बालेनको स्पष्टोक्तिः आफू मेयर हुनु ३ बर्षअघि नै नदी किनारबाट २० मिटर छाड्ने फैसला आएको हो

काठमाडौं । नेकपा(एमाले) र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहबीचको वाकयुद्ध चर्किंदै गएको छ । काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारबाट २० मीटर छाडेर मात्र घर निर्माण गर्नुपर्ने आदेश आफू मेयर निर्वाचित हुनुभन्दा ३ बर्षअघि नै सर्वोच्च अदालतले गरिसकेको टिप्पणी मेयर साहले गरेका छन् । उनले लेखेका छन्–‘२०७६ साउन २० गते १२ बुँदे आदेश जारी गरी नदीतटको मापदण्ड थप २० मिटर कायम गर्न भनियो ।’

मेयर बुधबार फेसबुकमा लेखेका छन्–उहिलै मरिन् सासु, अहिले आए आँशु

। यो चरित्रले कसरी देश बिगार्दैछ भन्ने उदाहरण ।

म काठमाडांै महानगरको मेयरमा उम्मेदवारी दिन्छु कि भन्ने तपाईंले थाहा पाउनु भन्दा पनि ३ बर्ष अगाडि न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको इजलासले २०७६ साउन २० गते १२ बुँदे आदेश जारी गरी नदीतटको मापदण्ड थप २० मिटर कायम गर्न भनियो ।

त्यति बेला अहिले प्रधानमन्त्री रहेका खड्ग प्रसाद ओली नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँले नियुक्त गर्नुभएको महान्यायधिवक्ता अग्नि खरेल, उहाँकै पार्टी एमालेले बनाएको बागमतीको मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, उहाँकै पार्टी एमालेले बनाएको काठमाडांैको मेयर विद्यासुन्दर शाक्य । यी सबैले आफ्नो सचिव र सम्बन्धित कर्मचारी पठाएर तर्क गरेपछि, नदीतट उपयोगिताको योजना अदालतलाई देखाएपछि मात्र अदालतले त्यो फैसला गरेको थियो । अदालतको प्रक्रिया नै यही हो । पक्ष–विपक्ष दुवैको तर्क सुन्छ र फैसला गर्छ । यदि फैसला मन नपरेमा पुनरावेदन गर्ने अधिकार रहन्छ ।

प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली, बागमतीका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, काठमाडांै महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य कोही पनि सो फैसला पुनरावेदनका लागि गएनन् । यसको अर्थ हो, त्यो फैसलामा यीमध्ये कसैको असहमति रहेन ।
हामीले खोज्ने जवाफ यति हो, त्यो बेला किन पुनरावेदनमा गएनन् ? कि भन्न पर्यो, त्यो बेला हाम्रो बुद्धि पुगेन । या भन्न पर्यो, अहिले हाम्रो दाउ अर्कै छ । उहिलै मरिन् सासु, अहिले आए आँशु किसिमको अवसरवादी चरित्रबारेमा प्रश्न गर्नै पर्छ ।

हाम्रो सँधै त्यही कुरा छ, नदी तथा खोलाको तटीय क्षेत्रमा निर्माणको योजना बनाउँदा, नक्सापास गर्दा, घरजग्गाको कारोवार गर्दा वा घरजग्गा धितो राख्दा यस मापदण्डलाई पालना गरिदिनुहोला । अन्यथा, पछि धोका पाउनु हुनेछ सरकारबाट अर्को मापदण्ड ल्याएर ।