एआईजी बढुवा २२ दिनसम्म अलपत्र

काठमाडौं । सिफारिस भएको २२ दिनसम्म पनि मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय नहुँदा नेपाल प्रहरीका दुई एआईजी बढुवा अलपत्र परेको छ ।

गृहमन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा बसेको बढुवा समितिको बैठकले बैशाख ३ गते २ डीआईजीलाई एआईजीमा बढुवा सिफारिस गरेको थियो । तर सिफारिस भएका डीआईजीद्वय उमेशराज जोशी र भीमप्रसाद ढकाललाई २२ दिनसम्म पनि मन्त्रिपरिषदले बढुवा गरेको छैन ।

सामान्यतया बढुवा सिफारिस भएको ७ दिनसम्म उजुरीका लागि म्याद दिएपछि आठौं दिनमा मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरी दज्र्यानी चिह्न लगाउने प्रचलन छ । तर उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पद रिक्त हुनुअघि नै डीआईजीद्वय जोशी र ढकाललाई एआईजी बढुवा सिफारिस गरेका थिए ।

सन्दीप भण्डारी बैशाख ५ र मिरा चौधरी बैशाख ७ मा अवकाश भएपछि एआईजीका पद खाली हुँदैथिए । तर गृहमन्त्री लामिछानेले बैशाख ३ गते नै जोशी र ढकाललाई बढुवा सिफारिस गरेका थिए । पदरिक्त नहुँदै बढुवा सिफारिस गरेका गृहमन्त्री लामिछानेले २२ दिनसम्म पनि मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउन सकेका छैनन् । मन्त्रिपरिषदले बढुवाको निर्णय गरेपछि मात्र आईजीपीले दज्र्यानी चिह््न लगाउने प्रचलन रहेको छ ।

एआईजी बढुवा सिफारिस भएका डीआईजी उमेशराज जोशीको त जागिर अवधि २ महिना पनि छैन । उनी आगामी असारमै अवकाश हुँदैछन् । सिफारिसमा परेका डीआईजी भीमप्रसाद ढकाल पनि आगामी ०८१ मंसिरमा अवकाश हुँदैछन् ।

हतार हतार सिफारिस गरिए पनि बढुवामा बिलम्ब हुँदा डीआईजीका लागि जम्प हान्न खोजिरहेका एसएसपीद्वय दानबहादुर कार्की र डा. मनोज केसीहरु समेत अप्ठेरोमा परेका छन् । सहकारीपीडितका उजुरी दबाउनेदेखि अरु धेरै कुरामा गृहमन्त्री लामिछानेलाई गुन लगाएका कनिष्ट एसएसपी कार्की डीआईजी बढुवामा पहिलो नम्बरमा पर्ने दाउमा छन् ।

नेपाली कांग्रेसले गृहमन्त्री लामिछानेको राजीनामा नआए संसदको बजेट अधिवेशन चल्न नदिने अडान लिएपछि एसएसपी कार्कीलाई कतै आफ्नो बढुवा हुने योजना पूरा नहुने चिन्ताले सताएको छ ।