काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका निवर्तमान सचिव डा. रोशन पोखरेलले पद सम्हालेपछि खरिद प्रक्रियामा जोड दिई आफ्ना नजिकका स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरण सप्लायर्सलाई अनुकूल हुनेगरी बजेट ब्यवस्थापन गरी ठूलो घोटाला गरेको तथ्य खुलेको छ ।
मलेसियाको स्वास्थ्य परीक्षणमा साढे २ अर्ब रुपैयाँ ठगी भएको भन्दै दुई पूर्व श्रममन्त्रीदेखि पूर्व सचिव र मुख्यसचिव लगायतका उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारीलाई नेपाल प्रहरीको सीआईबीले नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान गरिरहेको छ । तर स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व तहमा बसी बिगत केही बर्षयता स्वास्थ्य सामग्री र उपकरण खरिदमा अरबौं घोटाला गर्नेहरुमाथि सरकारले निर्मम रुपमा छानबिन गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ । विगत एक दशकमा स्वास्थ्य मन्त्रालय वा अन्तर्गतका अस्पताल, प्रतिष्ठानहरुको उपकरण खरिदमा अरबौं घोटाला भएका समाचार अहिले पनि गुगलका अर्काइभमा हेर्न र पढ्न सकिन्छ ।
विशेषगरी डा. रोशन पोखरेल सचिव भएको समयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भएका खरिदमा विश्वबैंकले दिएको सहयोग समेत दुरुपयोग भएका तथ्य ढिलागरी खुलेको छ । डा. पोखरेललाई बजेट ब्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने कार्य नीति तथा योजना महाशाखाका निर्देशक डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले सहयोग गरेका थिए । विश्व बैंकले १४ अर्ब रुपैयाँ सहयोग अस्पतालको उपकरण खरिद गरी स्तरोन्नतिका लागि प्रदान गरेको थियो । त्यो सहयोगको रकमबाट ५ जना सप्लायर्सका बिभिन्न फरक फरक कम्पनीको नाममा स्पेक लक गरी स्वास्थ्य सामग्री र उपकरण खरिद गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका सरोकारवाला निकायले छानबिन गर्ने हो भने खुल्ने स्रोत बताउँछ ।
विश्वबैंकको अनुदानको उक्त रकमबाट स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरण खरिद गर्दा ५ वटा सप्लायर्सको सिन्डीकेट र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवको टोलीले ४० प्रतिशत नै कमिसन खाएको आरोप छ । १४ अर्बको अनुदान बजेटमा ४ अर्बको कमिसनको खेल भएको तथ्य खुल्ने स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । उक्त १४ अर्ब बजेटबाट के कस्ता उपकरण खरिद भए, ती उपकरण आयात गर्दा आपूर्तिकर्ताहरुले कति भन्सार महशुल तिरे, कति मूल्यमा सरकारी अस्पतालहरुमा आपूर्ति गरी भुक्तानी लिए ? सरोकारवाला निकायले छानबिन गरेमा सबै छर्लङ्ग हुने स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।
त्यसैगरी केन्द्रीय अस्पतालमा बार्षिक ७ अर्ब रुपैयाँको खरिद हुन्छ । स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरण पाँच गुणा महंगो दरमा अस्पतालहरुले खरिद गर्ने गरेका छन् । यसरी हेर्दा केन्द्रीय अस्पतालमा मात्रै ७ अर्बको बजेटमा ३ अर्बको चलखेल हुने गरेको स्रोत बताउँछ । प्रतिष्ठानहरुमा ८ अर्ब बार्षिक खरिद हुन्छ । पाँच वटा सप्लायर्सका कम्पनीलाई मात्र स्पेक लक गरी प्रतिस्पर्धाबाट बन्चित गराई ३ अर्ब कमिसनको लेनदेन हुने गरेको स्रोतको दाबी छ । एड्स तथा यौनरोग केन्द्र, तालिम केन्द्र, क्षयरोग केन्द्र, लगायतमा बार्षिक ४ अर्बको स्वास्थ्य सामग्री र उपकरण खरिद हुन्छ । जसमा डेढ अर्ब नै कमिसनको डिल हुने गरेको छ ।
विगत १० बर्षको अभिलेख हेर्दा बिभाग, केन्द्रीय अस्पताल, प्रतिष्ठानहरुमा तिनै ५ वटा सप्लायर्सको समूहका कम्पनीबाहेक अरु नयाँ प्रवेश गर्न सकेको देखिंदैन । स्पेक लक गरी यिनै पाँच सप्लायर्सका कम्पनीबाट मात्रै खरिद हुँदैआएको छ । स्रोतका अनुसार मन्त्रालयका सचिव र नीति योजना महाशाखाबाट बजेट नै यिनै सप्लायर्सका सामानमात्र खरिद गर्नेगरी सेटिङमा बिनियोजन गरिएको हुन्छ । स्रोत भन्छ-सरोकारवाला निकायले छानबिन गरेमा यी पाँच सप्लायर्सका परिवार र आफन्तका नाममा दर्ता भएका कम्पनीबाट स्वास्थ्य मन्त्रालय वा अन्तर्गतका अस्पताल, प्रतिष्ठान र केन्द्रले स्वास्थ्य सामग्री र उपकरण खरिद गरेको फेलापर्नेछ ।
