सन्तोषलाई धितोपत्रको अध्यक्ष बनाउन ५ अर्बको चलखेल : सरकार ढाल्ने ओलीको धम्कीपछि सकसमा प्रचण्ड

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को अध्यक्ष बिचौलियाहरुको चलखेल सुरु भएको छ । विवादास्पद ब्यापारी दीपक भट्टको डिजाइनमा सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्र्न लागिएको छ । सन्तोषनारायणलाई नियुक्त गर्न एमाले अध्यक्ष ओली नै भिडेका छन् ।

श्रेष्ठ भलबारी डिपोबाट ट्यांकरमा ढुवानी गरेको आयल निगमको तेल चोरीमा मुछिएका र विद्युत प्राधिकरणको बोर्ड सदस्य हुँदा जलमाफिया भट्टको सेवा गरेका थिए । उनलाई सेबोन अध्यक्ष नियुक्त गर्ने र स्टक एक्सचेन्जको अनुमति लिने योजनामा भट्ट लागेका छन् । भट्टको हिमालयन स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिनका लागि यसअघिका अध्यक्ष रमेश हमालले अथक प्रयत्न गर्दा पनि असफल भएका थिए । हमाल अवकाश भएपछि पुनः उनैलाई नियुक्त गराउने प्रयासमा लागेका भट्टले अर्का विश्वासपात्र सन्तोषनारायणलाई आवेदन दिन लगाएका थिए ।

नेपाली कांग्रेससहितको गठबन्धन सरकारकै पालामा स्टकको लाइसेन्स लिन खोजेका भट्टको योजना प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै कारण रोकिएको थियो । एमाले सरकारमा सहभागी भएपछि भट्टले अध्यक्ष ओलीलाई नै प्रभावमा पारी लाइसेन्स लिन लागेका छन् । अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बुधबार सेबोनको अध्यक्ष सन्तोषनारायणलाई तत्कालै नियुक्ति गर्न भेटेरै दबाब दिएका छन् । सन्तोषनारायणलाई तत्काल नियुक्ति नगरे बजेट नै पास गर्न अप्ठेरो हुने उनको धम्कीयुक्त कुरापछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बाध्य भएर आइतबार वा सोमबारको बैठकबाट नियुक्ति गर्ने पक्षमा पुगिसकेका छन् ।

भट्टले स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स लिनका लागि सेबोनको अध्यक्ष आफू अनूकुलका सन्तोषलाई नियुक्ति गराउन यसअघि रमेश हमाल अध्यक्ष हुँदा अरबकै डिल शक्तिकेन्द्रमा गरेका थिए । तर प्रचण्डले अध्ययन गर्नुपर्ने भनेर नियुक्ति रोकेका थिए । अहिले बिचौलिया दीपक भट्ट ५ अर्ब नै खर्च गरेर भए पनि सन्तोषलाई नियुक्ति गराउन लागेका छन् । उनले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई त्यो प्रस्ताव राखी श्रेष्ठलाई अध्यक्ष बनाउन सहमत गराइसकेको स्रोतको दाबी छ । भट्टको प्याकेजबाट प्रभावित भएका ओलीले बजेट नै असफल पार्ने धम्की दिएर सन्तोषलाई नियुक्त गराउन लागेका हुन् ।

गएको पुस २१ गतेदेखि रिक्त सेबोनको अध्यक्ष पद रिक्त छ । सेबोनको अध्यक्षमा आवेदन दिने ५ जनाको नाम सर्टलिष्टमा निकालेको महिनौं बितिसक्दा पनि नियुक्ति हुनसकेको छैन । बोर्डको अध्यक्षका लागि सर्टलिष्टमा पर्ने ५ जनामा डा.नवराज अधिकारी, मुक्तिनाथ श्रेष्ठ, कृष्णबहादुर कार्की, चिरञ्जीवी चापागाईँ र सन्तोषनारायण श्रेष्ठ छन् ।

यसैबीच, सेबोनको अध्यक्ष नियुक्तिमा चलखेल भएकाले रोक्न माग गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ । २०८१ जेठ ३२ गते परेको उजुरीमा उल्लेख छ– नेपाल धितोपत्र बोर्डमा पछिल्ला केही समयदेखि भ्रष्टाचार र अनियमितताका ठूला श्रृंखलाहरु जारी रहेका सूचनाहरु छरपष्ट आइरहेकै छन् । तत्कालीन बोर्ड अध्यक्ष भीष्म ढुंगाना आफैं सेयर कारोबारमा संलग्न रहेपछि सरकारले बर्खास्त गरेको थियो भने निवर्तमान अध्यक्ष रमेश हमालको कार्यकालमा प्रिमियममा आईपीओ बुक बिल्डिङ प्रक्रिया, नयाँ ब्रोकर कम्पनीहरुलाई लाइसेन्स, नियमावली संशोधन लगायतका क्रममा निकै ठूला आर्थिक चलखेल भएका तथ्यहरु फेला परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाटै छानविन अघि बढिरहेको थियो ।

