जनता र देशका समस्या छायाँमा, स्वकीय सचिव चाहियो भन्दै सदनमा रास्वपा सांसदहरूको हंगामा

अनुसा थापा

मुलुकमा ७ सय ५३ वटा स्थानीय तह छन् । वडादेखि पालिकाका जनप्रतिनिधिले स्वकीय सचिव राख्ने गरेका छन् । वडाध्यक्ष, मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्षले स्वकीय सचिव राख्छन् । अधिकांशको स्वकीय सचिव आफ्ना आफन्त छन् । कामका लागि भन्दा पनि आफ्नालाई पोस्नका निम्ति स्वकीय सचिव राख्ने गरिएको भेटिन्छ ।

एउटा गाउँपालिकामा ५ देखि १० वटा वडा हुन्छन् । महानगरपालिकामा त ३२ वटासम्म वडा रहेका छन् । वडाको संख्या ६ हजार ७ सय ४३ छ । ती सबले स्वकीय सचिव राखेका छन् । देशमा सात वटा प्रदेश छन् । प्रदेशका सांसद, मन्त्री, मुख्यमन्त्री र सभामुखले स्वकीय सचिव राख्ने गरेका छन् । केन्द्रमा राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा गरी दुईटा सदन छन् ।

दुवै सदनका सांसदले स्वकीय सचिव राख्छन् । सभामुख, उपसभामुख, सांसद, मन्त्रीलगायतले स्वकीय सचिव राख्ने गरेका छन् । देशभर ३८ हजार जनप्रतिनिधि छन्, जसलाई जनताले मतदान गरेर पठाएका हुन् । जनप्रतिनिधिहरुले पद हेरेर ५० हजारदेखि तीन लाखसम्म सेवा सुविधा थाप्छन् ।

दुई पाङ्ग्रे पाँच लाख र चार पाङ्ग्रे २४ करोडसम्मको चढ्दै आएका छन् । जनप्रतिनिधिलाई गाडी मात्र दिएर पुग्दैन, इन्धन र मर्मत खर्च दिनुपर्छ । सवारीचालक नियुक्त गर्नुपर्छ । उनीहरु बैठक बस्दा सरकारी खर्चबाट खाजा खान्छन् । २० जना बैठक बसेका छन् भने ५० पोका खाजा मगाउँछन्, त्यो पनि एकदेखि तीन हजार पर्ने !

खाइसकेको सकियो, बाँकी भएको घरतिर दौडायो । बैठक बसेपिच्छे भत्ता पनि बुझ्छन् । सरकारले दिएको तलबले जनप्रतिनिधिलाई पुग्दैन, त्यही भएर भ्रष्टाचार गर्छन् । कार्यालयका लागि आवश्यक ५ लाखको सामान किने भने ५० लाखको बिल बनाएर भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । १ करोड विकास बजेट आयो भने २० लाखको काम हुन्छ ।
बाँकी बाँडीचुँडी खान्छन् । २० लिटर इन्धन गाडीमा लाग्यो भने सय लिटरको बिल बनाउँछन् । गाडी मर्मतमा एक लाख रुपैयाँ खर्च भएमा पाँच लाखको बिल बनाउँछन् !

जनप्रतिनिधिहरु खानमै ध्याउन्न हुँदा सरकारी, सार्वजनिक कब्जा गर्ने क्रम बढेको छ । आफ्नो एरियामा भएको सरकारी, सार्वजनिक, ऐलानी, राजपरिवारको जग्गा र हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा जनप्रतिनिधि खोज्दैनन् । तिनलाई सार्वजनिक र पर्ति जग्गा खोज्ने र त्यसको संरक्षणमा चासो छैन ।

त्यसैगरी, ढुंगेधारा, कुवा, राजकुलो, खोलानाला, इनार खोज्न पनि जनप्रतिनिधिलाई मतलब छैन । पसलहरु दर्ता नभइकन सञ्चालनमा भएको देख्दादेख्दै पनि उनीहरु आँखा चिम्लिदिन्छन्, कर उठाउँदैनन् । घरबहाल कर उठाउनमा पनि उनीहरुलाई ध्यान छैन ।

