दावाको नागरिकता खारेजसम्बन्धी प्रतिवेदन गृहमै गायब !

काठमाडौं । सय किलो (एक क्विन्टल) सुन तस्करीमा संलग्न दावा छिरिङ भनिने निमा तामाङले झुटो विवरण पेस गरेर लिएको नागरिकता खारेज गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकले पाँच वर्षअघि नै गृह मन्त्रालयमा पठाएको प्रतिवेदनको बेवास्ताले दावालाई विभिन्न अपराधमा संलग्न हुन मनोबल बढेको पुष्टि भएको छ ।

त्यति नै बेला दावाको नागरिकता खारेज गरिदिएको भए उनले नेपाली आवरणमा थप अपराध कर्म गर्न सक्दैनथे । तर, दावालगायतका तस्कर र माफियाको जालोमा रहेको गृह प्रशासनले नागरिकता खारेजसम्बन्धी प्रतिवेदन थन्क्याइदिएपछि दावाले निरन्तर अपराध कर्म गरिरहेको स्रोतको दाबी छ । सो प्रतिवेदन पाँच वर्षदेखि गृह मन्त्रालयले गायब पार्दै आइरहेको स्रोतले जनाएको छ ।

तिब्बती मूलका दावाले फर्जी कागजातका आधारमा नेपाली नागरिकता लिएको पुष्टि भइसकेको छ । तर, पनि गृहमन्त्रालय यस विषयमा बेखबरजस्तै देखिएको छ । भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्नेलाई नछोड्ने उद्घोष गर्दै आइरहेका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले फर्जी कागजात प्रयोगगरी गैरनेपालीले नेपाली नागरिकता बनाएको जस्तो संवेदनशील विषयमा मौनता दर्शाउनुलाई आश्चर्यको रूपमा हेरिएको छ । उनले अझैसम्म सो प्रतिवेदनको खोजी नगर्नुभएको गृहमन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

राजनीतिक पहुँचका आधारमा तिब्बती मूलका बेल्जियम नागरिक दावा छिरिङले वि.सं.२०७४ पुष २० गते काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाबाट नागरिकता लिएका थिए ।

वि.सं.२०७५ मा दावालगायत ३ सय ५० जना व्यक्तिले फर्जी कागजातका आधारमा नागरिकता लिएको र त्यसको अनुसूचीसमेत नभएको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयको नागरिकता महाशाखामा बुझाएको भए पनि गृह मन्त्रालयले त्यसबारेमा अध्ययन नै नगरी सो प्रतिवेदन त्यसै थन्काउँदै आइरहेको छ ।

पाँच वर्षअघि बुझाएको प्रतिवेदनमा दावासहितको नागरिकता रद्द गर्न सिफारिस गरिएको भए पनि दावाको ‘सेटिङ’का कारण गृह मन्त्रालयले त्यससम्बन्धी कुनै छानबिन नै नगरेको स्रोतको दाबी छ । यो समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।