बक्यौता असुल नगरी कुलमानले लाइन नजोड्ने, बहुमतको बलमा गरेको निर्णय कार्यान्वयन नहुने

काठमाडौं । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले नेपाल विद्युत प्राधिकरण संचालक समितिबाट बहुमतका आधारमा ४० उद्योगमा काटिएको बिजुली लाइन जोड्ने निर्णय गरे पनि प्राधिकरणका कार्यकारी अध्यक्ष कुलमान घिसिङले बक्यौता असुल गर्ने निर्णयबाट पछि नहट्ने  भएका छन् ।

मंगलबार मन्त्री खड्काको अध्यक्षतामा बसेको प्राधिकरण बोर्ड बैठकले बिजुली जोड्ने निर्णय गरेको हो । मन्त्री खड्काले बोर्डबाट बहुमतका आधारमा बक्यौता असुल नगरी लाइन जोड्ने निर्णय गरेपछि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा छैनन् ।

करिब २२ अर्ब बक्यौता तिर्नुपर्नेमा लाल आयोग गठन भएपछि त्यो आयोगमै प्रभावमा पारी ७ अर्बमात्र तिर्नुपर्ने निर्णय गराएका उद्योगी पशुपति मुरारका, पवन गोल्यान र सुलभ अग्रवालहरु त्यो समेत नतिर्ने खेलमा लागेका छन् । डाबर नेपालसहित धेरै उद्योगले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल तिरे पनि मुरारका, गोल्यान र अग्रवालसहितले तिर्न आनाकानी गरी कांग्रेस र एमालेलाई प्रभावमा पारी नतिर्ने खेलमा लागेका हुन् । प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने उद्योगलाई पछिल्लो पटक ०८१, कात्तिक ८ गतेको समयसीमा दिएर नतिरेपछि कात्तिक ९ गते लाइन काटेको थियो ।

ऊर्जामन्त्री खड्का र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई हटाएर भए पनि बक्यौता नतिराई उद्योगीहरुको माग पूरा गर्न प्रतिबद्ध देखिएका छन् । उद्योगीहरुले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन सेवा लिएबापत तिर्नुपर्ने करिब साढे ८ अर्ब रुपैयाँ विद्युत महसुल बक्यौता तिर्नुनपर्ने व्यवस्था गराउनका लागि कुलमानलाई नै हटाउने गरी सरकार लागेको छ ।

३५ अर्ब संचित घाटा रहेको प्राधिकरणलाई ८३ अर्ब मुनाफामा लाने घिसिङ ७ अर्ब असुलेरै छाड्ने पक्षमा छन् । तर जनतालाई १८ घन्टा लोडसेडिङमा राखी २४ घन्टा डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत लाइन प्रयोग गरेका मुरारका, गोल्यान र अग्रवालहरु बक्यौता नतिर्नका लागि कुलमानका बिरुद्ध पछिल्ला दिनमा मिडियामा समेत गोयबल्स शैलीमा उत्रिएका छन् । महसुल नतिर्नेहरुको पक्षमा केही मिडिया कुलमानका बिरुद्ध बिषबमन गरिरहेका छन् ।

आइतबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको महसुललाई लिएर उद्योगमा काटिएको बिजुली २४ घण्टाभित्र जोड्ने निर्णय गरेको थियो ।

सोमबार नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीहरूले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको विरोध गरेका थिए । उनीहरूले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता रकम नबुझाएरै लाइन जोडिए संघर्ष गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।