुले पनि ‘एक दानबीरले उपलब्ध गराउने जग्गामा पार्टी कार्यालय भवन शिलान्यास गर्ने कुरा भएको तर ‘दानबीर’ बारे थाहा नभएको र उनको नाम कार्यक्रमस्थलमा पुगेपछि मात्र थाहा पाएको’ कुरा बताउनुभयो । तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्षले गठन गरेको त्रिताल आयोगले नै दोषी ठहर गरेको र अनेकौँ सरकारवादी मुद्दामा दोषी देखिएको व्यक्तिले सहयोग गरेको कुरा सुन्दा र हाम्रो पार्टीमाथि चारैतिर प्रश्न उठेपछि कुनै पनि सदस्यलाई राम्रो लाग्ने कुरा भएन । त्यसले हाम्रो पार्टीको प्रतिष्ठा र मर्यादामाथि प्रश्न उठाएको महसुुस भयो । राजनीतिक पार्टीको परीक्षणको अन्तिम थलो समाज हो । समाजमा नराम्रो प्रभाव पर्ने काम हाम्रोजस्तो पार्टीले गर्नुहुँदैन भन्ने मलाई लाग्यो । त्यसैले मैले फेसबुकमा आफूलाई लागेको निम्न कुरा लेखेँ :

‘समय घर्किएको छैन, हामीलाई कुनै व्यापारीले बनाइदिएको ठूलो महल भन्दा मदननगरमा जति मिल्छ, त्यतिमै आफ्नै पसिनाले सिंचिएको भवन प्यारो र गर्विलो हुनेछ । म नेतृत्व समक्ष यही ाबअभदययप मार्फत् निवेदन गर्न चाहन्छु, यो निर्णय फिर्ता लिइयोस् । हामीलाई बाँचुन्जेल एमाले भएर स्वाभिमानका साथ उभिने भूमि बाँकी राखिदिनुहोस् ।’

मैले एउटा पार्टी कार्यकर्ताको हिसाबले पार्टी नेतृत्वलाई उक्त निर्णय फिर्ता लिन निवेदन गरेको हुँ । यस निर्णयका कारणले पार्टीको गरिमा नघटोस् भनेर चिन्ता गरेको हुँ । पार्टी विधानको उल्लङ्घन गरेको वा पार्टीको प्रतिष्ठा र मर्यादामा आँच पु¥याएको होइन ।

अर्को कुरा, मलाई लाग्छ हाम्रो पार्टी नेकपा (एमाले) आफूलाई चाहिने पार्टी कार्यालय बनाउन सक्षम छ । त्यसका लागि २०८० फागुनमा बसेको पार्टी केन्द्रीय कमिटीको सातौँ बैठकले प्रत्येक संगठित पार्टी सदस्यबाट रु. १ सय उठाउने निर्णय गरेको थियो । सबै पार्टी सदस्यले बनाएको कार्यालयको प्रतिष्ठा माथि हुन्छ भनेर उक्त निर्णय गरिएको थियो । त्यसैगरी गत बैशाख ८ र ९ मा सम्पन्न प्रतिनिधि परिषद्को बैठकमा पार्टी कार्यालय भवन बनाउनका लागि मातहत कमिटीका साथीहरुलाई सहयोगको लागि आह्वान भएको थियो । जसअनुसार लेबीसँगै अधिकांश सदस्यहरु पार्टी भवन निर्माणार्थ रु १ सय बुझाइसकेका छन् । यसका साथै धेरै कमरेडहरुले सहयोगको घोषणा गर्नुभएको थियो, जसले हाम्रो पार्टीको गरिमा धान्न सक्ने गरी हाम्रो कार्यालय भवन बनाउन हाम्रो पार्टी परिवार सक्षम छ भन्ने लाग्छ ।

आजको नेपाली राजनीतिमा नेकपा एमालेको सांगठनिक शक्ति सबैले भरोसा गर्न सक्ने, विपक्षीहरुले तारिफ गर्ने शक्ति हो । एमालेको तल्ला कमिटीहरुमा रहेर काम गर्ने कमरेडहरुको लगाव, मेहनत र संकल्पले सबैलाई उत्साह प्रदान गर्दछ । साढे पाँच लाख संगठित सदस्य लगायत थुप्रै तहगत कमिटी यसको जीवन शक्ति हो । प्रत्येक संगठित सदस्यले बुझाउने लेबी पार्टीको बलियो आर्थिक स्रोत हो । जुन पैसाले पार्टी चुस्तदुरुस्त ढंगले चल्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ । पार्टीले आफ्नो आर्थिक व्यवस्थापन कसरी गर्छ भन्ने कुरा धेरै ठूलो विषय हो । यो कुरा मैले वर्षौंदेखि उठाउँदै आएको छु ।

अमेरिकाको निर्वाचनमा बर्नी स्याण्डर्सले उठाएको कुरा स्मरण गर्छु । उनले पटक पटक भनेका थिए :

‘औषधी कम्पनीहरुसँग चुनावका लागि चन्दा लिएर तपाईँले औषधीको मूल्य घटाउन सक्नु हुन्न, तपाईँले तेल कम्पनीहरुसँग पैसा उठाएर जलवायु परिवर्तनको सङ्कटका विरुद्ध लड्न सक्नु हुन्न, तपाईँले मजदुर सङ्गठन बनाउन नदिने ठूला कम्पनीका सीइओहरुसँग पैसा लिएर मजदुरका पक्षमा कानून बनाउन सक्नु हुन्न, तपाईँले अर्बपतिहरुसँग चन्दा उठाएर न्यायोचित र प्रगतिशील कर व्यवस्था लागू गर्न सक्नुहुन्न ।’

