अर्थतन्त्रले लय लिँदै: राजश्व अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा भन्सार विभागको सक्रियता बढ्यो

काठमाडौं । पछिल्लो समय राजश्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, भन्सार विभाग, नेपाल राष्ट्र बैकजस्ता निकायले सक्रियता बढाएका छन् । राजश्व चुहावट नियन्त्रण उन्मुख हुँदा अर्थतन्त्रमा केही सुधारको संकेत पनि देखिएको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा.प्रकाश शरण महतले धरासायी बनाएर छाडेको अर्थतन्त्र पछिल्लो समय लयमा देखिएको छ । नयाँ सरकार निर्माण लगत्तै भन्सार विभागले राजश्व असुलीमा कडाई गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैकले समेत बैकिङ क्षेत्रमा लचिलो नीति लिँदा तुलनात्मक रुपमा अर्थतन्त्र चलायमान देखिएको हो ।
वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सामु चुनौतीका चाङ छन् । शिथिल अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउनुपर्ने, संविधान संशोधन गरेर मुलुकलाई राजनीतिक स्थिरताको बाटोमा लैजानुपर्ने, सुशासन कायम गर्ने निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता निकायलाई थप बलियो बनाउनुपर्नेजस्ता चुनौती प्रधानमन्त्री ओलीका सामु छन् । विशेषगरी मुलुकको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउँदै आर्थिक सुचकांकमा सुधार ल्याउन सक्दा मात्र सरकार परिवर्तनले सार्थकता पाउने देखिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले विद्यमान राजश्वसँग सम्बन्धित निकायबाट नतिजा देखिने गरी निर्देशन दिएर अर्थतन्त्र मजबुत बनाउन कठोर भएर उत्रिनुपर्ने बाध्यता छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोत भन्छ, ‘प्रधानमन्त्री ओली विद्यमान संरचनाबाट अधिकतम राज्यलाई लाभ गराउने रणनितीमा देखा पर्दैछन् ।’
राजश्व अनुसन्धान विभागले राजश्व छलीका घटनालाई लिएर अनुसन्धानलाई तीव्रता दिएको छ । विभागले बीवाईडीलगायत विद्युतीय सवारीसाधन आयातकर्ताले अर्बाैंको राजश्व छलीको आशंकामा छानबिनलाई अगाडी बढाएको छ । त्यसैगरी, भन्सार विभागले आयात गर्दाको भन्सार जाँच पासमा बुझाइने विवरण समेत माग गरेर सुक्ष्म रुपले अध्ययनलाई अगाडी बढाएको छ । विद्युतीय सवारी साधनले मोटर पिक पावर र क्षमता घटाएर जाँचपास गरी आयात गरिएको सूचनाका आधारमा विभागले कारबाही अगाडि बढाएको हो ।
विदेशबाट सवारी साधन आयात गर्ने कम्पनीले सम्बन्धित भन्सार कार्यालयमा सवारी साधन उत्पादन भएको राष्ट्र, उत्पादनकर्ता कम्पनी र लागत मूल्यलगायतका विवरण भन्सार कार्यालयमा बुझाउने ब्यवस्था छ । यसको अलावा राजश्व चुहावट गर्ने इन्टरनेट कम्पनी, क्रिप्टो करेन्सी, विदेशी मुद्रा अपचलन तथा अबैध कारोवार, सुनको निकासी पैठारी तथा अबैध कारोबार र विदेशी मुद्राको अपचलनमा पनि विभागले छानबिनलाई गम्भीरतापूर्वक अगाडी बढाएको छ ।
‘विभाग ठुलो स्केलको राजश्व चुहावटका घटना नजिक पुग्छ, तब कि त अघिल्ला महानिर्देशकहरुको दबाब मुलक फोन आउने कि त विभाग भित्रकै कर्मचारीले उद्योगी÷ब्यापारीलाई सुचना चुहाइदिने गर्दछन्’, भन्सारका एक कर्मचारी बताउँछन् । ‘उद्योगी तथा व्यापारीले उल्टै लगानी गरेर राजश्व, भन्सार तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणमा आफ्ना मान्छे राखेकै कारण यी विभागहरुले समयमै रिजल्ट निकाल्न सकेका छैनन ।’
त्यसैगरी, राजश्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक चक्रबहादुर बुढाको सक्रियतामा असार २ र १७ गते नेपाल ढुवानी ब्यवसायी महासंघसँंग भन्सार छलीका सामान व्यवसायी महासंघमा आवद्ध ढुवानीकर्ताहरुले नबोक्ने विषयमा छलफल भएको थियो । महानिर्देशक बुढाले ढुवानीमा हुने अनियमितता, कारोबारमा सजगता, अबैध सामानको ओसारपसार तथा नियन्त्रणमा व्यवसायीहरुलाई मर्यादित ढंगले व्यावसायिक भुमिका निर्वाह गर्न निर्देशन समेत दिएका थिए । महानिर्देशक बुढाले कार्यभार सम्हालेपछि २०८१ असार मसान्तसम्म राजश्व चुहावटका उजुरी र बरामत मालवस्तुहरुको छानबिन र अनुसन्धानबाट विभागले ११ करोड ४४ लाख २९ हजार ९ सय ३८ रुपैया बराबरको विगो बराबरको रकम असुलउपर गरिसकेको छ । साथै, असार मसान्तसम्म नै राजश्व चुहावट र छलीका ७ वटा मुद्दा अदालत पुगेको छ ।
बिचौलियालाई विभाग परिसरमा रोक लगाएर विभागले आफुलाई विवाद मुक्त राख्ने प्रयत्न गरेको छ । तर, विभागभित्रै कर्मचारीहरु बिचौलिया बनेर निस्किँदा विभागले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न भने सकेको छैन । सरकार निर्माण र फेरबदलसँगै राजश्व अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता विभागका विभागीय प्रमुख फेरबदलको हल्लाले पनि राजश्व चुहावट नियन्त्रणमा असर पर्दै गएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्रबैक जस्ता अनुगमनकारी निकायले आफु मातहतका निकायका प्रमुख एवं कर्मचारीलाई बारम्बार फेरबदल गर्ने भन्दा पनि नतिजा देखाउने गरी काम गर्न निर्देशन दिनुपर्ने एक पूर्व मुख्यसचिवको भनाई छ । उनी भन्छन्, ‘सरकार परिवर्तनसँगै मुख्यसचिव, मन्त्रालयका सचिव, विभागका विभागीय प्रमुख र अन्य कर्मचारीको फेरबदलले राज्यलाई आर्थिक रुपमा ठूलो घाटा भइरहेको छ ।’