अशोक मुरारका पौने ४ अर्ब राजस्व नतिर्न सर्वोच्च अदालतमा, न्यायालयले करमारालाई के गर्ला ?

काठमाडौं । नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा राज्यसंयन्त्रकै मिलेमतोमा भएको १ अर्बभन्दा बढी ठगीमा नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । यसैक्रममा बिराटनगरमा मुरारका समूहका अशोक मुरारकाले पौने ४ अर्ब कर नतिरेको घटना संचारमाध्यममा आएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले मुराराका समूहका अशोक मुरारका र उनका साझेदार कृष्णप्रसाद प्रसाईंले पौने चार अर्ब रुपैयाँ राजस्व नतिरेको भन्दै कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि मुरारका कर नतिर्नका लागि कानुनी छिद्र खोज्दै सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ ।

मुरारका र प्रसाईंको साझेदारीमा संचालित २ उद्योगबाट आन्तरिक राजस्व कार्यालय बिराटनगरले ३ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ राजस्व असुल गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएपछि उनी आफैंले होइन, लिक्वीडेटर दिलीप नैराम सिंहलाई रिट दर्ता गर्न लगाएका छन् । सोमबार दर्ता भएको दर्ता भएको ०७९–ध्इ–१२६२ नम्बरको रिटको सुुुनुवाई मंगलबार थियो ।

न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इलजासमा मंगलबार उक्त रिट हेर्न नभ्याइनेमा परेको थियो । पुनः आज पनि पेशी राखिएको छ । सर्वोच्च अदालतले पौने ४ अर्ब राजस्व नतिर्ने मुरारकाको रिटमा के गर्ला ? देशको अर्थतन्त्र संकटग्रस्त भएको बेला यस्ता करमाराहरुलाई कर नतिर्न आदेश त नदिने अपेक्षा गरिएको छ ।

मुरारका र प्रसाईंको संयुक्त सञ्चालनमा रहेको अवनिश एग्रीगेट इन्डस्ट्रिजले २ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने देखिएको छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालय बिराटनगरका अनुसार यी उद्योगले आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरबाट भ्याट दर्ता गरे पनि अहिलेसम्म कर तिरेका छैनन् ।

मुरारकाको सञ्चालनमा सुनसरीमा पशुपति आइरन तथा इलामको श्रीअन्तुमा एक चिया उद्योगसमेत छ ।

मुरारकाको अवनिशले २०६०–६१ देखि २०७१–७२ गरी १० आर्थिक वर्षको कर विवरण नबुझाएको आन्तरिक राजस्व कार्यालय बिराटनगरले जनाएको छ ।

त्यसैगरी मुरारका र प्रसाईंकै संयुक्त सञ्चालनमा रहेको ओम साइबाबा क्रसर उद्योगले १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ कर बुझाउनुपर्नेछ ।

यो उद्योगमा अशोककुमार मुरारका, अभिषेककुमार मुरारका र कृष्णप्रसाद प्रसाईं साझेदार छन् । ०६० वैशाख ४ गते दर्ता भएको सो उद्योगले हालसम्म कर विवरण बुझाएको छैन । ओम साइबाबा क्रसर उद्योगले २०६०–६१ देखि २०७१–७२ गरी १० आर्थिक वर्षको कर तिर्न बाँकी छ ।

आन्तरिक राजस्वले दुवै उद्योगले तिर्नुपर्ने भ्याट र आयकरको निर्धारण गरेर त्यसमा लाग्ने जरिबाना र ब्याजको रकमसमेत जोड्दा रु. ३ अर्ब ७७ करोड हुने ठहर गरेको छ ।