विगत १० बर्षको मात्रै तथ्यांक लिने हो भने तिनै ५ सप्लायर्सको सिन्डीकेटले मात्र स्वास्थ्य मन्त्रालय वा अन्तर्गतका निकायहरुमा सामान आपूर्ति गर्दैआएको छ । पाँच जना सप्लायर्सलाई मात्र स्वास्थ्यका सबै आपूर्तिका ठेक्का दिएर बार्षिक ४ देखि ५ अर्ब बजेट दुरुपयोग गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । स्रोत भन्छ-अख्तियार लगायतका निकायले अनुसन्धान गर्ने हो भने स्वास्थ्य सामग्री र उपकरण आयातमा हुने गरेको भयावह भ्रष्टाचार छताछुल्ल हुनेछ । र, सिंहदरबार नै छेक्ने ११ तले बुटिक होटल र युएन पार्कछेउमा निर्माण भएको होटल र बंगलाहरुको आर्थिक स्रोतको जरो भेटिनेछ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारी भन्छन्–मन्त्रालयका नीति योजना महाशाखाका प्रमुख, सचिवदेखि अस्पतालका प्रमुखसँग मिलेर स्वास्थ्य उपकरण लागत मूल्यभन्दा कति गुणा बढी मूल्यमा आपूर्ति गरिन्छ भन्ने दृष्टान्त क्यान्सर उपचारको लागि जडान गरिएको वीर अस्पतालको टेमोथेरापी मेसिनलाई लिन सकिन्छ ।
चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) मा ११ करोडको मेसिन सप्लायर्ससँगको सेटिङमा ३२ करोडमा खरिद गरिएको छ । सप्लायर्स कम्पनीले टेमोथेरापी मेसिनको ११ करोडमा आयात गरेको भनेर भन्सार तिरेको तथ्यांक जहिले पनि भन्सार बिभागमा हेर्न सकिन्छ । तर वीर अस्पतालबाट टेमोथेरापी मेसिनको सप्लायर्सले ३२ करोड भुक्तानी लिएको थियो ।
११ करोडमा आयात गरेको भनी भन्सार तिरेको उक्त मेसिनको ३२ करोड भुक्तानी गर्न न्याम्सका पदाधिकारी र वीरका तत्कालीन निर्देशक डा. सन्तोष पौडेलले नमानेपछि ती शक्तिशाली सप्लायर्सले तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्रीकै भिटो लगाएर भुक्तानीमा सही गर्न बाध्य बनाएका थिए ।
११ करोडमा खरिद गरेको टेमोथेरापी उपकरण ३२ करोडमा वीर अस्पताललाई बिक्री गरिएको यो प्रतिनिधि उदाहरणमात्र हो, स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत खरिद हुने हरेक उपकरणमा ३ गुणादेखि ५ गुणासम्म मूल्य बढाएर ५ वटा सप्लायर्सको सिन्डीकेटबाटै खरिद हुँदैआएकाले स्वास्थ्य माफियाहरुको भ्रष्टाचारको जालो वालेन्द्र सरकारले भत्काउनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ । अहिलेको सरकारले पनि स्वास्थ्य माफियाका यो जालो तोड्न सकेन भने कहिल्यै नसक्ने मन्त्रालयका ती अधिकारी बताउँछन् ।
काठमाडौं । मलेसिया जाने कामदारको बायोमेट्रिक गर्ने संस्थाहरुको संगठन स्वास्थ्य ब्यवसायी महासंघका अध्यक्षसमेत रहेका कैलाश खड्कालाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले गएको असोज २७ गते...
काठमाडौं । निर्वाचन प्रहरीको पोशाक खरिदका बारेमा तत्कालीन गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र आईजीपी दानबहादुर कार्कीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट छानबिन भइरहेका समाचार बारम्बार आइरहेका...
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको नयाँ प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्ति भएको १५ दिनभित्रै डा. मनोजकुमार केसीले नेपाल प्रहरीका महत्वपूर्ण मानिने कर्मचारी प्रशासन, लेखा र प्रबन्धमा सेटै...
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहता मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएदेखि रातदिन नभनी स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि उच्च मनोबलका साथ लागेको देखिन्छ ।...
काठमाडौं । पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पोखराको चमेना गृह ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएको खुलेको छ । प्रतिष्ठानको क्यान्टिन सुनिल क्यान्टिन तथा...
आकर्षक मिडिया प्रा. लि.
अनामनगर मच्छिगल्ली, काठमाडौं
सुचना तथा प्रसारण विभाग
१७८०/०७६-७७
ईमेल: nepalface21@gmail.com
सम्पर्क नम्बर : ०१-४१०२६८२
अध्यक्ष
माधव प्रसाद पौडेल
सम्पादक
राजुप्रसाद तिमल्सिना
© 2026 All right reserved to nepalface.com | Site By : SobizTrend