इराकमा युद्ध शुरु हुनासाथ नेपालका पेट्रोल पम्पमा लाइन, ठूलो खतराको संकेत !

रुषा थापा

नेपालमा पेट्रोल र डिजेलबाट सञ्चालित सवारीसाधनको संख्या झण्डै १ करोड छ । दुई वा चार पाङ्ग्रे ती सवारीसाधन यातायात कार्यालयहरुमा दर्ता भएका छन् । एउटा गाडीमा डेढ लाखदेखि २४ करोडसम्म लगानी गरिएको छ । निजी, सार्वजनिक र संस्थानका गाडीमा गरिएको लगानी हो यो ।

जसमा व्यक्ति, सरकार, सम्बन्धित कम्पनी वा बैंक, वित्तीय संस्थाको पूँजी छ । सवारीसाधन विशेषगरी फलाम, प्लाष्टिक, रबर, सिसा, फम, कपडालगायतबाट बन्छ । यी वस्तु दुई रुपैयाँ किलोमा समेत बिक्री हुँदैनन् । कानूनले सवारीसाधनलाई विलासिताका वस्तु भनेको छ । नेपालमा जति पनि गाडी सञ्चालित छन्, ती सबै छिमेक भारत र चीनका उत्पादन हुन् ।

हामीलाई महँगोमा गाडी बेचेर उनीहरु मोटाएका छन् । यता, सवारीसाधनमा बैंक र वित्तीय संस्थाले ८० प्रतिशतसम्म लगानी गरेको पाइन्छ । पैसा हुनेले ऋण नलिई गाडी किनेका छन् र आफ्नै नाममा दर्ता गराएका छन् । पैसा नपुग्नेले बैंक, वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर गाडी किनेका छन् र उनीहरुले सम्बन्धित संस्थाकै नाममा दर्ता गराएका छन् ।

सरकारले ०७८ सालमै पेट्रोल र डिजेलबाट सञ्चालित सवारीसाधन ०८८ सालभित्र देशभरबाट विस्थापित गर्ने निर्णय गरी राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेको छ । इजरायल र इरानबीच युद्ध शुरु भएको छ । जसको प्रभाव समग्र खाडी मुलुकमा समेत देखिएको छ । इरान विश्वमा धेरै तेल निर्यात गर्नेमध्ये एक प्रमुख देश हो ।

युद्ध चर्किएसँगै अब तेलको हाहाकार हुने संकेत देखिसकिएको छ । त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि पर्नेछ वा पर्न थालिसकेको छ । हिजैदेखि पेट्रोल पम्पहरुमा सवारीसाधनको लाम देखिन थालेको हो । नेपालमा पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधन करोडको संख्यामा छ । विमान पनि इन्धनबाटै चल्छ । हामीकहाँ खाना पकाउने एलपी ग्याँसको धेरै प्रयोग गरिन्छ ।

यी सबै बाहिरी मुलुकबाट आयात गर्ने गरिएको छ । हामी कहाँ पेट्रोल, डिजेल, ग्याँसको खानी छैन । त्यसैले सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनलाई जोड दिइएको हो । तर, सरकारको निर्णय अटेर गर्दै दलालीको लहैलहैमा लागेर लाखौं, करोडौं हाली सवारीसाधन किन्नेहरु अब चुर्लुम्म हुने पक्का छ । पेट्रोल, डिजेलबिना गाडी चल्दैन । नचलेपछि त्यो गाडीको के काम ? अनि लाखौं–करोडौंको गाडी सित्तैमा दिँदासमेत कसैले लिने छैनन् ।

सवारीसाधनमा मात्र होइन, घरजग्गा, सेयर र सुनमा पनि यस्तै भएको छ । यी वस्तु विलासिताका हुन् भनी कानूनले प्रष्ट भनेको छ । तर, दलालको पछि लागेर धेरैले लगानी गरे । आफूले जीवनभर कमाएकोसहित बैंक, वित्तीय संस्थाबाट चर्को ब्याजमा ऋण लिईलिई लगानी गरियो । आज उनीहरु घर न घाटको अवस्थामा पुगेका छन् । किनकि पाँच दशकअघिसम्म रोपनीको दश हजारमा नबिक्ने खेतीयोग्य जमिन आनाकै २५ लाखदेखि करोडसम्ममा किनिएको छ ।

गाउँ होस् या शहरको जग्गा होस्, दुवै जग्गा नै हो । तर, गाउँको जग्गालाई जग्गै होइन र शहरको मात्र जग्गा हो भन्ने भाष्य सिर्जना गरियो । गाउँको खेतीयोग्य जमिन बाँझो छोडियो । सस्तोमा बेचियो । तर, पाँच वर्षअघि काठमाडौं उपत्यकासहित देशभरका शहरी इलाकामा आनाकै लाखौं–करोडौं हालेर व्यक्तिहरुले जग्गा किनेको पाइन्छ । त्यो पनि बैंक, वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिईलिई ।

यसरी जग्गा किन्नुको एउटै कारण हो, घर बनाउनु अनि भाडामा लगाउनु । केहीले यसरी कमाए पनि । तर, धेरैजसो डुबेका छन् । घर भाडाले बैंकको साँवाब्याज तिर्न पुग्दैन । कतिपयको घरै भाडामा गएको छैन । यसले घरभाडाबाटै ऋण तिर्छु भन्नेहरु अहिले फसेका छन् । उनीहरुले आफ्नो घर त गुमाउनुपर्यो नै सँगै तीन पुस्ता कालोसूचीमा परेको छ ।

