रवि लामिछाने भन्छन्–जति प्रहार गरे पनि म ‘कान्तिपुरहरु’ को अधिकारका लागि पनि लडिरहनेछु

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले कान्तिपुरले आफ्नो चरित्रहत्या गरेको आरोप लगाएका छन् । मंगलबार कान्तिपुरले ग्यालेक्सी टेलिभिजनले सहारा चितवन सहकारीको १२ करोड ऋण ऐन बिपरीत लिएकोबारेमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।

ग्यालेक्सीले २ बर्षअघिको कम्पनी रजिष्टार कार्यालयको सेयर लगत राखेको, आफूले छाडेपछिको सेयर लगत नराखी चरित्रहत्या गरेको उल्लेख गर्दै लामिछानेले सामाजिक संजालमा लेखेका छन्–सञ्चारमाध्यमले गर्ने ‘आलोचना’ सकारात्मक दिशानिर्देश र ‘निन्दा’ कुत्सित उद्देश्य प्राप्तिका लागि हो भन्ने बुझ्छु । र, नियत नै खराव राख्नेसँग सही नियतले प्रतिवाद गर्नुको पनि खासै अर्थ हुँदैन कि भन्ने पनि ठान्छु १ तर, एउटै झुट निरन्तर ओकल्दा सत्यझैं ठानिने आम प्रवृत्तिबीच केही तथ्य राख्नै पर्ने जरुरत ठानेको छु । जुन प्रतिवाद, प्रतिशोध र खण्डन केही पनि होइन, सत्य स्थापित गर्ने प्रयासमात्रै हो ।

१. कान्तिपुर दैनिकले हिजो (मंगलबार) ‘सहारा चितवन सहकारीका बचतकर्ता बेसहाराः ८५ करोड हिनामिना, बिनाधितो १२ करोड ग्यालेक्सीमा शीर्षक’ को समाचार प्रेषित गर्यो । समाचारमा म अझै ग्यालेक्सी टिभी सञ्चालन गर्ने गोर्खा मिडिया नेटवर्कको सेयरवाला रहेको भ्रम छर्न खोजिएको रहेछ । भ्रमलाई सत्यका रुपमा स्थापित गर्न उसले सेयर लगतको पुरानो २०७८–६–२३ को विवरण राखेको रहेछ । त्यसपछि गोर्खा मिडिया नेटवर्कको सेयर लगतमा निकै फेरबदल भइसकेको तथ्यको कागजात उसले पाउन सकेन वा नियतबस लुकायो म भन्न त सक्दिन १ मैले ग्यालेक्सी टीभी छोड्ने बेलैमा आफूलाई दिएको (पैसा लगानी नगरी) सेयर सबै ट्रान्सफर गरेको जानकारी गराएको थिएँ । तर, मैले सार्वजनिक जानकारी दिइसकेको मात्र होइन, कानूनी रुपमै अलग भइसकेको कम्पनीसँग सम्बन्धित पुरानो कागजात भजाएर कान्तिपुरले के स्थापित गर्न खोजिरहेको छ, मैले बुझ्न सकेको छैन । उसले पुरानो कागजातको सहारा लिएर भ्रम छर्नुअघि नयाँ कागजात खोज्ने सामथ्र्य राखेको भए उसको नियतमा अहिले जसरी सार्वजनिक प्रश्न आउने थिएन । सेयर लगतको नयाँ कागजात तल पोष्ट गरेको छु जसमा मेरो सेयरवाला नभएको स्पष्ट देखिन्छ ।

२. कुनै कम्पनीमा सञ्चालक रहेको व्यक्तिले वैधानिक रुपमै छोडेपछि पनि त्यो कम्पनीको जिम्मेवारी जीवनभर लिनुपर्ने हुन्छ र ? मैले गोर्खा मिडिया नेटवर्कले सञ्चालन गरेको ग्यालेक्सी टीभीमा दोस्रो वरीयतामा (कार्यकारी अध्यक्षसमेत रहेको कम्पनीमा) समाचार सामग्रीको मात्र नेतृत्व गरेको थिएँ । कानूनीरुपमा पूर्णरूपले छोडिसकेपछि पनि सो कम्पनीको जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने (कू) तर्क न कानूनअनुरुप हुन्छ न व्यवहारिक ।

