बिचौलियाको सेटिङमा औषधिको आयातदेखि मूल्यबृद्धिमा घोटाला, छानबिन गर्नुपर्ने शिवानीलाई डीजीको जिम्मा

काठमाडौं । औषधिको अत्यधिक मूल्यबृद्धिमा संलग्न भएको आरोपमा औषधि ब्यवस्था बिभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकाललाई छानबिनका लागि मन्त्रालयमा तानिएको छ । ढकाल त तानिए तर औषधिको मूल्यबृद्धिमा उत्तिकै भूमिका भएकी शिवानी खड्गीलाई निमित्त महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको बिषयमा स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहता पनि आलोचित भएकी छन् ।

महानिर्देशक पदमा ढकाल कार्यरत रहँदा खड्गी औषधि मूल्यांकन तथा उद्योग दर्ता महाशाखाको प्रमुख थिइन् । ढकाल र खड्गीकै मिलेमतोमा औषधिको मूल्यबृद्धि गरिएको थियो । तर छानबिन गर्नुपर्ने खड्गीलाई निमित्त महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिइएपछि ढकालले कागजपत्र मिलाउने मौका पाएका छन् ।

छानबिन समिति आफूअनुकूल बनाउन खोजेका थिए ढकाल र सचिव देवकोटाले । प्रधानमन्त्री कार्यालयको हस्तक्षेपपछि ढकाल र देवकोटाको डिजाइन असफल भएको छ ।

औषधि जस्तो संवेदनशील र अत्यावश्यक वस्तुको लुटमा छुट दिने ढकालमात्र होइन, निष्पक्ष छानबिन भएमा शिवानी पनि कारबाहीमा पर्ने बिभाग स्रोत बताउँछ ।
२०७८ सालमा विभिन्न सातवटा विदेशी कम्पनीका औषधिमा कम्तीमा २६.८८ प्रतिशतदेखि ३३.९९ प्रतिशतसम्म आफूखुसी मूल्यवृद्धि गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा विभागले नयाँ दर्ता तथा नवीकरण गर्दा विदेशी १ सय ९० वटा ब्राण्डका औषधी नवीकरण गरेकोमा ८८ वटा ब्राण्डका औपधिहरुमा करिब ३४ प्रतिशतसम्म मुल्यबृद्धि गरिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसरी मूल्य बढाइएको औषधीहरु सम्बन्धित देशले तोकोको मुल्यभन्दा अधिक देखिन आउँछ ।

औषधि ऐन, २०३५ मा कुनै औषधिको मूल्य तोक्न वा वृद्धि गर्नुपरे औषधि मूल्य अनुगमन समितिले औषधि परामर्श परिषद्लाई सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । परामर्श परिषद्ले मन्त्रिपरिषदमा पठाइ मन्त्रिपरिषदबाट मूल्यवृद्धि स्वीकृत भएपछि उक्त सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, महानिर्देशक ढकालले नियमानुसार नगरेको पाइएको छ । महानिर्देशकको अधिकार क्षेत्रभित्र नभएको कुरालाई ऐन मिच्दै औषधिको मूल्य बढाइएको थियो ।

महानिर्देशक ढकाल र तत्कालीन बरिष्ठ औषधि ब्यवस्थापक शिवानी खड्गीले औषधिको मूल्यबृद्धिमा देउराली जनता फर्मास्युटिकल्सका हरिभक्त शर्मा, क्वेस्ट फर्मास्युटिकल्सका उमेशलाल श्रेष्ठसहितका उद्योगहरुबाट लाभ लिएर ढकाल र शिवानीको समूहले अचाक्ली मूल्यबृद्धि गरेका थिए ।

बिचौलिया पवन आचार्य र प्रकाश खण्डलेवालहरुको सेटिङमा औषधिको मूल्यबृद्धि गरिएको आरोप छ । औषधि आयातका लागि सेटिङ गर्ने पनि आचार्य र खण्डलेवालकै समूहले गर्दैआएको छ प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको सचिवालयसम्मै पहुँच रहेको यो समूहले २ सय वटा औषधिको आयातका लागि आवेदन दिनेहरुसँग पनि ठूलो रकमको मोलमोलाई गरेको थियो । तर ढकालको सरुवापछि उक्त औषधि आायतको प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ ।

