संसद सचिवालयलाई फुलकोर्टको प्रश्नः राणामाथिको महाभियोग प्रस्ताव कसरी निस्प्रभावी भएको हो ?

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको बुधबार दिउँसो बसेको फुलकोर्टको बैठकले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको महाभियोग प्रस्ताव कसरी निस्क्रिय भएको हो त्यसको जानकारी दिन संसद सचिवालयलाई पत्र पठाएको छ । सर्वोच्चका कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको फुलकोर्टको बैठकले गरेको निर्णयमा उल्लेख छ–२०७९ मंसिर २१ को पत्रको सन्दर्भमा केही विषय प्रष्ट हुन आवश्यक भएकोले लेख्ने कार्य भएको छ । 

२०७८ फाल्गुण १ गते नेपालको संविधानको धारा १०१ (२) बमोजिम प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबरा विरुद्ध तत्कालीन प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव र तत्पश्चात् संघीय संसदको महासचिवबाट संविधानको धारा १०१ (६) बमोजिम कार्य सम्पादन गर्न नपाउने भन्ने बेहोराको पत्र प्राप्त भएको सन्दर्भ विदित नै छ । सो महाभियोगको प्रस्ताव सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिबाट छानविन भई प्रतिनिधिसभामा प्रतिवेदन बुझाइएको भन्ने कुरा पनि उपरोक्त पत्रबाट अवगत हुन आएको छ ।

प्रतिनिधिसभामा २०७८ फाल्गुन १ मा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावका सम्बन्धमा महाभियोग सिफारिस समितिबाट प्रतिनिधिसभामा पेस भएको भनिएको प्रतिवेदनउपरको कारवाहीको निरन्तरता अहिले कायम छ वा छैन ? नयाँ प्रतिनिधिसभामा सो प्रस्ताव पेस हुने वा नहुने के हो ? उक्त महाभियोग प्रस्ताव तत्कालिन प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भएको मितिले निष्प्रभावी भएको भनिएको हो ? वा निर्वाचन भएको मितिले निष्प्रभावी भएको हो ? अथवा महाभियोग लागेका सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशले निवेदन दिनुभएको मितिले निष्प्रभावी भएको भनिएको हो ? नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभाले कार्य प्रारम्भ नगर्दैको अवस्थामा कुन संवैधानिक वा कानूनी व्यवस्थाको आधारमा महासचिवले महाभियोगको प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भनी उल्लेख गर्नुभएको हो ? सो कुराको जानकारी तत्काल उपलब्ध गराइदिनुहुन २०७९ मंसिर २१ को पूर्ण बैठकको निर्णयानुसार अनुरोध गर्दछु, सर्वोच्च अदालतका सहरजिष्टार नारायणप्रसाद रेग्मीद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा उल्लेख छ ।

संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले निलम्बनमा रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको महाभियोग प्रस्ताव निस्प्रभावी भएको पत्र बुधबार दिएपछि उनी सर्वोच्च अदालतमा जान लागेका थिए । बार एशोसिएसनको धर्नाका कारण र सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले महाभियोग जीवीतै रहेको भनाइपछि उनी बुधबार सर्वोच्च अदालत जान सकेनन् । फुलकोर्टको बैठकको निर्णय र संसद सचिवालयलाई पठाएको पत्रले पनि ५ दिनपछि अवकाश हुन लागेका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणाको सर्वोच्च जाने सपना पूरा हुने संभावना क्षीण देखिएको छ । संसद सचिवालयका महासचिव भरत गौतमले सरकारदेखि कुनै पनि निकायलाई थाहा नदिई सुटुक्क राणाको महाभियोग प्रस्ताव निस्प्रभावी भएको पत्र दिएको आरोप छ ।