Nepal Face
  • आइतबार, १० साउन २०८३
  • स्वास्थ्य सचिवका दाबेदार तीन डाक्टर, शक्तिकेन्द्रमा दौडधूप सुरु


    शुक्रबार, फाल्गुन २ २०८१
    2.8K
    Shares
    नेपाल फेस
  • ३ मिनेट पाठ
  • काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेल यही फागुन ११ गते ५ बर्षे पदावधि पूरा गरी अवकाश हुँदैछन् । उनी अवकाश भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिवका लागि ३ जना दाबेदार रहेका छन् । १२ औं तहमा एकै पटक बढुवा भएका डा. टंक बराकोटी, डा. संगीता मिश्र र डा. विकास देवकोटा सचिव बढुवाका आकांक्षी हुन् ।

    डा. विकास देवकोटा स्वास्थ्य सेवा बिभागका महानिर्देशक छन् । अरु तीन जना स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कार्यरत छन् । यी चार चिकित्सकमध्ये सचिव बढुवाका लागि सबैभन्दा बढी शक्तिकेन्द्रमा चलखेल डा. देवकोटाले गरिरहेका छन् । बिभागको महानिर्देशकको कामकारबाही नै छाडेर उनी दैनिक एमाले महसचिव शंकर पोखरेलकोमा पुग्ने गरेको आरोप छ । स्रोतका अनुसार दाङ घर भएका उनी प्रायः दैनिकजसो महसचिव पोखरेलकोमा पुग्ने गरेका छन् । उनी कुनै पनि हालतमा बढुवा हुनका लागि पोखरेलको चाकडीमा लिप्त छन् ।

    डा. संगीता मिश्र परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणाकोमा धाइरहेकी छन् । मन्त्री राणाले उनलाई सचिव बढुवा गर्ने आश्वासन दिइसकेकी छन् । मिश्रलाई प्रदीप पौडेल स्वास्थ्य मन्त्री भएपछि बिभागको महानिर्देशकबाट सरुवा गरी डा. देवकोटालाई लगेका थिए । बिभागको महानिर्देशक हुँदा उनले सरुवा, औषधिदेखि बिभिन्न खरिदमा अनियमितता गरेको आरोपमा उनलाई सरुवा गरिएको थियो ।
    त्यसैगरी, टंक बराकोटीको घर झापा भएकाले उनी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीनिकटका नेताहरुकोमा धाइरहेका छन् ।

    सार्वजनिक प्रशासनमा रहेको निर्णयहीनतालाई रोक्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेशमार्फत् सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ का व्यवस्थामा संशोधन गरेको छ । तर, निर्णय क्षमता नै नभएकाहरु समेत बढुवाको दौडमा छन् । आर्थिक बर्षको तेस्रो त्रैमासिक अवधिको एक महिना बितिसक्दा पनि औषधि उपकरण खरिददेखि कुनै पनि निर्णय महानिर्देशक डा. देवकोटाले गर्न नसकेको आरोप छ ।

    प्रचलित कानुनबमोजिम निर्णय गर्नुपर्ने वा कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेका सार्वजनिक पदाधिकारीले समयमै काम नगर्ने र काम पन्छाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न अध्यादेश ल्याएको सरकारले निर्णयक्षमता भएकालाई प्रशासनिक नेतृत्व दिनुपर्ने हुन्छ । नेताको निकटताकै आधारमा बढुवा गर्दा ऐन संशोधन नै गरे पनि अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न गाह्रो पर्ने देखिन्छ ।

    प्रतिक्रिया
    सम्बन्धित समाचार
    ताजा समाचार