औषधि आयातका लागि अनुमति लिएका भनिएका ५० प्रतिशत कम्पनीहरुको अनुमतिपत्र नै शंकाको घेरामा रहे्काले छानबिन हुनुपर्ने माग पनि भइरहेको छ । अनुसन्धान गर्ने हो भने धेरै फेक भेटिनेछन् । र, ढकाल र शिवानीका थप कर्तुत छताछुल्ल हुने बिभाग स्रोत बताउँछ । नेपालमा उत्पादित औषधिले गुणस्तर चिह्न जीएमपी लिनुपर्ने हुन्छ ।

जीएमपी नै नपाएका र भारतमा उत्पादन नै हुन छाडेका कम्पनीका गुणस्तरहीन औषधि समेत नेपालमा आयात गर्न र बिक्रीबितरण गर्न नारायण ढकालले करोडौं घुस खाएर छुट दिएको आरोप छ । पवन आचार्य र खण्डेलवालले भारतमा बन्द भएका औषधि नेपालमा आयात गर्न र खुलेआम बिक्री बितरण गरी जनस्वास्थ्यमा गम्भीर खेलवाड गर्न दिएबापत नारायण ढकाल र शिवानी खड्गीलाई कुस्त घुस दिने गरेको स्रोत बताउँछ ।

औषधिको मूल्यबृद्धिमा भएको अनियमितता छानबिन गर्न गठित समितिले भारतमा बन्द भएका गुणस्तरहीन औषधि आयात गरिएको र ती औषधि आयात गर्ने कम्पनीका बारेमा पनि छानबिन गर्ने हो भने लहरो तान्दा पहरो आउने बिभागका अधिकारी बताउँछन् । निष्पक्ष छानबिन भएमा मूल्यबृद्धिको बिषयमा मात्र होइन औषधि आयात र बिक्री बितरणमा भएका अपराधजन्य घटना पनि उजागर हुने भएपछि पवन आचार्यको समूह प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहकै सचिवालयसम्म पहुँच पुर्याएर छानबिन गहिराईमा पुग्न नदिन लागिपरेको छ ।

सांसद खत्रीको प्रश्नपछि औषधिको मूल्यबृद्धि प्रकरण सार्वजनिक, ढकाल तानिए

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा नै ५२ ब्रान्डको औषधिको मूल्य बढाउँदा करोडौं घोटाला भएको बिषय सांसद राजीव खत्रीले संसदमा उठाएका थिए । खत्रीले औषधिको मूल्यबृद्धिमा भएको घोटालाका बारेमा कुरा उठाएपछि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको निर्देशनमा ढकाललाई मन्त्रालय तानिएको थियो ।

औषधिको मूल्यबृद्धिका बारेमा सांसद खत्रीको प्रश्न छ–२०७४ यता २०८२ को अन्तिमसम्म आइपुग्दा औषधिको नाममा कति लुट मच्चाइयो होला ? यो आठ वर्षमा चार हजारभन्दा माथिका औषधि, त्यसको मूल्यमा बढाइएको प्रतिशत र नेपालमा भएको खपतलाई सिधा हिसाब गर्नुभयो भने यो लाखौमा हैन, करोडौमा हैन, अरबौंमा घोटाला भएको प्रष्ट हुन्छ । यस बिषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा चार अर्षअघि उजुरी परेको थियो । जबकि ऐनविपरीत औषधिको मूल्यवृद्धि गर्ने पदाधिकारीको कार्यलाई नियमसंगत मान्न नसकिने महालेखा परीक्षकको निष्कर्ष छ ।

यस्तो गम्भीर विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भने अनुसन्धान गरेको गर्यै छ । प्रथम दृष्टिमा नै वदनियत देखिने यस्तो घोटलालाई अझै अनुन्धानमा छ भन्नुले अख्तियारको कामप्रति नै आशंका उव्जाउँछ ।

उपचार खर्चमा विरामीको सबैभन्दा बढी खर्च औषधिमै हुने स्वास्थ्य मन्त्रालयको एक अध्ययनले देखाउँछ । स्वास्थ्य सेवा महंगो हुँदा जटिल रोग लागेका व्यक्तिको उपचारले धनी निम्न मध्यमवर्गमा झर्छन्, निम्न वर्ग गरिबमा झर्छन् र गरिब उपचार नै नपाएर मृत्युवरण गर्ने अवस्थामा पुग्छन् । यो कालोधन्दा रोक्न र आरोपीउपर तत्काल छानबिन गरी कारबाही गर्न खत्रीले सभामुख मार्फत् सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरुको ध्यानाकषण गराएका थिए ।