अर्कोपटक चुनावमा भोट नपाउने डरले जनप्रतिनिधिहरु आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्दैनन् । आफू कर नउठाउने अनि राज्यबाट आएको बजेटमा रजाइँ गर्ने । जनप्रतिनिधिहरुले १ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँ खाएर मापदण्डविपरीतका घरहरुलाई सम्पूर्णको प्रमाणपत्र दिइरहेका छन् । स्वकीय सचिवको नाममा विगतदेखि जनताले तिरेको कर दुरुपयोग भइरहेको छ ।

एउटा स्वकीय सचिवमा मासिक लाखौं रुपैयाँ खर्च हुन्छ । तलब, भत्ता, खाजा खर्चलगायतका सेवासुविधाका निम्ति लाखौं रुपैयाँ छुट्याउनुपर्छ । ३८ हजार जनप्रतिनिधिलाई स्वकीय सचिव राख्न दिँदा बर्षेनि अर्बौं रुपैयाँ खर्च हुन्छ । यो खर्च कहाँबाट जुटाउने ?

देश आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ । लक्ष्यअनुसार राजश्व नउठेको भनी सरकार रोइलो गरिरहेको छ । यस्तोमा सरकारलाई स्वकीय सचिव नियुक्त गर्नका लागि सांसदहरुले नै दबाब बढाइरहेका छन् । र, दबाबमै परी सरकार पनि सांसदहरुको लागि स्वकीय सचिव नियुक्तितर्फ होमिएको छ । सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले स्वकीय सचिवको व्यवस्था हटाएकोमा अहिलेको सरकारले फेरि स्वकीय सचिव राख्ने नीति ल्याउँदैछ ।

जनताले स्वकीय सचिव होइन, जनप्रतिनिधिलाई जिताएर पठाएका हुन् । तर, जनताले सिधै आफ्नो जनप्रतिनिधि भेट्न पाउँदैनन् । स्वकीय सचिवलाई भन्नुपर्छ, अनि तिनले समय दिए भनेमात्र जनप्रतिनिधि भेट्न पाइन्छ । भेट्नै वा कुरा गर्नै नपाउने हो भने के को जनप्रतिनिधि ?

जनताको कुरा नसुन्ने कसरी जनप्रतिनिधि हुन सक्छन् ? जनता नभेट्ने तर दलाल, ठेकेदार भेट्ने ? जनताको भोट लिन हुने, जनताले तिरेको कर खान हुने अनि जनतालाई भेट्नचाँहि नहुने ? स्वकीय सचिव एउटा मोहोरा हो, भ्रष्टाचार गर्ने । स्वकीय सचिवमार्फत् ठेकेदार, दलाल, कर्मचारीसँग सेटिङ मिलाउने अनि बाँडेर खाने !

कर्मचारी सरुवा–बढुवा, ठेक्कापट्टाको सबै विवरण स्वकीय सचिवले संकलन गर्छन् । स्वकीय सचिवले नै सम्बन्धित पात्रसँग डिल गर्छन् । अनि जनप्रतिनिधि र स्वकीयले आएको पैसा बाँडेर खान्छन् । सरकारी खर्च मितव्ययी बनाउन र बेथितिको अन्त्यका लागि कार्की सरकारले क्याबिनेटबाटै निर्णय गरेर स्वकीय हटायो ।

देश बनाउने नारा लगाएर आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र उक्त पार्टीका सांसदहरुले स्वकीय मागिसके । स्वकीय सचिव चाहियो भन्दै सदनबाट आवाज उठाइरहेका छन् । उपसभामुख रुबीकुमारी ठाकुरले पनि स्वकीय आवश्यक रहेको बताएकी छिन् । बरु, पुराना दलले मागेका छैनन्, नयाँलाई स्वकीय सचिव चाहिएको छ ।

यिनीहरुको दाउ स्वकीयमार्फत् ठेक्कापट्टा मिलाउने, सरुवा–बढुवा गर्ने र भ्रष्टाचार गर्ने हो । जनप्रतिनिधिले जनताको कुरा सुन्नुपर्छ । कुनैले सही सुझाव देला, कसैले नदेला । त्यसलाई फिल्टर गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने काम सांसदहरुको हो । तर, सांसदलाई भेट्नै नपाउने ।

के यो जनताको मतको अपमान होइन । स्वकीयलाई कुरा राख्नुपर्ने हो भने किन जनताले दुःख गरेर जनप्रतिनिधि चुनेर पठाउनुपर्यो ? सिधै स्वकीय मात्रै नियुक्ति गरे भइहाल्यो नि । सदनमा जनताको कुरा नउठाउने, देशको कुरा नउठाउने । व्यक्तिगत कुरा मात्रै उठाउने । केही महिनाअघि नेपाली काँग्रेसकी सांसदले कोट नपाएको गुनासो गरिन् ।

