प्रहरीकै ३६ रोपनी जग्गा कीर्ते गरी दर्ता गर्ने बस्नेतलाई सजाय तोकियो

विष्णुप्रसाद होमागाईं

धुलिखेल । न्यायालयप्रति आम जनताको भरोसा बढाउने कार्य न्यायमूर्ति अर्थात् न्यायाधीशले नै गर्ने हो । निजी जग्गाको संरक्षक ब्यक्तिले नै गर्दछ । तर सरकारी जग्गाको संरक्षण हुनसकेको छैन । २०२१ सालको नापी भिडाएर हेर्ने हो भने काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै हजारौं रोपनी सरकारी जग्गा अतिक्रमण भएको तथ्य खुल्नेछ ।

पचासको दशकयता सरकारी जग्गा अतिक्रमणको क्रम रोकिन सकेको छैन । ललिता निवास, बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा, टीकापुरको जग्गा अतिक्रमण भए । तर मिडियाको खबरदारीले ती जग्गा पुनः सरकारकै आएका छन् । मनमैजुस्थित न्यायिक आयोगको जग्गा अतिक्रमण भएको छ । तर सरकारले त्यो जग्गा अतिक्रमणकारीलाई हटाउन सकेको छैन । रामचन्द्र श्रेष्ठसहितका अतिक्रमणकारीहरु ऋषि धमलामार्फत् न्यायिक आयोगको जग्गा ब्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न पूर्व भूमिब्यवस्था मन्त्री रंजिता श्रेष्ठदेखि अहिलेका मन्त्री बलराम अधिकारीसम्म धाइरहेको मन्त्रालयकै एक अधिकारी बताउँछन् ।

न्यायालयमा निर्भिक स्वभावका न्यायाधीश भए सरकारी जग्गा अतिक्रमणबाट बचाउन सकिन्छ भन्ने दृष्टान्त जिल्ला अदालत काभ्रेका न्यायाधीश शिव पोखरेलको एक फैसलालाई लिन सकिन्छ । नेपाल प्रहरीको तालिम केन्द्रकै जग्गा कीर्ते गर्ने एक ब्यक्तिलाई दोषी ठहर गरी न्यायाधीश पोखरेलले उक्त जग्गा प्रतिष्ठानकै नाममा कायम गर्न आदेश दिएका छन् । प्रहरीको जग्गा आफ्नो नाममा बनाउने मालपोत कार्यालयका ती कर्मचारी पेन्सन खाएर बस्ने बेलामा जेलको हावा खाने भएका छन् ।

सरकारी छाप दस्तखत कीर्तेमा बादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी मालपोतका कर्मचारी पुस्कर बस्नेत रहेको मुद्दामा प्रहरी प्रतिष्ठानकै पक्षमा फैसला भएको छ । कीर्ते गरी जग्गा दर्ता गर्ने बस्नेतलाई काभ्रे जिल्ला अदालतका न्यायाधीश शिव पोखरेलको इजलासले दोषी ठहर गरी ५ गते सोमबार सजाय निर्धारण गरेको छ ।

काभ्रे जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार कर्णबहादुर राईका अनुसार साविक मुलुकी ऐन, २०२० को कीर्ते कागज महलको ७ नम्बर बमोजिम बिगो ३६ लाख तीन हजार १ सय २५ रुपैयाँको आधा जरिवाना १८ लाख एक हजार पाँच सय ६२ रुपैयाँ पचास पैसा भएको छ ।

साथै सोही ऐनको दफा ९ बमोजिम बिगोको २५ प्रतिशतले हुने थप ९ लाख सात सय ८१ रुपैयाँ २५ पैसा जरिवाना हुने भएको छ । सोही ऐनको दफा १२ बमोजिम दुई बर्ष कैद सजाय हुने भएको छ । साथै अपराध पीडित संंरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ अनुसार जम्मा जरिवाना रकम २७ लाख २ हजार ३ सय ४३ रुपैयाँ ७५ पैसाको ४ प्रतिशतले हुने १ लाख ८ हजार ९३ रुपैयाँ ७५ पैसा पीडित राहतकोषमा प्रतिवादीका तर्फबाट जम्मा गरिदिनुपर्नेछ । मुद्दा नम्बर ०८०-०८१(०१३८ भएको उक्त फैसला चाहिँ केही दिनअघि भएको थियो ।

त्यो घटनामा संलग्न काभ्रेपलाञ्चोककै स्थानीय बासिन्दा पुस्कर बस्नेत अदालतबाट दोषी ठहर भएका हुन् । कीर्ते कागजात बनाएर प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको जग्गा हडप्न लागेका उनको लोभले लाभ, लाभले बिलाप भन्ने उखान चरितार्थ भएको छ ।

बस्नेतले कीर्ते कागजातका आधारमा काभ्रेस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको जग्गा आफ्नो भनी दाबी गरेका थिए । अन्तिम चरणमा पुगेपछि मात्रै उनले कागजात नै कीर्ते गरेको खुलेको हो । तत्कालीन सरकारले १५ साउन २०५२ मा काभ्रे सुन्थानको जग्गा राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई दिने निर्णय गरेको थियो ।

वनक्षेत्रमा पर्ने त्यो जग्गा नामसारी गर्न नमिलेपछि सरकारले भोगचलनका लागि दिने निर्णय गरेको थियो । पछि त्यो जग्गामा आफ्नो हक लाग्ने भन्दै स्थानीय पुस्करबहादुर बस्नेतले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थिए । सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्नुअघि उनले त्यो जग्गा आफ्नो नाममा सार्न मालपोत कार्यालयबाट पटक–पटक प्रयास गरेको खुलेको छ ।

उनको दाबी अनुसार माघ, २०३७ मा बाबुको मृत्युपछि आफू नाबालिग भएको अवस्थामा दाजु दुर्गाबहादुरको नाममा जग्गा नामसारी भयो । दुर्गाबहादुरको निधनपछि निःसन्तान भाउजूको नाममा लालपुर्जा बन्यो । निःसन्तान भाउजुले अरुलाई जग्गा दिन खोजेको तर आफूले अंश नपाएको भन्दै पुस्करले जिल्ला अदालतमा मुद्दा हाले ।

जिल्ला अदालतको आदेशबाट १२ रोपनी जग्गा उनले आफ्नो नाममा सारिसकेका थिए । त्यही आधार देखाउँदै उनले थप ३६ रोपनी जग्गा छुट दर्ता हुनुपर्ने माग राखी मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिए । मालपोत कार्यालयले निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार ग¥यो । मालपोत कार्यालयको निर्णयविरुद्ध उनी सर्वोच्च अदालत गएका थिए । सर्वोच्च अदालतले विपक्षी बनाइएका निकायहरुलाई जग्गाबारे विवरण खुलाई पठाउन ‘कारण देखाउ आदेश’ जारी ग¥यो । मुखिया पदबाट सरकारी जागिरमा प्रवेश गरेका बस्नेत त्यतिबेला जिल्ला मालपोत कार्यालय काभ्रेमा कार्यरत थिए । त्यही भएको मौकामा उनले कागजात केरमेट र फेरबदल गरिदिएका थिए ।

प्रहरीले बस्नेतविरुद्ध लिखत सम्बन्धी कसुर (सरकारी छाप दस्तखत कीर्ते )को आरोपमा २७ मंसिर २०८० मा मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यही मुद्दाको सुनुवाइपछि बस्नेत दोषी ठहर भएका हुन् । पुस्करबहादुर बस्नेतले दायर गरेको मुद्दा भने २३ माघ, २०८० मा सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिसकेको छ ।