३. केही डिजिटल सञ्चारमाध्यमले सोध्नुभएको थियो– ‘टीभी वा अरू कुनै निजी कम्पनीले सहकारीको ऋण लिन नहुने कानूनी व्यवस्थाबारे तपाईलाई थाहा थिएन ?’ हो, सबैलाई विद्यमान कानूनी प्रबन्धबारे सबै जानकारी नहुन सक्छ । तर, जानकारी नभएकै आधारमा उसले कानून उल्लंघन गर्न चाहिँ पाउँदैन । उल्लंघन गरे प्रचलित कानूनअनुसार कारवाही भोग्नुपर्छ नै ।
सहकारीले आफ्ना सदस्य (व्यक्ति) बाहेक कुनै संस्थालाई ऋण दिनु कानून विपरीत हो । कानून उल्लंघन गरे सहकारी विभागले सम्बन्धित सहकारीलाई कारबाही गर्ने कानूनी व्यवस्था छ । अर्को कुरा, कम्पनीका अध्यक्षले नभनेसम्म म कर्मचारी (एमडी) ले थाहा पाउन सक्ने कुरो हुन्छ र ? आफ्नो लगानी देखिएको कम्पनीको शेयरलगत राफसाफ गरेर नयाँ शेयरलगत नै बनिसकेपछि पनि सोही कम्पनीसँग जिम्मेवार हुनुपर्ने भनेर समाचार बनाइनु मप्रतिको अन्याय हो ।

ग्यालेक्सीले कुनै सहकारीबाट ऋण लिनु वैधानिक थिएन र त्यसबापत तत्कालीन सेयर सदस्यका रुपमा मलाई पनि कारबाही हुन्छ भने भोग्न तयार छु । अथवा, विद्यमान कानून मलाई कारबाही गर्न अपर्याप्त छ भने संशोधन गरेर भए पनि अभियोग लगाउँदा हुन्छ । तर, यहाँ मेरो एउटा प्रश्न चाहिँ छ– मदिराको विज्ञापन गर्नुहुँदैन भन्ने कानूनी व्यवस्था सञ्चारमाध्यमलाई थाहा छ कि छैन ? छ भने २०७५ सालमै बनेको यस्तो व्यवस्थाको वर्षौँसम्म किन बर्खिलाप गरी मदिराको विज्ञापन गरी नै रहे ? कानून त तिनी पनि बुझ्थे–बुझ्छन् होला? मैले कानून जान्नु–बुझ्नुपर्छ भन्ने कुनै सञ्चारमाध्यम वा पत्रकारलाई लाग्छ भने उसले पनि जान्नु–बुझ्नुपर्छ कि पर्दैन ?

अर्को कुरा मैले सहकारी पीडितको बारेमा कहिल्यै नबोलेको भन्ने भ्रम छर्न खोजिएको छ । मैले निरन्तर पीडितको पक्षमा संसदमा, सडकमा आवाज उठाइरहेको छु । जलेश्वर बैठकमा प्रस्तुत मेरो राजनीतिक प्रतिवेदनमा पनि यो विषय उठाएकै छु ।

४. म गोर्खा मिडिया नेटवर्कको सञ्चालक थिएँ भनेर प्रमाणित गर्न कान्तिपुरले पुराना कागजातको सहारा लिनै पर्दैन । किनकि, मैले सो कम्पनीको सञ्चालक थिइनँ भनेर कहिल्यै भनेको छैन । हुँदा यसकारण संलग्न रहें भनेको थिएँ । बाहिरिँदा बैधानिक रुपमै अलग भएँ भनेकै हुँ । यससम्बन्धी मसँग होइन सरकारी निकायमै कागजात छन् । ती कागजात हात पार्न नसक्नुको कारण होइन कि मेरो चरित्रहत्या गर्नुको ध्येयमा कान्तिपुरले निरन्तर भ्रामक, अतिरञ्जित र कपोलकल्पित समाचार प्रवाह गरिरहेको छ । किनकि, मैले उसले प्रवाह गरेको समाचारमा विमतिमात्र जनाइनँ, तथ्यसहित प्रश्न पनि गरें ।

प्रश्न गर्ने बैधानिक अधिकार आफूसँग मात्रै रहेको ठान्ने सञ्चारमाध्यम प्रश्नैसँग तर्सिन्छन् र, नियत राखेरै प्रश्न गर्नेको चरित्रहत्यामा केन्द्रित हुन्छन् । कान्तिपुरले विगतदेखि अहिलेसम्म मलाई गरेको प्रहार नियोजित श्रृंखलाको निरन्तरता हो । जुन निरन्तर रहनेमा ढुक्क छु । एक जिम्मेवार नीति निर्माताको रुपमा म ‘कान्तिपुरहरु’ को अधिकारका लागि पनि लडिरहनेछु ।