रास्वपा र सो पार्टीका सांसदरुले स्वकीय किन मागिरहेका छन् । सदन त जनताको आवाज उठाउने ठाउँ हो न कि आफ्नो । तर, सांसदहरु आफ्नै कुरा सुनाउनमा व्यस्त छन् । कोट नलाएर सांसद भइँदैन ? कि देश र जनताको कुरा उठाउन कोट नै चाहिन्छ ? स्वकीय सचिव नभएर जनताको आवाज रोकिँदैन ।

सांसदहरुलाई जनताको मतको कदर नै भएन । छिमेकी देशले मुलुकको भूभाग कब्जा गरेका छन् । जनता आधारभूत आवश्यकताबाट बञ्चित छन् । सरकारी सम्पत्ति कब्जा भएको छ । बैदेशिक ऋण बढेको बढ्यै छ । तर, यो विषयमा कसैले चुइक्क आवाज उठाउँदैन । आफ्नो मात्र कुरा गर्छन्, सदनमा ख्यालठट्टा गरेर बस्छन् ।
जनताले त्यहाँ दाँत देखाएर हाँस्न पठाएका होइनन् नि । काँग्रेस, एमाले, माओवादी, नेमकिपा, मधेशी दल, जनमोर्चाले केही गरेन भनेर जनताले रास्वपालाई चुने । रास्वपाले पनि केही उखाल्ने देखिँदैन । अहिले नै आफ्नो सुविधाका लागि रोइलो गरिरहेकाले देशको लागि के गर्न सक्छन् ?

कुन कुरा सही, कुन गलत ? भनी छुट्याउन नसक्नेहरु अहिले सांसद भएका छन् । श्रम संस्कृति पार्टीले समानुपातिकमा परेकी ठाकुरलाई उपसभामुख बनायो । उनलाई नेपाली बोल्न र बुझ्न गाह्रो छ । त्योभन्दा पनि मुख्य कुरा उनीसहित धेरै सांसदले संसदीय व्यवस्था नै बुझेका छैनन् ।

उनीहरुले सिक्दै पाँच वर्ष सकिने देखिन्छ । अहिलेको सरकारले पनि केही गर्ने देखिँदैन । भदौ २३ र २४ गते त्यत्रो आन्दोलन भयो, देशमा खरबौंको क्षति पुगेको छ, ७७ जनाको ज्यान गएको छ, तर देशले के पायो ? जनताले नयाँ सरकार आएर के हुन्छ भन्ने ठानेका थिए, भयो अर्कै । जो पनि जनतालाई झुक्याउने अनि देश लुट्ने । सबै पार्टी उस्तै हुन् । एउटा जान्छ, अर्को आउँछ, फेरि देश लुट्छ ।

सांसदका स्वकीय सचिवले कति पाउँछन त तलब सुविधा ?

संघीय संसदमा प्रतिनिधिसभा सदस्य २ सय ७५ र राष्ट्रियसभाका ५९ गरी ३ सय ३४ जना सांसद रहेका छन् ।

प्रतिनिधिसभामा २ सय ७५ र राष्ट्रिय सभामा ५९ गरी संघीय संसदका सदस्यको संख्या ३३४ रहेको छ ।

स्वकीय सचिवको तहः राजपत्र अंकीत तृतीय श्रेणी

तृतीय श्रेणीको अधिकृतको तलब ४३ हजार ६८९ रुपैयाँ

३ सय ३४ जना सांसदका स्वकीय सचिवका लागि राज्यले महिनामा खर्चिने कुल रकमः १ करोड ४५ लाख ९२ हजार १२६ रुपैयाँ ।

स्वकीय सचिवको नाममा वर्षमा राज्यले खर्च गर्ने कुल रकमः १७ करोड ५१ लख ५ हजार ५१२ रुपैयाँ

पाँच वर्षका लागि निर्वाचित सांसदले आफ्नो कार्यकाल अवधिभरका लागि स्वकीय सचिव राख्न पाउँछन् । यसरी हेर्दा पाँच वर्षमा सांसदको स्वकीय सचिवकै लागि मात्रै राज्यबाट ८७ करोड ५५ लाख २७ हजार ५ सय ६० रुपैयाँ खर्चिनु पर्नेछ ।