आईजीपीको आदेश डीआईजीले टेरेनन्, हवल्दारमाथि प्रतिशोध साँधे

काठमाडौं । प्रदेशको शान्ति सुरक्षातिर भन्दा आर्थिक संकलनमा बढी केन्द्रित हुँदैआएका बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख(डीआईजी) कृष्णहरि शर्मा पोखरेलले प्रहरी प्रधान कार्यालयको निर्देशनबिपरीत तल्लो दर्जाका एक प्रहरीलाई प्रतिशोधपूर्ण ढंगले निलम्बन गरेका छन् । डीआईजी पदको गरिमा नै बिर्सेर उनी एक हवल्दारको जागिर खान तम्सिएका छन् ।

जिल्लाका चौकी र राजमार्गका पोष्टहरुमा अन्य जिल्ला र प्रदेशमा दरबन्दी भएका प्रहरीका जुनियर अधिकृतलाई काजमा खटाएर गाँजादेखि गाईगोरुको तस्करीको लाइन चलाउँदैआएका डीआईजी शर्माले प्रहरी बरिष्ठ हवल्दार सुरेन्द्र साह तेलीलाई प्रहरी ऐन, नियमबिपरीत निलम्बन गरेका छन् । हवल्दार साहलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयले दरबन्दी रहेको प्रहरी चौकी शिशाघाट तनहुँ पठाउन २०८१ फागुन २७ गते बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयलाई निर्देशनपत्र पठायो । तर, डीआईजी शर्माले दरबन्दीमा नपठाई २०८१ चैत ३ गते बागमती प्रदेश प्रहरी गणमा कामकाज गर्नेगरी खटाएको पत्र पठायो । आईजीपीकै निर्देशनबिपरीत डीआईजी शर्माले गणमा खटाएर मात्र नपुगी उनलाई अन्यत्र परिचालन गर्नुपरेमा प्रदेश कार्यालयको आदेश लिएर मात्र गर्न निर्देशन दिए ।

बागमती प्रदेश प्रहरी गणमा खटाएको पत्र दिएको ३ दिन नबित्दै फागुन ६ गते डीआईजी शर्माले बरिष्ठ हवल्दार साहलाई विनाकारण निलम्बन गरेका छन् । प्रहरी ऐन नियममा प्रहरी आचरण र नैतिकताकै बर्खिलाप क्रियाकलाप गरेको भन्दै निलम्बन गरेका छन् ।

डीआईजी शर्माको निर्देशनमा बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा खटाई पठाउन जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीलाई पत्राचार गरिएकोमा निजले पटक–पटक रवाना बुझ्न इन्कार गरेको जस्ता आरोप लगाइएको छ ।

२०८१ फागुन २४ गते ईलाका प्रहरी कार्यालय भिमान, सिन्धुलीको रवाना बुझेकोमा निज बाटोको म्याद बाहेक २४ घण्टाभित्र यस कार्यालयमा हाजिर हुन आउनुपर्नेमा कोही कसैलाई कुनै किसिमको जानकारी नगराई गैर हाजिर रहेकाले २०८१ फागुन २७ गतेको पत्रद्वारा जिल्ला प्रहरी कार्यालय बारालाई खोजतलासको लागि पत्राचार गरिएको र २०८१ चैत ३ गतेमात्र ८ दिनत आफूखुशी गैरहाजिर रही यस कार्यालयमा हाजिर हुन आएको हुँदा निजलाई प्रहरी आचरण व्यवहार विपरीत क्रियाकलाप गरेकाले निलम्बन गरेको पत्र जारी गरेका छन् ।

फागुन ३ गते गणमा बागमती प्रदेशको गणमा खटाइएका बरिष्ठ हवल्दार साहलाई ३ दिनपछि नै निलम्बन गरिएको छ । डीआइजी शर्माले प्रहरी नियमावली, २०७१ को परिच्छेद १० को नियम ११५ को उपनियम (४) बमोजिम निलम्बन गरी आवश्यक छानबिन तथा अनुसन्धान पश्चात दोषी पाइएमा कारबाहीसमेत गर्नेगरी निलम्बन गरेका छन् । १५ दिनभित्र हाजिर हुन नआएमा मात्र निलम्बन गर्ने अधिकार प्रदेश कार्यालयलाई छ । एक महिलाको उक्साहटमा डीआईजी शर्माले बरिष्ठ हवल्दारमाथि प्रतिशोधपूर्ण कारबाही गरेको आरोप छ । सिन्धुलीमा कार्यरत उनका बिरुद्ध शर्माले फर्जी उजुरी हाल्न लगाएर एक तल्लो दर्जाका प्रहरीमाथि प्रतिशोध साँधेको आरोप छ ।

डीआईजी शर्मा नै गैरब्यवसायिक आचरण भएका प्रहरीका उच्च अधिकारी रहेको उनले बागमती प्रदेश कार्यालयमा सरुवा हुनासाथ हरेक पोष्टमा बोलकबोल गरी खटाएका इन्चार्जहरुको सूचीेले नै पुष्टि गरेको थियो । उनले ५ महिना जागिर भएका सईलाई रातमाटे चेकपोष्टमा सरुवा गरी सेटिङमा गाँजा तस्करी गराउँदैआएको आरोप लागेको थियो । लोथर चौकीदेखि जुगेडी र राजमार्गका अन्य पोष्टमा पनि उनले टेण्डर कबोल गरेर इन्चार्जदेखि जुनियर प्रहरी खटाएका थिए । पटक पटक भ्रष्टाचारदेखि बिभिन्न काण्डमा निलम्बनमा परेका प्रहरीका सईहरुलाई उनले आकर्षक मानिने रातमाटे, लोथर र जुगेडीमा खटाएका थिए ।

रातमाटे र लोथरमा शर्माले टेण्डर कबोलेर खटाएका दुबै बरिष्ठ सई तानिए पनि जुगेडीका सई ठाकुर पनेरु भने अहिले पनि पूर्वपश्चिम जाने मालबाहक ट्रकदेखि गाई गोरु तस्करहरुसँग असुलीमा तल्लीन छन् । चितवनदेखि हेटौंडाका जुवा अखाडादेखि नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्देखि ओसारपसार गर्नेहरुसँग पनि उनले मासिक दररेट तोकेर मनपरी गर्न छुट दिएका छन् ।

प्रदेश प्रहरी कार्यालयकै अगाडिबाट दैनिक सयौं गिटीबालुवा लोड भएका टिपर ढाला लगाएर पानी चुहाउँदै चलाउँदा पनि डीआईजी शर्मालाई दररेट बुझाएकाले मकवानपुर ट्राफिक कार्यालयले कारबाही गर्न असमर्थ रहेको छ । केही दिनअघि एक अनलाइनले नियमबिपरीत नदीजन्य पदार्थ बोकेका टिपरको बारेमा रिपोर्टिङ गर्दा मकवानपुर ट्राफिकका इन्चार्ज केशव अधिकारीलाई जवाफ दिन हम्मेहम्मे परेको थियो ।

प्रदेश प्रहरीको कमाण्ड सम्हालेपछि उनी कसरी हुन्छ कमाउधन्दामा लिप्त डीआईजी शर्माका बारेमा मिडियामा धेरै समाचार आए पनि उनको शैलीमा सुधार हुन नसकेको गुनासो छ ।