यसैक्रममा नेपाल धितोपत्र बोर्डमा नयाँ अध्यक्ष नियुक्ति र त्यसपछि वितरण गर्ने भनिएको नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स सम्बन्धमा केही गम्भीर घटनाक्रमहरु देखापरेका छन् । नेपाल सरकारले बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्तिका लागि गठन गरेको छनौट समितिमा योग्यता नपुगेका व्यक्तिलाई व्यवसायिक स्वार्थसहित समावेश गरिएको छ ।

विज्ञ सदस्यका रुपमा बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति सम्बन्धी छनौट समितिमा रहेका उदय निरौलाको विज्ञता र क्षमतामै गम्भीर प्रश्न छन् । उनी सामान्य सेयर कारोबारी मात्रै हुन् र उनको प्रत्यक्ष सम्बन्ध हिमालयन स्टक एक्सचेन्जका लागि आवेदन दिएको समूहसँग रहेको देखिन्छ । उनको क्षमता र योग्यतामाथि नै गम्भीर प्रश्नचिन्ह देखिन्छ ।

त्यतिमात्रै नभएर बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति र नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स प्रकरणमा पाँच अर्ब रुपैयाँको भ्रष्टाचार हुने लागेको छ । नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स लिने समूहहरुले प्रतिकित्ता पाँच सय रुपैयाँसम्ममा सेयरका लागि रकम असुली गरिरहेका छन् । ठिक यस्तै घटना तत्कालीन हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स कम्पनीमा पनि भएको देखिएकै थियो । जसमा मुकुन्द तिमिल्सिनाले अहिले पनि आफूसँग असुलिएको रकम फिर्ता चाहियो भन्दै प्रशासनसँग हार गुहार गरिरहेका छन् ।

ठिक त्यसैगरी, नयाँ स्टक एक्सचेञ्जका लागि पनि प्रतिकित्ता पाँच सय रुपैयाँसम्म असुलिएका छन् । अख्तियारले यसबारेमा केही बुझ्न कोसिस मात्रै गर्दा पनि पर्याप्त प्रमाणहरु भेटिन्छन् । त्यसो त अहिले अध्यक्ष बन्ने दौडमा रहेका अधिकांश प्रतिपस्र्धीहरु विवादास्पद पात्र हुन् । बोर्ड अध्यक्षका लागि सबै भन्दा धेरै मेहनत गरिरहेका सन्तोषनारायण श्रेष्ठ आफैं हिमालयन स्टक एक्सचेञ्जको मुख्य लगानीकर्ता रहेका दिपक भट्टको व्यवसायीक साझेदार हुन् ।

श्रेष्ठको लगानी रहेको कम्पनीमाथि नेपाल आयल निगमले इन्धन चोरीको आरोपमा कारबाही समेत गरेको रेकर्ड सम्मानित अख्तियारले नेपाल आयल निगमबाट प्राप्त गर्न सक्छ । जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका श्रेष्ठको व्यवसायीक पृष्ठभूमि, विवादास्पद व्यक्तिहरुसँगको सहकार्य, उनको शैक्षिक योग्यता र बोर्ड अध्यक्ष बन्न आवश्यक पर्ने अनुभवकै पनि अभाव रहेको देखिन्छ ।

डा. नवराज अधिकारीले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको आफन्तका रुपमा चिनाउँदै अध्यक्ष बन्न बार्गेनिङ गरिरहेका छन् । अर्का प्रतिस्पर्धी मुक्तिनाथ श्रेष्ठमाथि तत्कालीन अध्यक्ष रमेश हमालसँग मिलेर प्रिमियमका आईपीओहरुमा अनियमितता गरेको आरोप छ ।

तत्कालीन बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाई आफैँ लाइसेन्स वितरणको मामिलामा माहिर मानिन्छन् । उनले तत्कालीन बीमा समितिमा अध्यक्ष रहँदा जीवन र निर्जीवन गरी झण्डै एक दर्जन कम्पनीलाइ लाइसेन्स बाँडेका थिए । उनी कोरोना बीमा पोलिसी अघि सारेर बीमा बजार बिगार्ने व्यक्तिमा पर्छन् ।

कृष्ण कार्कीको नेतृत्व क्षमतामै प्रश्न छ । हाल नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको सीईओ रहेका उनले त्यहाँ कुनै सुधारको प्रयास गरेका छैनन् । अर्थमन्त्रालयले पाँच जनाको नाम चैत २५ गते नै सर्ट लिस्टिङ गरेको भए पनि कमिसनको बार्गेनिङ नमिल्दा अहिलेसम्म रोकिएको थियो ।

५ अर्बको भ्रष्टाचार काण्डबाट देशलाई जोगाउन, ६३ लाख लगानीकर्ताको साढे ३३ खर्ब रुपैयाँ सम्पत्तिको सुरक्षाका लागि पनि अख्तियारले तत्कालै अग्रसरता लिएर अहिलेका सम्पूर्ण प्रक्रियाहरु रोकी अनुसन्धान प्रक्रिया अघि निवेदकले माग गरेका छन् ।