यता, सेयर बैंक, वित्तीय संस्था, हाइड्रोपावर, बीमा कम्पनीलगायतले प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँमा निष्काशन गरेका हुन् । दलालीहरुले कृत्रिम मूल्य बढाएर कित्ताकै ३२ सयमा सेयर बेचेका छन् । अहिले नेप्से घटेर २५ सयमा झरिसकेको छ । ३२ सयमा सेयर किनेकाहरुले अहिले नै सात सय घाटा खाइसकेका छन् । सेयरको मूल्य अझै घट्ने बजारमा चर्चा छ ।

अनि १ सय रुपैयाँको सेयर एक सयमै झरेमा के होला ? सुन वि.सं. २०२२ सालसम्म प्रतितोला ८० रुपैयाँ थियो । चाँदी त बिक्री नै हुँदैन्थ्यो । तर, यही सुन केही महिनाअघि तोलाकै तीन लाख ८० हजार हालेर मानिसहरुले किने । सुनको मूल्य पनि घट्दो छ । अहिले भाउ बढेपनि सुनको किनबेच ठप्प छ । सुन व्यापारीहरु सुन किन्न मान्दैनन् ।
भोलि डुबिन्छ भनेर उनीहरु पन्छिन् । अहिले सुन पसलमा भीड त एकदमै देखिन्छ । तर, त्यो किन्नेको होइन, बेच्नेको भीड हो । बेच्ने ग्राहक धेरै आएपछि धेरैजसो व्यापारी सटर नै बन्द गरेर बसेका छन् । घरजग्गा, गाडी, सेयर र सुनमा लगानी गरेका करोडौं सर्वसाधारण डुब्न थालिसकेका छन् । यसमा सरकार पनि जिम्मेवार छ ।

सरकारले बेलैमा यी वस्तु विलासिताका हुन्, दलालीको पछि लागेर लगानी नगर्नू भनी जनतालाई सचेत गराउनुपथ्र्यो । विडम्बना, यहाँ त सरकारमै दलालीहरु बसेका छन् । अनि जनतालाई के रोक्थे ? उल्टै उकास्ने काम गरे । घरजग्गा, गाडी, सेयरमा लगानी गर्ने बाटो खुकुलो बनाइदिए । सरकारलाई कर भए पुग्यो, दलालीलाई ठग्न पाए भयो । जनता चाँहि थोरै नाफाको प्रलोभनमा परे । अहिले जनता डुब्दा न सरकार जिम्मेवारी लिन्छ न दलाली ।

सबै पन्छिएका छन् । सहकारीकै उदाहरण काफी छ । हिजो सहकारी चलुञ्जेल सरकारले सहकारीमा रकम राख्न प्रोत्साहन गर्यो । जनताले विश्वासमा परेर आफ्नो दुःखको कमाई सहकारीमा राखे । आज उनीहरुको रुवाबासी चलेको छ । सहकारी टाट पल्टिएको छ । सञ्चालक, अध्यक्ष भागेका छन् । सरकार उनीहरुलाई पक्रन्छ न बचत फिर्ता गराउन तात्छ ।

सरकारकै कारण जनता फसे । खाडी मुलुकमा २० लाख नेपाली छन् । इरान–इजरायल युद्ध शुरु भएसँगै खाडी मुलुकमा रहेका नेपाली जोखिममा परेका छन् । उनीहरुलाई अब फिर्ता कसरी ल्याउने ? फिर्ता ल्याएपछि २० लाखलाई कुन रोजगारीमा जोड्ने ? सरकारसँग केही योजना छैन । यहाँ त सरकार आफैं जनता बेचेर पालिँदै आएको छ ।

नेपालका लागि खाडी मुलुक नै प्रमुख श्रम गन्तव्य हो । युद्ध शुरु भएसँगै सरकारले एक दर्जन मुलुकमा श्रम स्वीकृति स्थगन गरेको छ । यो श्रम स्वीकृति खुल्न अब युद्ध सकिनुपर्छ । जुन अहिले असम्भव देखिन्छ । इरानको सर्वोच्च नेता मारिएकाले युद्धले खतरनाक रुप लिने संकेत देखिसकिएको छ । यसको प्रभाव विश्वमा त पर्ने छ नै सँगै नेपालमा झन बढी पर्नेछ ।

खाडी जाने तरखरमा रहेका नेपाली अब नेपालमा बस्नुपर्नेछ भने त्यहाँबाट उद्धार गरेर ल्याइने नेपाली पनि यँही बस्छन् । लाखौंको संख्यामा रहेका उनीहरुलाई के रोजगारीमा जोड्ने ? मुलुकमा उद्योग, कलकारखाना केही छैन । भएका पनि सबै बन्द गरियो । सरकारले उद्योगधन्दा भन्दा पनि वैदेशिक रोजगारीमा जोड दियो । त्यसको प्रतिफल अब आउँदैछ । नेपालमा ठूलो संकेत आउने खतरा देखिसकिएको छ ।

रेमिट्यान्स नआएपछि सरकारले खर्च कसरी धान्छ ? कर्मचारी, जनप्रतिनिधिलाई कसरी तलबभत्ता खुवाउँछ ? भत्ता कसरी बाँड्छ ? खाडीमा श्रीमान, श्रीमाती, छोराछोरी, अभिभावक, आफन्त भएकाहरुको हालत के होला ? अब नेपालमा ठूलो संकेत आउने पक्का छ । भक्तपुर