उनले यसो भनिरहँदा स्वार्थ बाझिने गरी दान वा सहयोग लिने र दिने कुराले आन्दोलन र संस्थालाई रक्षात्मक बनाउँछ भन्ने कुराले स्पष्ट गर्न चाहेका हुन् भन्ने मैले बुझेको छु । यसरी नै फौजदारी मुद्धाको सामना गरिरहेको व्यक्तिसँग सरकारको नेतृत्व गरिरहेको वा अन्य कुनै दलले सहयोग लिने विषय त्यसै पनि विरोधाभाषपूर्ण हुन्छ । सरकार आफंै वादी भई मुद्धा चलाउने र सरकार प्रमुख समेतले प्रतिवादीसँग सहयोग लिने कुरा स्वतः स्वार्थ बाझिने देखिन्छ । फेरि राजनीति वा राजनीतिज्ञलाई मापन गर्ने विधि समाजको आफ्नै हुन्छ ।

मिनबहादुर गुरुङ राज्य, सरकार र अदालतको फैसलाबाट भ्रष्टाचारी ठहर भएका व्यक्ति हुन् भन्नेमा कुनै शंका छैन । यदि उनलाई शंकारहित मान्ने हो भने पार्टीका अध्यक्षको प्रधानमन्त्रीत्वमा भएको सरकारले गठन गरेको शारदाप्रसाद त्रिताल आयोग एक प्रहसन मात्र थियो भन्ने विरोधीहरुले नष्कर्ष निकाल्न सक्छन् । साथै संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो असक्षम थिए र अदालत निकम्मा भयो भन्ने निष्कर्ष निस्कन सक्छ । केहीगरी मिनबहादुर लगायतका व्यक्तिहरुले माफी नै पाए भने पनि ललिता निवास प्रकरण इतिहासको एक भद्दा मजाक थियो भनेर दर्ज गर्नुपर्ने हुन्छ । सामाजिक संजाल लगायत आम मान्छेका अभिव्यक्ति हेर्दा यो निर्णयले हाम्रो पार्टीको सामाजिक पूँजीमा धक्का पु¥याएको महशुस भएकोे छ ।

अहिले नेपाली समाजमा घोर निराशा व्याप्त छ, मूलधारका दलहरुविरुद्धको जनमत बढ्दै छ । अवसरहरु सीमित छन् । देशको आर्थिक स्थिति ध्वस्त छ । शिक्षा प्रणाली तन्नम छ । स्वास्थ्य क्षेत्र त्यस्तै छ । बेरोजगारीले गर्दा युवाहरुमा आक्रोश बढ्दैछ । भ्रष्टाचार मुख्य समस्या बनेको छ । यस्ताखाले समस्या तत्काल सृजना भएका भने होइनन् । तर समस्या र निरासा बढ्दै छन् । निरास समाज अगाडी बढ्न सक्दैन, कतै न कतैबाट आशा जगाउने कामको शुरुवात हुनुुपर्ने छ । नेकपा एमाले सरकारको नेतृत्व पनि गरिरहेको पार्टी भएकोले यी समस्याहरुप्रति गम्भीर बन्न आवश्यक छ ।

प्रधानमन्त्रीे स्वयम्ले ‘भ्रष्टाचारीको मुख पनि हेर्दिन’ भन्नुभएको कुरा व्यवहारमा लागू गर्दै जाँदा आम विश्वास आर्जन गर्न सकिन्छ । नेपालमा विद्यमान सबै संकटको समाधान वा सम्बोधन गर्ने क्षमता नेकपा एमालेसँग छ । त्यसैले हाम्रो पार्टी नै अगाडि आउनुपर्छ । हामीले नै त्यसको नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने मेरो विश्वास हो । हामीले पार्टी कार्यालय बनाउन जसरी दान लिने निर्णय गरेका छौँ, त्यसलाई फिर्ता गरेर पार्टी सदस्य र आम शुभचिन्तकहरुको सहयोगले नै बनाउने निर्णय ग¥यौँ भने अधिकांश कार्यकर्ताहरु खुसी हुनेछन् भन्ने मलाई लाग्छ ।

खासमा यो विषय स्पस्टीकरण सोध्ने वा पार्टी निर्णय उल्लङ्घन गर्ने भन्दा पनि छलफल गर्ने र उचित निर्णय लिने विषय बनाउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसरी हामीले पार्टीलाई कानूनीभन्दा राजनीतिक बनाउन सक्छौँ । पार्टीको विधान उल्लङ्घन गर्ने वा प्रतिष्ठा र मर्यादामा आँच पु¥याउने मेरो उद्देश्य होइन बरु पार्टीको प्रतिष्ठा र मर्यादाको रक्षा होस् भन्ने मेरो उद्देश्य रहेको कुरा जानकारी गराउँदै मेरो स्पस्टीकरण पेश गर्दछु ।

हार्दिक अभिवादनसहित ।
उषाकिरण तिम्सेना
सदस्य, केन्द्रीय कमिटी
२०८१ कार्तिक १२ गते