स्वास्थ्यमा अस्वस्थ खेल, सरकारी अस्पताल अस्तब्यस्त, करार र इन्टर्न कर्मचारीकै भरमा उपचार

सुयोग शर्मा

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयमा बिपद ब्यवस्थापन सम्बन्धी बृहत् छलफल संवाद कार्यक्रम मिनी कुम्भमेला आयोजना गरिएको थियो । जसमा पूर्व महानिर्देशक, सचिव, पूर्व आपतकालीन केन्द्र प्रमुख, जनस्वास्थ्य बिज्ञ सबै थिए । पूर्व आपतकालीन केन्द्र प्रमुखहरु पनि थिए । जसले विगतमा आपतकालीन उद्वार बैकल्पिक उपचार, कृत्रिम अभ्यास लगायतका बिषयमा स्वदेश तथा बिदेशमा डलर खाने काम गरे तर ब्यवहारिक अभ्यासमा शून्य ।

बिपद आउँदा मृतकहरुको शव ब्यवस्थापन गर्ने डेथ बडीब्याग पनि बिकास साझेदारसँग सहयोग माग्न बाध्य हुनुपरेको हाम्रो अवस्था हो । जिल्ला अस्पताल र प्रदेश अस्पतालको कुरा छोडौं, संघीय अस्पतालहरुको अवस्था भरतपुरले देखायो । भरतपुरमा दुई संघीय अस्पताल छन् । दुई ठूला मेडिकल कलेज छन् । तर मृतकहरुका ५० वटा शब राख्ने फ्रिजहरु पनि राखिएको रहेनछ । कम्तीमा ५० वटा सब ब्यवस्थापन गर्ने फ्रिज नभई कसरी मेडिकल कलेजले कसरी स्वीकृति पाए ?

विगतमा गोविन्द केसी चिकित्सा शिक्षा आयोग चाहिन्छ भनेर दर्जनौं पटक अनसन बसे । चिकित्सा शिक्षा आयोगले पनि मेडिकल कलेजहरुले सब सुरक्षित राख्ने पूर्वाधार विकास गरेको अनुगमन नियमन गरेको पाइएन । सबै अस्पतालहरुको फरेन्सिक बिभाग अस्तब्यस्त छ । स्रोत साधन पूर्वाधारको अभाव छ । प्रत्येक अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य संस्थामा बिपद पूर्वतयारी आर.आर.टी. टिम, औषधि, स्वास्थ्य सामग्री केन्द्रीय कमान्ड रहनेगरी तयार हुनुपर्नेमा कतै देखिएन ।

हालै संसदको स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सूचना प्रविधि समितिले संघ, प्रदेश, स्थानीय तहबीच स्वास्थ्य सेवा लगायत बिषयमा एकरुपता कायम गर्नु भनी निर्देशन दिएको छ । अन्तर तह सम्बन्ध तथा समन्वय ऐन २०७७ अनुसार बिषयगत समितिमार्फत् तीन तहबीच समन्वय गर्न सकिने प्रावधान छ ।

बिशेष अवस्थामा स्वास्थ्य सेवामा केन्द्रीय समन्वय युनिट खडा गर्न पनि सकिन्छ तर कसैलाई मतलब छैन । अहिले स्वास्थ्य संस्थाहरु संचालन गर्न, स्वास्थ्यकर्मीहरुको मनोबल उच्च गराउन, बेपत्ता स्वास्थ्यकर्मीहरुको खोज, परिवारलाई सान्त्वनालगायतका काम जरुरी हुन् । तर दातृ निकायको सिफारिसमा बिभिन्न जनस्वास्थ्य कार्यक्रम संचालन हुन गइरहेका छन् ।

हालै गजेन्द्रनारायण अस्पताल राजबिराजमा बाहिर पेटीमा बच्चा जन्माएको घटनाले सडक र सदन सबै ततायो । यो समस्या सबैतिर छ । सरकारी अस्पताल एकातिर सेवा दिने संस्था देखिए पनि भित्री रुपमा  एक ब्यापार केन्द्र र कमिसन सेन्टर जस्ता भएका छन् ।

सबै अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरुमा यही समस्या छ । अस्पताल बाहिर सबै चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरुका क्लिनिक फार्मेसी हुन्छन् । अस्पतलाका बिज्ञ चिकित्सकहरुले आफ्नो क्लिनिक र फार्मेसीमा बिरामी पठाउन भित्रभित्र सबै कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिएका हुन्छन् । क्लाइन्ट पठाएबापत केही कमिसन पनि आउँछ । अस्पतालको मेसुको आफ्नो स्वार्थ हुन्छ । लेखाअधिकृतको अर्को स्वार्थ, स्टोरकिपरको अर्को स्वार्थ, अस्पताल विकास समितिका पदाधिकारीहरुको अलग स्वार्थ हुन्छ ।

अस्पतालका सिनियर चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीहरु कम समय ड्यूटी गर्छन् । इन्टर्न, करारका जनशक्तिलाई बढी ड्युटीमा राखी पेल्छन् । उनीहरुलाई राष्टिय आमा सुरक्षा कार्यक्रम नागरिक बडापत्र लगायत केही थाहा हुँदैन । राम्रोसँग संचार गर्न पनि आउँदैन । रातदिनको ड्युटीले थाकेका हुन्छन् । संघीय अस्पतालको संगठन तथा ब्यवस्थापन सर्बेक्षण (ओएण्डएम) गरेर पूर्ण कर्मचारीको दरबन्दी, केन्द्रीय अनुदान पनि स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले दिएको छैन ।

समितिको न्यूनतम शुल्कले अस्पताल संचालन भएका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालय जब सडक र सदनमा हल्ला हुन्छ अनि केही तातिन्छ । अनि कुम्भकर्ण निन्द्रामा सुत्छ ।
मन्त्रालयले संघीय अस्पतालको मात्र नियमित अनुगमन सुपरीबेक्षण गरे पनि केही समस्या समाधान हुने थियो ।

हुन त गजेन्द्रनारायण अस्पतालमा मन्त्री निशा मेहता केही समयअघि आफैं आवासीय भ्रमण गरेर आउनुभएको पनि हो । आफूले रोजेका कर्मचारी खटाएको पनि हो । तर अहिले तल्ला केही कर्मचारीहरुलाई बलिको बोका बनाएर मन्त्री चोखिन खोजेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ ।